मान लीजिए गाँव का पटवारी जानबूझकर खसरा में गलत प्रविष्टि कर देता है, ताकि एक पक्ष को जमीन का फायदा मिल जाए और दूसरे को नुकसान हो। या थाने का हेड कांस्टेबल जनरल डायरी में झूठी प्रविष्टि लिख देता है, ताकि एक व्यक्ति सजा से बच जाए। ऐसे मामलों में लोक सेवक ने अपने पद का दुरुपयोग करके गलत अभिलेख तैयार किया है। बीएनएस धारा 256 इसी अपराध के बारे में है। पुराने भारतीय दंड संहिता की धारा 218 अब इसी धारा में आ गई है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है।
बीएनएस धारा 256 क्या कहती है
धारा 256 कहती है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए, और लोक सेवक के रूप में किसी अभिलेख या अन्य लेख को तैयार करने का दायित्व रखने पर, उस अभिलेख या लेख को इस तरह बनाता है कि वह जानता है कि वह गलत है, और ऐसा किसी गलत इरादे या जानकारी के साथ करता है, तो वह दंडित होगा। यह धारा भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 14 में है, जो धारा 227 से 269 तक झूठे साक्ष्य और न्याय के विरुद्ध अपराधों से जुड़ा है। धारा 256 पुरानी धारा 218 को शब्दशः दोहराती है, इसलिए धारा 218 पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले आज भी इस धारा को समझने में काम आते हैं।
तीन तरह के गलत इरादे जो धारा पकड़ती है
धारा 256 तीन तरह के गलत इरादों या जानकारी को पकड़ती है। पहला, जनता को या किसी व्यक्ति को हानि या क्षति पहुँचाने का इरादा, या यह जानना कि इससे ऐसी हानि होने की संभावना है। दूसरा, किसी व्यक्ति को कानूनी सजा से बचाने का इरादा, या यह जानना कि इससे वह बच जाएगा। तीसरा, किसी संपत्ति को जब्ती या किसी कानूनी भार से बचाने का इरादा, या यह जानना कि इससे वह बच जाएगी। इन तीनों में से किसी एक का इरादा या उसकी संभावना की जानकारी ही काफी है, तीनों का एक साथ होना जरूरी नहीं है।
अपराध कब बनता है: चार जरूरी तत्व
दोषी ठहराने के लिए चार बातें एक साथ साबित होनी चाहिए। पहली, अभियुक्त लोक सेवक हो। लोक सेवक की परिभाषा बीएनएस धारा 2 में दी गई है, जिसमें पटवारी, पुलिस अधिकारी और राजस्व अधिकारी जैसे पद आते हैं। दूसरी, वह लोक सेवक के रूप में किसी अभिलेख या लेख को तैयार करने का दायित्व रखता हो। तीसरी, उसने उस अभिलेख को इस तरह बनाया हो कि वह जानता हो कि वह गलत है। चौथी, उसके पीछे धारा में लिखा इरादा या जानकारी हो, यानी हानि पहुँचाना, सजा से बचाना या संपत्ति को जब्ती से बचाना।
सजा: 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों
धारा 256 में सजा एक ही स्तर की है। दोषी को 3 साल तक का कारावास हो सकता है, जो कठोर या साधारण, दोनों में से किसी भी तरह का हो सकता है। इसके साथ जुर्माना भी लग सकता है, या सिर्फ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की कोई तय रकम धारा में नहीं दी गई है, यह अदालत के विवेक पर है। इसके साथ विभागीय कार्रवाई भी चल सकती है, क्योंकि लोक सेवक ने अपने पद का दुरुपयोग किया है।
वर्गीकरण: संज्ञेय, जमानतीय और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण
धारा 256 के तहत अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जाँच भी कर सकती है। यह जमानतीय है, यानी जमानत अधिकार के रूप में मिलती है। इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा हो सकता है। यह अपराध अशमनीय है, इसलिए समझौते से मुकदमा खत्म नहीं होगा। बीएनएसएस धारा 514 के तहत इस धारा पर 3 साल की परिसीमा लगती है, क्योंकि इसकी अधिकतम सजा 3 साल है।
लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने पर स्वीकृति का सवाल भी उठता है। बीएनएसएस धारा 218 में कहा गया है कि अगर अपराध लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया हो, तो अभियोजन के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एस. एस. मंड के मामले में कहा था कि अगर लोक सेवक का काम उसके आधिकारिक कर्तव्य के दायरे में ही नहीं आता, तो अभियोजन के लिए स्वीकृति जरूरी नहीं है।
