किसी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा मुकदमा चलवाना सिर्फ गलत काम नहीं है, यह कानून की नजर में अपराध है। कई बार आपसी रंजिश या पारिवारिक विवाद के चलते एक पक्ष दूसरे पर झूठा आरोप लगाकर पुलिस या अदालत में मामला दर्ज करा देता है। ऐसे में निर्दोष व्यक्ति को थाने, अदालत और जेल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 इसी तरह के झूठे आरोप पर रोक लगाती है।
यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 211 का नया रूप है। पर बीएनएस में इसकी सजा पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई है। आईपीसी में साधारण झूठे आरोप पर दो साल तक की सजा थी, अब यह पाँच साल हो गई है, और गंभीर आरोप में सजा सात साल से बढ़ाकर दस साल कर दी गई है।
बीएनएस धारा 248 क्या कहती है
धारा 248 के अनुसार जो व्यक्ति किसी को क्षति पहुँचाने के इरादे से उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चलवाता है, या उस पर किसी अपराध का झूठा आरोप लगाता है, जबकि वह जानता है कि ऐसी कार्यवाही या आरोप का कोई उचित या विधिसम्मत आधार नहीं है, वह अपराधी है।
धारा में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा (क) साधारण झूठे आरोप के लिए है। दूसरा हिस्सा (ख) तब लागू होता है जब झूठा आरोप ऐसे अपराध का हो जिसकी सजा मृत्यु, आजीवन कारावास या दस साल या उससे अधिक का कारावास हो।
ध्यान दें कि धारा में क्षति शब्द का खास अर्थ है। बीएनएस की धारा 2(14) के अनुसार क्षति का मतलब है किसी व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को अवैध रूप से पहुँचाया गया नुकसान।
अपराध बनने के लिए तीन शर्तें जरूरी
पहली शर्त है आपराधिक कार्यवाही चलवाना या झूठा आरोप लगाना। शिकायत, एफआईआर या अदालत में परिवाद, कोई भी रूप हो सकता है।
दूसरी शर्त है क्षति पहुँचाने का इरादा। आरोप लगाने वाले के मन में दूसरे को नुकसान पहुँचाने की मंशा होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से यह मानकर शिकायत करता है कि अपराध हुआ है, तो धारा 248 लागू नहीं होगी, भले ही बाद में आरोप गलत साबित हो जाए।
तीसरी शर्त है यह जानना कि आरोप का कोई उचित या विधिसम्मत आधार नहीं है। आरोप लगाने वाला जानता हो कि जो वह कह रहा है वह झूठ है। यह जानना साबित करना अभियोजन का काम है।
सजा और वर्गीकरण
| बात | धारा 248 के तहत नियम |
|---|---|
| सजा (क) | पाँच साल तक का कारावास या दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों |
| सजा (ख) | दस साल तक का कारावास और जुर्माना, जब झूठा आरोप मृत्यु, आजीवन कारावास या दस साल या अधिक सजा वाले अपराध का हो |
| संज्ञेय या असंज्ञेय | असंज्ञेय |
| जमानती या गैर जमानती | जमानती |
| विचारण न्यायालय | (क) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, (ख) सत्र न्यायालय |
| शमनीय या अशमनीय | अशमनीय |
| अध्याय | अध्याय 14, झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध |
धारा 248(क) में जुर्माने की रकम साफ लिखी है, दो लाख रुपये तक। धारा 248(ख) में रकम तय नहीं है, अदालत तथ्यों के अनुसार जुर्माना तय करती है।
आईपीसी धारा 211 से क्या बदला
| बात | आईपीसी धारा 211 | बीएनएस धारा 248 |
|---|---|---|
| साधारण झूठा आरोप | दो साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों | पाँच साल तक का कारावास या दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों |
| गंभीर झूठा आरोप | सात साल तक का कारावास और जुर्माना | दस साल तक का कारावास और जुर्माना |
| गंभीर आरोप की सीमा | मृत्यु, आजीवन कारावास या सात साल या अधिक सजा वाला अपराध | मृत्यु, आजीवन कारावास या दस साल या अधिक सजा वाला अपराध |
| जुर्माने की रकम | रकम तय नहीं थी | धारा 248(क) में दो लाख रुपये तक तय है |
धारा 248 और धारा 229 में क्या अंतर है
बीएनएस की धारा 229 झूठा साक्ष्य देने या गढ़ने के बारे में है। वह अपराध तब बनता है जब कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही में झूठा बयान देता है या झूठा दस्तावेज पेश करता है। धारा 248 उससे पहले की अवस्था का अपराध है, जब झूठा आरोप लगाकर कार्यवाही ही शुरू करवाई जाती है। धारा 229 में सजा उस अपराध के बराबर होती है जिसका झूठा साक्ष्य दिया गया, जबकि धारा 248 में सजा तय है, पाँच साल या दस साल। मानहानि (बीएनएस धारा 356) से भी यह अलग है, क्योंकि मानहानि में झूठे शब्दों से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया जाता है, पर आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं करवाई जाती।
