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बीएनएस धारा 246: अदालत में झूठा दावा करना अपराध, 2 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 246 अदालत में झूठा दावा, न्यायाधीश की मेज पर तराजू और कानून की किताबें

अदालत में झूठा दावा करना सिर्फ हारने का कारण नहीं बनता, यह अपराध भी है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 246 उसी स्थिति से निपटती है, जब कोई व्यक्ति जानते हुए झूठा दावा अदालत में पेश करता है। यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 209 की उत्तराधिकारी है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। बीएनएस धारा 246 का पूरा नियम, सजा और सुप्रीम कोर्ट की राय इस लेख में समझें।

बीएनएस धारा 246 क्या कहती है

बीएनएस की धारा 246 का शीर्षक है, अदालत में बेईमानी से झूठा दावा करना। धारा कहती है कि जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से, अथवा किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने या परेशान करने के इरादे से, अदालत में ऐसा कोई दावा करता है, जिसे वह जानता है कि झूठा है, उसे दो साल तक की कैद की सजा दी जा सकेगी और वह जुर्माने का भी भागी होगा।

धारा का पाठ बहुत छोटा है, कुल 49 शब्द। पर इसका दायरा बड़ा है। दावा धन, संपत्ति या किसी भी प्रकार की राहत का हो सकता है। दावा करते ही अपराध पूरा हो जाता है, भले ही अदालत उसे बाद में खारिज कर दे। बीएनएस की धारा 2 में न्यायालय की परिभाषा दी गई है, जिसमें अकेले न्यायिक कार्य करने के लिए विधि से सशक्त न्यायाधीश और न्यायाधीशों का निकाय शामिल है।

झूठा दावा कब अपराध बनता है, तीन जरूरी तत्व

हर गलत दावा अपराध नहीं होता। धारा 246 तभी लागू होती है, जब तीनों बातें एक साथ साबित हों। पहला, दावा झूठा हो। दूसरा, दावा करने वाला जानता हो कि दावा झूठा है। तीसरा, दावा कपटपूर्वक या बेईमानी से किया गया हो, अथवा दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुँचाने या परेशान करने का इरादा हो।

दावा झूठा होना पहला तत्व है। अदालत में पेश किया गया तथ्य या माँग ही झूठी होनी चाहिए। केवल कमजोर तर्क या गलत कानूनी राय से यह धारा नहीं लगती। दूसरा तत्व ज्ञान है। अभियोजन को यह साबित करना होगा कि दावा करने वाले को दावा करते समय पता था कि वह झूठा है। यह ज्ञान परिस्थितियों से भी निकाला जा सकता है, जैसे व्यक्ति के पास खुद के हस्ताक्षर वाला दस्तावेज हो जो उसके दावे के उल्टा कहता हो। पर सिर्फ इसलिए कि दावा बाद में झूठा निकला, यह नहीं माना जा सकता कि दावा करने वाला पहले से जानता था। तीसरा तत्व इरादा है। दावा कपट या बेईमानी से किया गया हो, या उसका मकसद दूसरे को नुकसान पहुँचाना या परेशान करना हो। जो व्यक्ति ईमानदारी से गलत तथ्य पर भरोसा करके दावा करता है, वह इस धारा का दोषी नहीं होता।

सजा और मुकदमे की प्रकृति

बीएनएस धारा 246 में सजा दो साल तक की कैद है, जो साधारण या सश्रम किसी भी प्रकार की हो सकती है। साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की कोई अधिकतम राशि धारा में तय नहीं की गई है, इसलिए अदालत मामले की गंभीरता देखकर राशि तय करती है।

बात नियम
सजा दो साल तक की कैद, साधारण या सश्रम, और जुर्माना
संज्ञेय या असंज्ञेय असंज्ञेय, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती
जमानती या गैर जमानती जमानती, जमानत अधिकार के रूप में मिलती है
मुकदमा किस अदालत में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
समझौता योग्य नहीं, समझौते से मुकदमा समाप्त नहीं होता

अपराध असंज्ञेय होने का मतलब है कि पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जाँच शुरू नहीं कर सकती। बीएनएसएस की धारा 514 के अनुसार दो साल तक की सजा वाले अपराध में संज्ञान लेने की अवधि तीन साल है।

आईपीसी धारा 209 से क्या बदला

बीएनएस धारा 246, भारतीय दंड संहिता की धारा 209 का लगभग शब्दशः उत्तराधिकारी है। आईपीसी की धारा 209 में लिखा था, न्यायालय में बेईमानी से झूठा दावा करना। बीएनएस में सिर्फ एक बदलाव हुआ है। आईपीसी में जहाँ Court of Justice लिखा था, वहाँ बीएनएस में सिर्फ Court लिखा गया है।

आईपीसी की धारा 209 कुल 51 शब्दों की थी, बीएनएस की धारा 246 कुल 49 शब्दों की है। सजा और प्रकृति वही है। 1 जुलाई 2024 से पहले के मामलों में आईपीसी की धारा 209 लागू होगी, उसके बाद के मामलों में बीएनएस की धारा 246।

