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बीएनएस धारा 253: हिरासत से भागे अपराधी को छिपाना अपराध, 7 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 253 हिरासत से भागा अपराधी, अदालत और न्याय का तराजू

मान लीजिए कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत से भाग जाता है या उसकी गिरफ्तारी का आदेश जारी हो चुका है। वह किसी रिश्तेदार के घर छिप जाता है और घर वाला जानता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, फिर भी उसे पनाह दे देता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति कानून की नजर में मददगार नहीं, अपराधी है। बीएनएस धारा 253 इसी अपराध के बारे में है। पुराने भारतीय दंड संहिता की धारा 216 अब इसी धारा में आ गई है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई।

बीएनएस धारा 253 क्या कहती है

धारा 253 कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या आरोपित होकर वैध हिरासत में हो और वह हिरासत से भाग जाए, या जब कोई लोक सेवक अपनी वैध शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश दे, तो जो कोई उस भागने या गिरफ्तारी के आदेश को जानते हुए उस व्यक्ति को इस इरादे से पनाह दे या छिपाए कि उसे गिरफ्तार होने से रोका जाए, वह दंडित होगा। इसमें दो स्थितियाँ आती हैं, व्यक्ति हिरासत से भागा हो, या उसकी गिरफ्तारी का वैध आदेश जारी हुआ हो।

अपराध कब बनता है: चार जरूरी तत्व

दोषी ठहराने के लिए चार बातें एक साथ साबित होनी चाहिए। पहली, वह व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या आरोपित होकर वैध हिरासत में रहा हो और भाग गया हो, या उसकी गिरफ्तारी का वैध आदेश जारी हुआ हो। दूसरी, अभियुक्त को इस भागने या गिरफ्तारी के आदेश की जानकारी रही हो। तीसरी, अभियुक्त ने उस व्यक्ति को पनाह दी हो या छिपाया हो। चौथी, पनाह देने का इरादा उसे गिरफ्तार होने से रोकना रहा हो। सिर्फ यह साबित होना कि भागा हुआ व्यक्ति अभियुक्त के घर में मिला, काफी नहीं है।

सजा के तीन स्तर

धारा 253 की खास बात यह है कि इसमें सजा एक सी नहीं है। सजा इस बात पर निर्भर करती है कि भागे हुए व्यक्ति का मूल अपराध कितना गंभीर है।

मूल अपराध धारा 253 में सजा
मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध 7 साल तक का कारावास और जुर्माना
आजीवन कारावास या 10 साल की सजा वाला अपराध 3 साल तक का कारावास, जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के
1 साल से अधिक और 10 साल से कम की सजा वाला अपराध मूल अपराध की अधिकतम सजा का एक चौथाई हिस्सा, या जुर्माना, या दोनों

उदाहरण से समझें। अगर किसी व्यक्ति पर 4 साल तक की सजा वाले अपराध का आरोप है और वह भाग जाता है, तो उसे छिपाने वाले को अधिकतम 1 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि 4 साल का एक चौथाई हिस्सा 1 साल होता है। यह नियम सजा को मूल अपराध की गंभीरता से जोड़ता है।

वर्गीकरण: संज्ञेय, जमानतीय और मजिस्ट्रेट

धारा 253 के तहत अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह जमानतीय भी है, यानी जमानत अधिकार के रूप में मिलती है। तीनों खंडों का विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा होता है। यह अपराध अशमनीय है, इसलिए समझौते से मुकदमा खत्म नहीं होगा।

इस धारा पर अदालत की शिकायत की शर्त लागू नहीं होती। बीएनएसएस धारा 215(1)(बी)(i) की सूची में धारा 253 नहीं है, इसलिए इस धारा का मुकदमा पुलिस की रिपोर्ट या परिवाद पर चल सकता है।

पति या पत्नी को छूट: धारा का अपवाद

धारा 253 के अंत में एक अपवाद है। यह धारा उस मामले में लागू नहीं होती, जिसमें पनाह या छिपाना गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा किया गया हो। यानी अगर कोई पत्नी अपने पति को, जो हिरासत से भागा है, अपने घर में छिपा लेती है, तो वह इस धारा के तहत दोषी नहीं होगी। यह अपवाद सिर्फ पति या पत्नी तक सीमित है, माता पिता, भाई बहन या दोस्त को यह छूट नहीं मिलती।

