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बीएनएस धारा 254: डकैतों को पनाह देना अपराध, 7 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 254 डकैतों को पनाह देना, अदालत और न्याय का तराजू

मान लीजिए कुछ लोग किसी घर में डकैती डालकर भागे हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। वे किसी परिचित के घर पहुँचते हैं। घर वाला जानता है कि ये लोग अभी डकैती करके आए हैं, फिर भी उन्हें खाना देता है और रात भर छिपाता है। वह व्यक्ति खुद डकैती में शामिल नहीं था, पर कानून की नजर में वह भी अपराधी है। बीएनएस धारा 254 इसी अपराध के बारे में है। पुराने भारतीय दंड संहिता की धारा 216ए अब इसी धारा में आ गई है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई।

बीएनएस धारा 254 क्या कहती है

धारा 254 कहती है कि जो कोई यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि कुछ लोग लूट या डकैती करने वाले हैं या उन्होंने हाल में लूट या डकैती की है, उनमें से किसी को भी इस इरादे से पनाह देता है कि लूट या डकैती करने में उनकी मदद हो या वे सजा से बच जाएँ, वह दंडित होगा। इस धारा की खास बात यह है कि यह डकैती से पहले और बाद, दोनों समय की पनाह को पकड़ती है।

अपराध कब बनता है: चार जरूरी तत्व

दोषी ठहराने के लिए चार बातें एक साथ साबित होनी चाहिए। पहली, जिन लोगों को पनाह दी गई, वे लूट या डकैती करने वाले हों या उन्होंने हाल में लूट या डकैती की हो। दूसरी, पनाह देने वाले को यह जानकारी रही हो। तीसरी, उसने उनमें से किसी को पनाह दी हो। चौथी, उसका इरादा मदद करना या सजा से बचाना रहा हो।

पनाह देना का क्या मतलब है

बीएनएस में पनाह देना का मतलब सिर्फ घर में छिपाना नहीं है। इसमें किसी को आश्रय, खाना, पीने की चीज, पैसा, कपड़े, हथियार या सवारी का साधन देना शामिल है। गिरफ्तारी से बचने में किसी भी तरह से मदद करना भी पनाह देना है। पर सिर्फ यह साबित होना कि डकैत किसी के घर में मिले, काफी नहीं है। अभियोजन को यह भी साबित करना होगा कि घर वाले को उनकी डकैती की जानकारी थी और उसका इरादा मदद करना या बचाना था।

लूट और डकैती क्या हैं

धारा 254 खुद लूट या डकैती की परिभाषा नहीं देती। लूट की परिभाषा बीएनएस धारा 309 में और डकैती की परिभाषा बीएनएस धारा 310 में है। जब पाँच या उससे अधिक लोग मिलकर लूट करते हैं तो वह डकैती कहलाती है।

सजा: 7 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना

धारा 254 में सजा एक ही स्तर की है। दोषी को 7 साल तक का कठोर कारावास हो सकता है और जुर्माना भी लगेगा। ध्यान दें, सजा में सिर्फ कठोर कारावास लिखा है, साधारण कारावास का विकल्प नहीं है। जुर्माने की कोई तय रकम धारा में नहीं दी गई है, यह अदालत के विवेक पर है।

वर्गीकरण: संज्ञेय, जमानतीय और मजिस्ट्रेट

धारा 254 के तहत अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह जमानतीय भी है, यानी जमानत अधिकार के रूप में मिलती है। इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा होता है। यह अपराध अशमनीय है, इसलिए समझौते से मुकदमा खत्म नहीं होगा।

इस धारा पर अदालत की शिकायत की शर्त लागू नहीं होती। बीएनएसएस धारा 215(1)(बी)(i) की सूची में धारा 254 नहीं है, इसलिए इस धारा का मुकदमा पुलिस की रिपोर्ट या परिवाद पर चल सकता है। बीएनएसएस धारा 514 के तहत 3 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों पर कोई परिसीमा नहीं लगती, इसलिए धारा 254 पर भी कोई समय सीमा नहीं है।

पति या पत्नी को छूट: धारा का अपवाद

धारा 254 के अंत में एक अपवाद है। यह धारा उस मामले में लागू नहीं होती, जिसमें पनाह अपराधी के पति या पत्नी द्वारा दी गई हो। बीएनएस में पति या पत्नी की जगह एक ही शब्द, जीवनसाथी, लिखा गया है। यह अपवाद सिर्फ पति या पत्नी तक सीमित है। माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी या दोस्त को यह छूट नहीं मिलती।