बीएनएसएस धारा 215: संज्ञान लेने की खास शर्त

बीएनएस धारा 246 की सबसे खास बात यह है कि इस पर मुकदमा चलाने के लिए अदालत की लिखित शिकायत जरूरी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 215(1)(ख)(i) कहती है कि बीएनएस की धारा 229 से 233, धारा 236, 237, धारा 242 से 248 और धारा 267 के तहत अपराधों का संज्ञान कोई अदालत तभी ले सकती है, जब वह अपराध किसी न्यायालय की कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया हो, और शिकायत उस न्यायालय की ओर से लिखित में की गई हो।

धारा 246 इस सूची में आती है, क्योंकि 242 से 248 की श्रेणी में यह शामिल है। इसका अर्थ यह है कि कोई निजी व्यक्ति सीधे धारा 246 की शिकायत लेकर अदालत नहीं जा सकता। शिकायत वही अदालत करेगी, जिसके सामने झूठा दावा किया गया था, या उस अदालत का कोई अधिकृत अधिकारी, या वह अदालत जिसके अधीन वह अदालत है। यह शर्त इसलिए रखी गई है, ताकि हारने वाला पक्ष बदले की भावना से हर मुकदमे में झूठे दावे का आरोप न लगाए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले: छल से न्यायिक कार्यवाही दूषित होती है

सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि छल से प्राप्त आदेश या डिक्री शून्य होती है। एस. पी. चेंगलवराया नायडू बनाम जगन्नाथ, (1994) 1 एससीसी 1 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छल से हर न्यायिक कार्य दूषित हो जाता है। छल से प्राप्त निर्णय शून्य होता है और उसे चुनौती किसी भी कार्यवाही में, किसी भी समय दी जा सकती है।

रामचंद्र सिंह बनाम सावित्री देवी, (2003) 8 एससीसी 319 में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि छल से प्राप्त डिक्री को अदालत वापस ले सकती है और छल करने वाले के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही भी चल सकती है। के. डी. शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, (2008) 12 एससीसी 481 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर अदालत से राहत माँगता है, वह स्वच्छ हाथों से अदालत नहीं आया है। इंडियन बैंक बनाम सत्यम फाइबर्स (इंडिया) प्रा. लि., (1996) 5 एससीसी 550 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छल से प्राप्त आदेश को अदालत अपनी अंतर्निहित शक्ति से वापस ले सकती है।

इन फैसलों से साफ है कि झूठा दावा सिर्फ एक पक्ष की हार जीत का सवाल नहीं है। यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। धारा 246 इसी दुरुपयोग को अपराध बनाती है, जबकि चेंगलवराया नायडू जैसे फैसले छल से प्राप्त आदेश को शून्य घोषित करते हैं। दोनों रास्ते एक साथ चल सकते हैं।

धारा 243, 244 और 245 से क्या अंतर है

बीएनएस का अध्याय 14 छल और झूठे दावों से जुड़े कई अपराधों को एक साथ रखता है। धारा 243 में संपत्ति छिपाकर जब्ती से बचाने पर 3 साल तक की कैद या 5,000 रुपये जुर्माना है। धारा 244 में बिना अधिकार संपत्ति पर दावा कर जब्ती से बचाने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना है। धारा 245 में बिना बकाया रकम के अपने खिलाफ डिक्री पास करवाने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना है। धारा 246 इनसे अलग है, क्योंकि इसमें दावा किसी जब्ती या डिक्री से जुड़ा होना जरूरी नहीं है, इसलिए इसका दायरा सबसे व्यापक है। विस्तार से पढ़ने के लिए देखें: बीएनएस धारा 243, बीएनएस धारा 244 और बीएनएस धारा 245।

न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

परीक्षा में ये बिंदु याद रखें। धारा 246 आईपीसी की धारा 209 की उत्तराधिकारी है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। सजा दो साल तक की कैद और जुर्माना है। अपराध असंज्ञेय, जमानती, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और समझौता योग्य नहीं है। बीएनएसएस की धारा 215(1)(ख)(i) के तहत संज्ञान सिर्फ संबंधित न्यायालय की लिखित शिकायत पर लिया जा सकता है। चेंगलवराया नायडू (1994) का सिद्धांत है कि छल से प्राप्त निर्णय शून्य होता है।

अदालत में सच बोलना सिर्फ नैतिक कर्तव्य नहीं है, यह कानूनी दायित्व भी है। बीएनएस धारा 246 याद दिलाती है कि झूठा दावा करने वाला व्यक्ति न सिर्फ मुकदमा हारता है, बल्कि दो साल की कैद और जुर्माने का भागी भी बनता है। एलएलबी और न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों को यह धारा बीएनएसएस की धारा 215 के साथ पढ़नी चाहिए।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।