धारा 249, 252 और 253 में क्या अंतर है

अपराधी को बचाने से जुड़ी धाराएँ अध्याय 14 में पास पास हैं, पर इनमें फर्क है। बीएनएस धारा 249 में किसी अपराधी को छिपाना अपराध है, इसमें यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति हिरासत से भागा हो या उसकी गिरफ्तारी का आदेश हुआ हो। धारा 253 में यही शर्त सबसे पहले आती है।

बीएनएस धारा 252 में चोरी की संपत्ति वापस दिलाने के नाम पर पारिश्रमिक लेना अपराध है, इसमें संपत्ति का सौदा है, व्यक्ति को छिपाना नहीं। बीएनएस धारा 251 में अपराधी को बचाने के लिए उपहार देना अपराध है। धारा 249 में अधिकतम सजा 5 साल है, जबकि धारा 253 में मूल अपराध के हिसाब से 7 साल तक जाती है।

हाई कोर्ट के दो फैसले: जानकारी और इरादा जरूरी

कर्नाटक हाई कोर्ट ने उदय कुमार शेट्टी बनाम राज्य के मामले में कहा कि धारा 216 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि अभियुक्त को अपराधी की दोषसिद्धि की जानकारी थी और उसने जानबूझकर उसे पनाह दी थी। इस मामले में पुलिस ने दोषसिद्ध हत्यारे शरण को याचिकाकर्ता के घर से गिरफ्तार किया था, पर कॉल रिकॉर्ड से यह साबित नहीं हुआ कि याचिकाकर्ता को उसकी दोषसिद्धि की जानकारी थी। न्यायमूर्ति एस. आर. कृष्ण कुमार ने कार्यवाही रद्द कर दी।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरिता बाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में 1 नवंबर 2022 को कहा कि धारा 216 के तहत गिरफ्तारी रोकने का इरादा साबित होना अनिवार्य है। सिर्फ उद्घोषित अपराधियों को खाना देना पनाह देना नहीं है। न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने कार्यवाही रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि याचिकाकर्ता ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तारी से रोकने के इरादे से पनाह दी थी।

विदेश में किया अपराध और प्रत्यर्पण

धारा 253 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस धारा में अपराध का अर्थ भारत के बाहर किया गया ऐसा कार्य या लोप भी है, जो अगर भारत में किया गया होता तो अपराध होता, और जिसके लिए वह व्यक्ति प्रत्यर्पण से जुड़े किसी कानून के तहत भारत में गिरफ्तार या हिरासत में रखे जाने के लिए उत्तरदायी है।

परिसीमा का नियम

बीएनएसएस धारा 514 के तहत परिसीमा सजा पर निर्भर करती है। धारा 253 के खंड (क) में अधिकतम सजा 7 साल है, इसलिए उस पर कोई परिसीमा नहीं लगती। खंड (ख) और (ग) पर बीएनएसएस धारा 514 के अनुसार परिसीमा लागू होती है।

मुख्य बातें

  • बीएनएस धारा 253 हिरासत से भागे या गिरफ्तारी का आदेश पाए अपराधी को छिपाना अपराध है, यह पुरानी धारा 216 की जगह आई है।
  • अपराध के लिए भागने या गिरफ्तारी के आदेश की जानकारी और गिरफ्तारी रोकने का इरादा, दोनों साबित होने चाहिए।
  • सजा मूल अपराध पर निर्भर करती है, मृत्यु दंड वाले अपराध में 7 साल, आजीवन कारावास या 10 साल वाले में 3 साल, बाकी में अधिकतम सजा का एक चौथाई हिस्सा।
  • अपराध संज्ञेय और जमानतीय है, विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा होता है और यह अशमनीय है।
  • पति या पत्नी द्वारा पनाह देना इस धारा में अपराध नहीं है, पर माता पिता, भाई बहन या दोस्त को यह छूट नहीं है।
  • धारा 249 से फर्क यह है कि धारा 253 में व्यक्ति का हिरासत से भागना या गिरफ्तारी का आदेश होना जरूरी है।
  • कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ घर में मौजूद होना या खाना देना पनाह देना नहीं है, जानकारी और इरादा साबित होना जरूरी है।
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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।