मुकदमा कैसे चलेगा
यह अपराध असंज्ञेय है, इसलिए पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के न तो गिरफ्तारी कर सकती है और न ही जांच शुरू कर सकती है। पीड़ित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत देनी होती है।
बीएनएसएस की धारा 215(1)(ख)(i) के तहत अध्याय 14 के अपराधों में अदालत की लिखित शिकायत के बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता। प्रक्रिया बीएनएसएस की धारा 379 में दी गई है। यानी जिस अदालत के सामने झूठा आरोप लगाया गया हो, उसी की शिकायत पर मुकदमा चलेगा।
परिसीमा का नियम भी ध्यान रखें। बीएनएसएस की धारा 514 केवल तीन साल तक की सजा वाले अपराधों पर लागू होती है। धारा 248 में सजा पाँच साल और दस साल है, इसलिए इस पर परिसीमा की कोई रोक नहीं है।
मात्र बरी होना अपराध साबित नहीं करता
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) में सात सिद्धांत तय किए थे। उनमें एक सिद्धांत यह भी है कि अगर कार्यवाही दुर्भावना से चलाई गई हो, तो हाई कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। इंदर मोहन गोस्वामी बनाम उत्तरांचल राज्य (2007) में भी अदालत ने कहा था कि झूठी और तंग करने वाली शिकायतों को शुरू में ही खत्म किया जाना चाहिए।
पर यह समझना जरूरी है कि मुकदमे में बरी हो जाना ही यह साबित नहीं करता कि आरोप झूठा था। हो सकता है सबूत कमजोर रहे हों। धारा 248 का मुकदमा चलाने के लिए यह साबित करना होगा कि आरोप लगाने वाला जानता था कि आरोप झूठा है और उसका इरादा नुकसान पहुँचाना था।
वैवाहिक विवादों में यह सवाल अक्सर उठता है। प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य (2010) में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि दहेज के मामलों में पूरे परिवार को लपेटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) में अदालत ने गिरफ्तारी से पहले जांच के निर्देश दिए थे, ताकि झूठे आरोप पर किसी की आजादी न छीनी जाए।
झूठे आरोप से बचाव के उपाय
अगर किसी पर झूठा आरोप लगाया गया है, तो उसके पास कई रास्ते हैं। पहला रास्ता है हाई कोर्ट में बीएनएसएस की धारा 528 के तहत कार्यवाही रद्द करवाना या अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर करना।
दूसरा रास्ता है सिविल मुकदमा। झूठा मुकदमा चलवाने वाले के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का दावा किया जा सकता है और हर्जाना माँगा जा सकता है।
तीसरा रास्ता है धारा 248 के तहत आपराधिक शिकायत। इसमें अदालत की शिकायत जरूरी है, इसलिए यह रास्ता लंबा हो सकता है, पर इसका निवारक असर बड़ा होता है। साथ ही यह भी याद रखें कि झूठे आरोप लगाने वाले को छल का लाभ नहीं मिलता। एस. पी. चेंगलवराया नायडू बनाम जगन्नाथ (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि छल से प्राप्त हर चीज दूषित होती है। एम. एस. अहलावत बनाम हरियाणा राज्य (2000) में भी अदालत ने झूठे साक्ष्य और छल पर सख्त रुख अपनाया था।
परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें
- बीएनएस धारा 248, आईपीसी धारा 211 का नया रूप है। अध्याय 14 में आती है, 1 जुलाई 2024 से लागू।
- धारा 248(क): पाँच साल तक का कारावास या दो लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों। धारा 248(ख): दस साल तक का कारावास और जुर्माना।
- गंभीर आरोप की सीमा आईपीसी में सात साल थी, बीएनएस में दस साल कर दी गई।
- अपराध असंज्ञेय, जमानती और अशमनीय है। (क) का विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, (ख) का सत्र न्यायालय करता है।
- तीन तत्व: कार्यवाही या झूठा आरोप, क्षति का इरादा, और आधार न होने की जानकारी।
- बीएनएसएस धारा 215 के तहत अदालत की शिकायत जरूरी। परिसीमा का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि सजा तीन साल से अधिक है।
- भजन लाल (1992), इंदर मोहन गोस्वामी (2007), प्रीति गुप्ता (2010), अर्नेश कुमार (2014)।
- मात्र बरी होना धारा 248 का अपराध साबित नहीं करता।
धारा 248 का संदेश साफ है। आपराधिक कानून न्याय का हथियार है, बदला लेने का साधन नहीं। जो व्यक्ति जानबूझकर झूठा आरोप लगाकर किसी की आजादी और प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करता है, उसे पाँच से दस साल तक की सजा हो सकती है। न्यायिक सेवा की परीक्षा में इस धारा को धारा 229, 230 और 231 के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।