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बीएनएस धारा 233: झूठा साक्ष्य जानते हुए इस्तेमाल करना अपराध, 7 साल तक की सजा का पूरा नियम

अदालत में दस्तावेज पेश करता वकील और न्यायाधीश, झूठे साक्ष्य के इस्तेमाल विषय पर चित्रण

अदालत में झूठा साक्ष्य पेश करना न्याय की जड़ पर हमला है। कई बार झूठा साक्ष्य बनाने वाला और उसे इस्तेमाल करने वाला अलग अलग व्यक्ति होते हैं। कोई व्यक्ति जाली दस्तावेज बनाता है और दूसरा व्यक्ति उसे सच बताकर अदालत में पेश कर देता है। कानून की नजर में दोनों बराबर के दोषी हैं। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 233 इसी स्थिति के लिए बनाई गई है। यह धारा कहती है कि जो व्यक्ति जानते हुए झूठे या गढ़े हुए साक्ष्य को सच और असली बताकर इस्तेमाल करता है, उसे वही सजा मिलेगी जो झूठी गवाही देने या झूठा साक्ष्य गढ़ने वाले को मिलती है।

बीएनएस धारा 233 क्या कहती है

बीएनएस धारा 233 भारतीय दंड संहिता की पुरानी धारा 196 का नया रूप है। पुरानी धारा का शब्दशः नया रूप होने के कारण इसके अर्थ और दायरे में कोई बदलाव नहीं आया है। यह धारा अध्याय 14 में आती है, जिसका शीर्षक है झूठा साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। इस अध्याय की धाराएँ 227 से 269 तक हैं। धारा 233 में कहा गया है कि जो कोई भ्रष्ट रूप से किसी ऐसे साक्ष्य को सच या असली मानकर इस्तेमाल करता है या इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, जिसके बारे में वह जानता है कि वह झूठा या गढ़ा हुआ है, उसे उसी तरह दंडित किया जाएगा जैसे उसने झूठी गवाही दी हो या झूठा साक्ष्य गढ़ा हो।

इस धारा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल का प्रयास भी अपराध है। जाली दस्तावेज पेश करने की कोशिश में पकड़े जाने पर भी अपराध पूरा हो जाता है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू है।

धारा 233 के अपराध के जरूरी तत्व

धारा 233 के तहत अपराध साबित करने के लिए चार बातें जरूरी हैं। पहली, आरोपी ने किसी साक्ष्य को इस्तेमाल किया हो या इस्तेमाल करने का प्रयास किया हो। साक्ष्य का मतलब सिर्फ गवाही नहीं है। दस्तावेज, रिकॉर्ड, प्रमाणपत्र या कोई भी चीज जो अदालत में सच साबित करने के लिए पेश की जाए, वह साक्ष्य हो सकती है। दूसरी, वह साक्ष्य झूठा या गढ़ा हुआ हो। तीसरी, आरोपी को यह पता हो कि साक्ष्य झूठा या गढ़ा हुआ है। सिर्फ शक या अंदाजा काफी नहीं है, अभियोजन पक्ष को आरोपी की जानकारी साबित करनी होगी। चौथी, आरोपी ने साक्ष्य को भ्रष्ट रूप से, यानी बेईमानी के इरादे से, सच और असली बताकर पेश किया हो।

जानकारी का तत्व इस धारा की आत्मा है। अगर कोई व्यक्ति सच में नहीं जानता कि दस्तावेज जाली है, तो धारा 233 लागू नहीं होगी। यह भी जरूरी नहीं है कि इस्तेमाल करने वाला ही साक्ष्य का बनाने वाला हो। जाली दस्तावेज किसी और ने बनाया हो, पर इस्तेमाल करने वाला उसे जानते हुए पेश करे, तो वह भी दोषी होगा।

सजा का नियम: धारा 229 से जुड़ाव

धारा 233 में अपनी अलग सजा नहीं लिखी गई है। झूठी गवाही की सजा बीएनएस धारा 229 में लिखी है, इसलिए धारा 233 की सजा धारा 229 से तय होती है। सजा इस बात पर निर्भर करती है कि झूठा साक्ष्य किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया था।

स्थिति संबंधित प्रावधान सजा
झूठा साक्ष्य न्यायिक कार्यवाही में इस्तेमाल किया गया धारा 229(1) के साथ धारा 233 सात साल तक का कारावास और जुर्माना
झूठा साक्ष्य किसी अन्य मामले में इस्तेमाल किया गया धारा 229(2) के साथ धारा 233 तीन साल तक का कारावास और जुर्माना
निर्दोष को मौत की सजा दिलवाने के लिए इस्तेमाल धारा 230 के साथ धारा 233 आजीवन कारावास या दस साल, निर्दोष को फाँसी हुई तो मौत की सजा तक
गंभीर अपराध में फँसाने के लिए इस्तेमाल धारा 231 के साथ धारा 233 उस अपराध के बराबर सजा

न्यायिक कार्यवाही में इस्तेमाल पर सात साल तक की सजा हो सकती है, गैर न्यायिक काम में इस्तेमाल पर तीन साल तक की। जुर्माने की राशि अदालत मामले की गंभीरता देखकर तय करती है।

धारा 227, 228 और 233 में अंतर

धारा अपराध कौन दोषी
धारा 227 झूठी गवाही देना जो व्यक्ति शपथ पर झूठ बोलता है
धारा 228 झूठा साक्ष्य गढ़ना जो व्यक्ति झूठा दस्तावेज या साक्ष्य बनाता है
धारा 229 झूठी गवाही की सजा धारा 227 और 228 की सजा बताने वाली धारा
धारा 233 झूठा साक्ष्य जानते हुए इस्तेमाल करना जो व्यक्ति झूठा साक्ष्य जानते हुए सच बताकर पेश करता है

