IndianLawNotes.com

बीएनएस धारा 245: बिना बकाया रकम के अपने खिलाफ डिक्री पास करवाना अपराध, 2 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 245 फर्जी डिक्री, अदालत और न्याय का तराजू

कोई व्यक्ति अपने खिलाफ ही डिक्री क्यों पास करवाएगा, वह भी ऐसी रकम के लिए जो असल में बकाया ही नहीं है? इसका जवाब कर्ज और जब्ती से बचने की चाल में छिपा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 245 ऐसी ही चाल पर रोक लगाती है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 208 की उत्तराधिकारी है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। धारा 245 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों वाले अध्याय 14 में आती है।

बीएनएस धारा 245 क्या कहती है

धारा 245 के अनुसार, जो कोई कपटपूर्वक अपने विरुद्ध किसी व्यक्ति के वाद में ऐसी राशि के लिए डिक्री या आदेश पारित करवाता है, जो उस व्यक्ति को देय नहीं है या देय राशि से अधिक है, या ऐसी संपत्ति या संपत्ति में के हित के लिए, जिसका वह व्यक्ति हकदार नहीं है, वह अपराध करता है। इसी तरह, किसी डिक्री या आदेश की तुष्टि हो जाने के बाद भी उसे अपने विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाना भी इसी धारा के तहत अपराध है।

यहाँ दो शब्दों पर ध्यान दें। पहला है कपटपूर्वक, यानी बेईमानी का इरादा। अगर किसी के खिलाफ गलती से या बिना छल के डिक्री पास हो गई, तो वह इस धारा का अपराध नहीं है। दूसरा है करवाता है या सहन करता है। अपराधी खुद डिक्री नहीं देता, अदालत देती है, पर वह उसे कपट से करवाता है या होने देता है।

कोई अपने खिलाफ डिक्री क्यों करवाएगा

इसके पीछे आमतौर पर एक ही मकसद होता है, असली लेनदारों से संपत्ति बचाना। मान लीजिए, एक व्यक्ति पर कई लोगों का कर्ज है। वह अपने किसी भरोसे के व्यक्ति से मिलीभगत करके एक मुकदमा खड़ा करता है। वह व्यक्ति अदालत में बड़ी रकम का दावा करता है और देनदार जानबूझकर उस दावे का विरोध नहीं करता। अदालत से डिक्री पास हो जाती है। अब जब असली लेनदार संपत्ति की कुर्की कराने आता है, तो देनदार कहता है कि संपत्ति पर पहले से ही इस डिक्री का भार है।

दूसरी चाल तुष्ट डिक्री से जुड़ी है। किसी डिक्री की रकम पूरी चुका दी गई हो, फिर भी देनदार और डिक्री धारक मिलकर उसी डिक्री का निष्पादन दोबारा करवाते हैं, ताकि संपत्ति पर एक और बार दावा जताया जा सके। धारा 245 का दूसरा भाग इसी चाल को अपराध बनाता है।

धारा 245 के दो भाग

धारा 245 में दो अलग अलग काम अपराध माने गए हैं। पहला, अपने विरुद्ध डिक्री या आदेश पारित करवाना, जबकि रकम देय नहीं है, देय रकम से अधिक है, या संपत्ति में वह हित देय नहीं है जिसका दावा किया गया है। दूसरा, ऐसी डिक्री या आदेश का निष्पादन करवाना, जिसकी तुष्टि हो चुकी है। दोनों ही मामलों में कपट का इरादा साबित होना जरूरी है। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि आरोपी ने जानबूझकर और बेईमानी से डिक्री करवाई या निष्पादन करवाया। सिर्फ यह साबित करना काफी नहीं है कि डिक्री गलत रकम की थी।

सजा और प्रक्रिया

धारा 245 के तहत दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। कारावास साधारण या सश्रम, दोनों में से किसी भी तरह का हो सकता है। धारा में जुर्माने की कोई अधिकतम रकम तय नहीं की गई है, इसलिए जुर्माने की राशि अदालत अपने विवेक से तय करती है।

सजा दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों
संज्ञेयता असंज्ञेय
जमानत जमानती
विचारण न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
शमनीयता अशमनीय
पुरानी धारा आईपीसी धारा 208
लागू 1 जुलाई 2024 से

चूँकि अपराध असंज्ञेय है, पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी या जाँच नहीं कर सकती। यह जमानती अपराध है, इसलिए जमानत पाना तुलनात्मक रूप से आसान है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए काम पर आईपीसी धारा 208 लागू होगी, क्योंकि बीएनएस की धारा 358 के तहत पुरानी देनदारियाँ सुरक्षित रखी गई हैं।

धारा 243 और 244 से अंतर

धारा 243, 244 और 245 तीनों एक ही परिवार की धाराएँ हैं। तीनों का मकसद जब्ती या निष्पादन से बचना है, पर तरीका अलग अलग है। धारा 243 में अपराधी संपत्ति को हटाकर या छिपाकर जब्ती से बचाता है। धारा 244 में अपराधी संपत्ति पर झूठा दावा करके जब्ती रोकता है। धारा 245 में अपराधी अपने खिलाफ ही फर्जी डिक्री पास करवाकर संपत्ति पर भार खड़ा करता है।

इनके बाद आने वाली धारा 246 भी इसी कड़ी से जुड़ी है। धारा 246 में अदालत में झूठा दावा करना अपराध है। यानी 243 से 246 तक की धाराएँ मिलकर डिक्री और निष्पादन की प्रक्रिया में होने वाले हर तरह के छल को कवर करती हैं।

कपट से मिली डिक्री का क्या होता है

धारा 245 के तहत सजा के अलावा, कपट से प्राप्त डिक्री पर दीवानी कानून में भी असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने एस. पी. चेंगलवराया नायडू बनाम जगन्नाथ (1994) 3 एससीसी 1 में कहा था कि कपट हर गंभीर काम को दूषित कर देता है। कपट से प्राप्त डिक्री को चुनौती दी जा सकती है, भले ही वह किसी दूसरे मुकदमे में सामने आए। राम चंद्र सिंह बनाम सावित्री देवी (2003) 8 एससीसी 319 में अदालत ने स्पष्ट किया कि कपट का आरोप लगाना ही काफी नहीं है, उसे सबूत से साबित भी करना होता है। पीड़ित पक्ष दीवानी अदालत में ऐसी डिक्री को रद्द भी करा सकता है।

न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

परीक्षा के लिए ये बिंदु याद रखें। यह आईपीसी धारा 208 की उत्तराधिकारी है और अध्याय 14 में आती है। सजा दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है। अपराध असंज्ञेय, जमानती और अशमनीय है, विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है। धारा के दो भाग हैं, फर्जी डिक्री पास करवाना और तुष्ट डिक्री का दोबारा निष्पादन करवाना। कपट का इरादा इस अपराध का सबसे जरूरी तत्व है।

एक और बात याद रखें। धारा 245 में अपराधी खुद वादी नहीं होता, वह प्रतिवादी बनकर अपने खिलाफ डिक्री सहता है। यही बात इसे धारा 246 से अलग करती है, जहाँ व्यक्ति अदालत में खुद झूठा दावा करता है। यह छोटा सा अंतर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है।

यह भी पढ़ें: बीएनएस धारा 244, बीएनएस धारा 243, बीएनएस धारा 242

✓
संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।