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जमीन के रिकॉर्ड में जालसाजी करने वाले लोक सेवक पर मुकदमे के लिए धारा 197 की स्वीकृति जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट भवन, न्याय का तराजू और जमीन के रिकॉर्ड के दस्तावेजों का चित्रण

सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को दिए एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि जमीन के रिकॉर्ड में जालसाजी और हेरफेर का आरोप झेल रहे लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत सरकार की पूर्व स्वीकृति जरूरी नहीं है। जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि जाली दस्तावेज तैयार करना और उन्हें असली बताकर पेश करना किसी भी तरह से सरकारी कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा काम नहीं है। इसलिए ऐसे आरोपों पर अभियोजन की स्वीकृति की शर्त लागू ही नहीं होती।

मामला: अशोक बनाम महेश और एक अन्य, 2026 INSC 1235, आपराधिक अपील संख्या 5370-5371/2026।

मामला क्या था

शिकायतकर्ता अशोक प्रियदर्शिनी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। 18 सितंबर 1992 को उन्हें ट्रस्ट के लिए देवपुर, धुले में स्थित 21,000 वर्ग फुट जमीन (सिटी सर्वे नंबर 1888) दान में मिली थी। शिकायत के मुताबिक, सिटी सर्वे अधिकारी महेश फुलपगारे ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची, जाली दस्तावेज तैयार किए और जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर करके फर्जी म्युटेशन प्रविष्टि संख्या 7062 दर्ज करा दी। राजस्व अधिकारियों ने बाद में इस प्रविष्टि को 30 नवंबर 2019 को रद्द कर दिया, क्योंकि वह बिना किसी वैध आधार के दर्ज की गई थी।

इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज हुईं, एफआईआर संख्या 79/2020 और एफआईआर संख्या 62/2021। इनके आधार पर धुले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दो आपराधिक मामले चले, आरसीसी संख्या 1020/2023 और आरसीसी संख्या 119/2024। आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 465, 466, 468, 471 और 474 के तहत थे, यानी साजिश, छल, जालसाजी और जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करने के आरोप।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्यवाही क्यों रद्द की थी

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने 27 नवंबर 2024 के आदेश से दोनों मामलों की कार्यवाही रद्द कर दी थी। हाई कोर्ट का कहना था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) में महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत लोक सेवक के खिलाफ जांच का आदेश देने से पहले भी धारा 197 के तहत स्वीकृति जरूरी है। शिकायतकर्ता ने स्वीकृति के लिए सेटलमेंट कमिश्नर और भूमि अभिलेख निदेशक के पास आवेदन दिए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने माना कि ये सक्षम प्राधिकारी नहीं थे, इसलिए मान्य स्वीकृति का सिद्धांत भी लागू नहीं होता।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता की अपीलें स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और दोनों आपराधिक मामले धुले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिए। पीठ ने कहा कि मुकदमा गुणदोष के आधार पर कानून के अनुसार चलेगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसकी टिप्पणियां सिर्फ स्वीकृति के सवाल तक सीमित हैं, आरोप साबित हुए या नहीं, यह ट्रायल में तय होगा।

धारा 197 सीआरपीसी क्या कहती है

धारा 197 के तहत किसी लोक सेवक पर उसके सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कथित अपराध के लिए मुकदमा चलाने से पहले सरकार की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। इस सुरक्षा का मकसद यह है कि लोक सेवक अपने कर्तव्य निभाते समय झूठे या तंग करने वाले मुकदमों से डरे नहीं। लेकिन यह सुरक्षा हर काम के लिए नहीं है। सवाल हमेशा यह होता है कि आरोपित काम का सरकारी कर्तव्य से तर्कसंगत संबंध है या नहीं।

ओम प्रकाश यादव का सिद्धांत

पीठ ने ओम प्रकाश यादव बनाम निरंजन कुमार उपाध्याय, 2024 के फैसले के सिद्धांतों पर भरोसा किया। उस फैसले में कहा गया था कि धारा 197 की सुरक्षा तभी मिलती है जब आरोपित काम और लोक सेवक के कर्तव्यों के बीच उचित और तर्कसंगत संबंध हो। इस मामले में आरोप था कि अधिकारी ने साजिश करके जाली दस्तावेज बनाए और जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर किया। ऐसा काम सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में किया गया काम नहीं कहा जा सकता। इसलिए न धारा 197 लागू होती है, न धारा 156(3) के महाराष्ट्र संशोधन वाली शर्त।

एलएलबी और ज्यूडिशियरी परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

धारा 197 सीआरपीसी का परीक्षण यह है कि आरोपित काम और सरकारी कर्तव्य के बीच तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। जालसाजी, दस्तावेजों में हेरफेर और साजिश जैसे काम कर्तव्य निर्वहन के दायरे से बाहर हैं। महाराष्ट्र संशोधन के तहत धारा 156(3) में जांच के आदेश से पहले भी स्वीकृति की शर्त है, लेकिन सिर्फ तभी जब काम का कर्तव्य से संबंध हो। मान्य स्वीकृति का सवाल तभी उठता है जब पहले स्वीकृति की जरूरत ही हो। धारा 197 के समकक्ष प्रावधान अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 में है। स्वीकृति का सवाल प्रारंभिक सवाल है, इससे आरोप साबित नहीं होते। ट्रायल अलग से गुणदोष पर चलता है।

यह फैसला उन लोगों के लिए राहत है जो जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर से परेशान हैं। अब अधिकारी यह कहकर मुकदमे से नहीं बच सकेंगे कि उनके खिलाफ स्वीकृति नहीं ली गई, जबकि आरोप ही यह है कि उन्होंने कर्तव्य के नाम पर जालसाजी की। साथ ही यह फैसला लोक सेवकों को भी याद दिलाता है कि धारा 197 की सुरक्षा ईमानदारी से किए गए सरकारी काम के लिए है, अपराध के लिए नहीं।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।