रघुबंश लाल का फैसला: सिर्फ गलत प्रविष्टि से अपराध नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 1957 को रघुबंश लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में धारा 218 पर अहम फैसला सुनाया था। एक पटवारी पर आरोप था कि उसने 1358 फसली के खसरा में कब्जे की गलत प्रविष्टि की थी, ताकि शिकायतकर्ता को हानि हो। न्यायमूर्ति जे. एल. कपूर की अध्यक्षता वाली चार न्यायाधीशों की पीठ ने बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ यह साबित करना काफी नहीं है कि प्रविष्टि गलत थी, यह भी साबित करना जरूरी है कि वह हानि पहुँचाने के इरादे से या उसकी संभावना जानते हुए की गई थी। उस मामले में 1358 फसली की प्रविष्टि से शिकायतकर्ता को कोई हानि हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून के तहत 1356 फसली में दर्ज कब्जा ही मायने रखता था।
मौलूद अहमद का फैसला: बचाया गया व्यक्ति बरी हो जाए तो भी सजा
सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 1962 को मौलूद अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में धारा 218 पर दूसरा अहम फैसला सुनाया था। एक हेड कांस्टेबल ने जनरल डायरी में झूठी प्रविष्टि लिखी थी, ताकि एक व्यक्ति सजा से बच जाए। वह व्यक्ति बाद में बरी हो गया, पर हेड कांस्टेबल की सजा बरकरार रही। न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव की पीठ ने कहा कि जब झूठी प्रविष्टि की गई थी, तब उस व्यक्ति पर मुकदमा चलने की पूरी संभावना थी, इसलिए बचाने का इरादा उस समय ही पूरा हो गया था। बचाए गए व्यक्ति का बाद में बरी हो जाना लोक सेवक को बचा नहीं सकता। बीएनएस धारा 233 में झूठा साक्ष्य जानते हुए इस्तेमाल करना अपराध है, पर धारा 256 में खुद गलत अभिलेख बनाना अपराध है।
धारा 255 और 257 से क्या अंतर है
धारा 256 के आसपास की धाराएँ भी लोक सेवक के ऐसे ही दुराचार से जुड़ी हैं, पर उनमें काम का तरीका अलग है। बीएनएस धारा 255 में लोक सेवक कानून के निर्देश की अवज्ञा करके किसी को सजा से बचाता है, इसमें अधिकतम सजा 2 साल है। बीएनएस धारा 256 में लोक सेवक गलत अभिलेख या लेख तैयार करता है, इसमें अधिकतम सजा 3 साल है। बीएनएस धारा 257 में लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही में भ्रष्टाचार से गलत रिपोर्ट या फैसला देता है, इसमें अधिकतम सजा 7 साल है। धारा 255 में सिर्फ कानून के निर्देश की अवज्ञा ही काफी है, धारा 256 में गलत अभिलेख बनाना जरूरी है और धारा 257 में न्यायिक कार्यवाही में गलत रिपोर्ट या फैसला जरूरी है। बीएनएस धारा 254 में डकैतों को पनाह देना अपराध है, पर वह धारा आम व्यक्ति पर भी लगती है, जबकि धारा 256 सिर्फ लोक सेवक पर लगती है।
एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए क्यों अहम है
यह धारा परीक्षा में कई तरह से पूछी जा सकती है। पहला, धारा 256 के चार जरूरी तत्व, जिनमें गलत अभिलेख, लोक सेवक का दायित्व और गलत इरादा शामिल है। दूसरा, रघुबंश लाल का सिद्धांत कि सिर्फ गलत प्रविष्टि से अपराध नहीं बनता, इरादा साबित करना जरूरी है। तीसरा, मौलूद अहमद का सिद्धांत कि बचाए गए व्यक्ति का बरी हो जाना लोक सेवक को बचा नहीं सकता। चौथा, धारा 255, 256 और 257 के बीच सजा का अंतर, जो 2 साल, 3 साल और 7 साल है। पाँचवाँ, वर्गीकरण, जिसमें संज्ञेय, जमानतीय और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण शामिल है।
मुख्य बातें
- धारा 256 सिर्फ लोक सेवक पर लगती है, जो अपने दायित्व वाले अभिलेख या लेख को जानबूझकर गलत बनाए, ताकि किसी को हानि हो, कोई सजा से बचे या कोई संपत्ति जब्ती से बचे।
- यह पुरानी धारा 218 भारतीय दंड संहिता का ही नया रूप है, शब्दशः वही है, और यह 1 जुलाई 2024 से लागू है।
- सजा 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है, अपराध संज्ञेय और जमानतीय है, विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा होता है और यह अशमनीय है, परिसीमा 3 साल है।
- रघुबंश लाल के फैसले के अनुसार सिर्फ गलत प्रविष्टि काफी नहीं है, गलत इरादा साबित करना जरूरी है, और मौलूद अहमद के फैसले के अनुसार बचाए गए व्यक्ति का बरी हो जाना लोक सेवक को बचा नहीं सकता।
- धारा 255 से फर्क यह है कि वहाँ सिर्फ कानून की अवज्ञा होती है और सजा 2 साल है, जबकि धारा 257 में न्यायिक कार्यवाही में गलत रिपोर्ट पर 7 साल की सजा है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।