भारत के बाहर की लूट या डकैती पर भी लागू

धारा 254 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस धारा के लिए यह बात मायने नहीं रखती कि लूट या डकैती भारत के अंदर की जानी है या की गई है या भारत के बाहर की जानी है या की गई है। यानी अगर कुछ लोगों ने किसी दूसरे देश में डकैती की है और भारत में किसी ने उन्हें पनाह दी है, तो भी धारा 254 लागू होगी।

धारा 249 और 253 से क्या अंतर है

अपराधी को पनाह देने से जुड़ी धाराएँ अध्याय 14 में पास पास हैं, पर इनमें फर्क है। बीएनएस धारा 249 में किसी भी अपराधी को छिपाना अपराध है, इसमें यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति लूट या डकैती से जुड़ा हो। धारा 249 में अधिकतम सजा 5 साल है, जबकि धारा 254 में 7 साल तक का कठोर कारावास है।

बीएनएस धारा 253 में हिरासत से भागे या गिरफ्तारी का आदेश पाए अपराधी को छिपाना अपराध है। धारा 253 में सजा मूल अपराध के हिसाब से बदलती है, जबकि धारा 254 में सजा एक ही है। बीएनएस धारा 252 में चोरी की संपत्ति वापस दिलाने के नाम पर पारिश्रमिक लेना अपराध है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि डकैतों को पनाह देने पर कौन सी धारा लगेगी, तो जवाब धारा 254 है, न कि 249 या 253।

कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला: खास डकैती की जानकारी जरूरी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गोपाल सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में 20 दिसंबर 2019 को धारा 216ए पर अहम फैसला सुनाया। यह मामला 14 मार्च 2015 को राणाघाट के एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई डकैती से जुड़ा था। निचली अदालत ने अपीलकर्ता को धारा 120बी के तहत 10 साल और धारा 216ए के तहत 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति रवि कृष्ण कपूर थे, दोनों सजाएँ रद्द कर दीं।

अदालत ने कहा कि आम तौर पर डकैतों को पनाह देने से दंड नहीं मिलेगा। यह साबित होना चाहिए कि अभियुक्त ने उन्हीं डकैतों को पनाह दी थी जो किसी खास डकैती को अंजाम देने वाले थे। इस मामले में अभियुक्त के घर में आरोपी एक शादी में शामिल होने के लिए ठहरे थे और अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि अभियुक्त को कॉन्वेंट की डकैती की जानकारी थी।

मद्रास हाई कोर्ट का पुराना फैसला: डकैती साबित न हो तो मुकदमा नहीं

मद्रास हाई कोर्ट ने ए. एस. सुब्रमण्य अय्यर के मामले में 18 नवंबर 1946 को कहा था कि अगर पनाह पाए लोगों को डकैती के आरोप से ही बरी कर दिया गया हो, तो उनको पनाह देने वाले के खिलाफ धारा 216ए का मुकदमा नहीं चल सकता। इस मामले में चार लोगों पर 11 फरवरी 1946 को तिरुपति में डकैती का आरोप था और याचिकाकर्ताओं पर उन्हें खाना, आश्रय और पैसे देकर पनाह देने का आरोप था। मजिस्ट्रेट ने उन चारों को डकैती के आरोप से मुक्त कर दिया था। न्यायमूर्ति याह्या अली ने कहा कि जब कानून की नजर में कोई डकैती हुई ही नहीं, तो उससे बचाने के इरादे का सवाल ही नहीं उठता।

मुख्य बातें

  • अपराध के लिए पनाह पाए लोगों की लूट या डकैती की जानकारी, पनाह देना और मदद करने या सजा से बचाने का इरादा, तीनों साबित होने चाहिए।
  • सजा 7 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना है। जुर्माने की कोई तय रकम धारा में नहीं दी गई है।
  • अपराध संज्ञेय और जमानतीय है, विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा होता है और यह अशमनीय है। इस पर कोई परिसीमा नहीं लगती।
  • पति या पत्नी द्वारा पनाह देना इस धारा में अपराध नहीं है, पर माता पिता, भाई बहन या दोस्त को यह छूट नहीं है।
  • लूट या डकैती भारत के बाहर की हो तो भी धारा लागू होगी, यह बात स्पष्टीकरण में साफ लिखी है।
  • धारा 249 से फर्क यह है कि धारा 254 सिर्फ लूट और डकैती से जुड़ी पनाह पर लागू होती है और इसमें सजा 7 साल तक जाती है।
  • कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि आम तौर पर डकैतों को पनाह देना काफी नहीं है, किसी खास डकैती की जानकारी साबित होनी चाहिए।
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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।