धारा 227 में गवाह झूठ बोलता है, धारा 228 में कोई व्यक्ति झूठा साक्ष्य बनाता है और धारा 233 में कोई व्यक्ति उस झूठे साक्ष्य को इस्तेमाल करता है। तीनों के अपराध अलग हैं, पर सजा एक जैसी है, क्योंकि तीनों का नतीजा एक ही है, न्याय की प्रक्रिया का दूषित होना। धारा 232 में गवाह को धमकाकर झूठी गवाही दिलवाई जाती है, जबकि धारा 233 में पहले से तैयार झूठे साक्ष्य को इस्तेमाल किया जाता है।

संज्ञेय, जमानती और विचारण न्यायालय

बिंदु धारा 233 के तहत स्थिति
संज्ञेय अपराध नहीं, पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जाँच नहीं कर सकती
जमानती अपराध जिस अपराध का साक्ष्य दिया गया है, वह जमानती है या नहीं, उसी के अनुसार
शमनीय अपराध नहीं, समझौते से मुकदमा खत्म नहीं हो सकता
विचारण न्यायालय वह न्यायालय, जो झूठी गवाही देने या झूठा साक्ष्य गढ़ने के अपराध का विचारण कर सकता है

धारा 233 असंज्ञेय अपराध है। जमानत की स्थिति धारा 229 के अपराध के अनुसार तय होती है। झूठा साक्ष्य न्यायिक कार्यवाही से जुड़ा हो तो अपराध गैर जमानती होगा, अन्य मामले से जुड़ा हो तो जमानती होगा। सात साल की सजा वाले मामलों में परिसीमा लागू नहीं होती, तीन साल की सजा वाले मामलों में बीएनएसएस धारा 514 के तहत तीन साल की परिसीमा लागू होती है।

बीएनएसएस धारा 215 और 379: शिकायत की शर्त

बीएनएसएस धारा 215(1)(ख) कहती है कि अगर अपराध किसी न्यायालय की कार्यवाही के दौरान या उसके संबंध में हुआ है, तो मजिस्ट्रेट उस अपराध का संज्ञान तभी ले सकता है जब संबंधित न्यायालय या कानून से अधिकृत किसी अन्य न्यायालय की लिखित शिकायत हो। आम व्यक्ति सीधे पुलिस में शिकायत करके मुकदमा नहीं चला सकता, शिकायत अदालत की ओर से आनी चाहिए। बीएनएसएस धारा 379 में इस शिकायत की प्रक्रिया बताई गई है।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए एक संपत्ति के मुकदमे में एक पक्ष ने जाली बिक्री पत्र अदालत में पेश किया। उसे पता है कि बिक्री पत्र जाली है, पर वह उसे असली बताकर पेश करता है। बिक्री पत्र बनाने वाला धारा 228 के तहत और उसे पेश करने वाला धारा 233 के तहत दोषी होगा। दोनों को धारा 229(1) के अनुसार सात साल तक की सजा हो सकती है। अगर पेश करने वाले को नहीं पता होता कि बिक्री पत्र जाली है, तो धारा 233 लागू नहीं होती।

न्यायिक दृष्टिकोण

सुप्रीम कोर्ट ने झूठे साक्ष्य के मामलों में बार बार कहा है कि झूठी गवाही न्याय व्यवस्था की नींव को कमजोर करती है। बेस्ट बेकरी मामले, जहीरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य (2004) में सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों के झूठ बोलने और साक्ष्य से छेड़छाड़ पर गंभीर चिंता जताई थी। धारा 233 उसी चिंता का जवाब है, क्योंकि एक झूठा दस्तावेज पूरे मुकदमे का नतीजा बदल सकता है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

परीक्षा के लिए ये बिंदु याद रखें। धारा 233 पुरानी आईपीसी धारा 196 का नया रूप है, जो शब्दशः जस की तस आई है। झूठा साक्ष्य जानते हुए इस्तेमाल करना या इस्तेमाल का प्रयास करना अपराध है। जानकारी और भ्रष्ट इरादा, दोनों जरूरी तत्व हैं। धारा 233 में अपनी सजा नहीं है, सजा धारा 229 से तय होती है। न्यायिक कार्यवाही में सात साल और अन्य मामलों में तीन साल की सजा है। धारा 233 असंज्ञेय और अशमनीय अपराध है। बीएनएसएस धारा 215(1)(ख) के तहत न्यायालय की लिखित शिकायत के बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता।

निष्कर्ष

बीएनएस धारा 233 न्याय की प्रक्रिया की रक्षा के लिए जरूरी धारा है। झूठा साक्ष्य बनाना और उसे इस्तेमाल करना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सिर्फ बनाने वाले को सजा मिलती और इस्तेमाल करने वाला बच जाता, तो कानून अधूरा रह जाता। अगर आप जानते हैं कि साक्ष्य झूठा है, तो उसे पेश करना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना उसे बनाना।

यह भी पढ़ें

बीएनएस धारा 229: झूठी गवाही की सजा, न्यायिक कार्यवाही में 7 साल और अन्य मामलों में 3 साल का नियम। बीएनएस धारा 228: झूठा साक्ष्य गढ़ना क्या है, 7 साल तक की सजा और धारा 227 से अंतर का पूरा नियम। बीएनएस धारा 227: झूठी गवाही क्या है, शपथ पर झूठ बोलने पर 7 साल तक की सजा का पूरा नियम।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।