अदालत की डिक्री अपने आप में न्याय का आदेश होती है। जब कोई व्यक्ति छल से ऐसी डिक्री हासिल कर ले जो उसे मिलनी ही नहीं चाहिए थी, तो कानून उसे अपराध मानता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 247 इसी छल पर रोक लगाती है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 210 का नया रूप है। शब्द लगभग वैसे ही रखे गए हैं, केवल धारा का नंबर बदला है।
बीएनएस धारा 247 का सीधा मतलब यह है कि अदालत से झूठ के सहारे पैसा या संपत्ति वसूलना अपराध है। डिक्री मिलने के बाद भी अगर वह रकम चुकाई जा चुकी है और फिर भी उसका निष्पादन कराया जाए, तो वह भी इसी धारा के दायरे में आता है।
बीएनएस धारा 247 क्या कहती है
धारा 247 के अनुसार जो व्यक्ति छलपूर्वक किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी रकम की डिक्री या आदेश हासिल करता है जो बकाया नहीं है, या बकाया से अधिक रकम की डिक्री लेता है, या ऐसी संपत्ति या संपत्ति में हित की डिक्री लेता है जिसका वह हकदार नहीं है, या छलपूर्वक किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन कराता है जबकि वह चुकाई जा चुकी है, या अपने नाम में ऐसा कोई काम होने देता है, वह अपराधी है।
धारा में डिक्री या आदेश दोनों शब्द आए हैं। यानी यह केवल अंतिम डिक्री तक सीमित नहीं है। अदालत का कोई अंतरिम आदेश भी इसके दायरे में आ सकता है, अगर उसे छल से हासिल किया गया हो।
डिक्री का मतलब क्या है
डिक्री का अर्थ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) में दिया गया है। डिक्री अदालत का वह औपचारिक आदेश है जो मुकदमे में पक्षों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण करता है। डिक्री का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के तहत होता है।
धारा 247 के लिए यह समझना जरूरी है कि डिक्री हासिल करना अपने आप में अपराध नहीं है। अपराध तब बनता है जब डिक्री छल से हासिल की जाए। छल का मतलब है जानबूझकर अदालत को गलत तथ्य बताना, कागज छिपाना या झूठा दावा पेश करना।
अपराध के तीन रूप
पहला रूप है बिना बकाया रकम की डिक्री लेना। जैसे किसी ने पचास हजार रुपये का कर्ज चुकाया, फिर भी एक लाख रुपये की डिक्री हासिल कर ली। या जिस रकम का कोई लेनदेन ही नहीं हुआ, उसकी डिक्री ले ली।
दूसरा रूप है चुकाई गई डिक्री का निष्पादन कराना। डिक्री की रकम अदा हो चुकी है, फिर भी निष्पादन की कार्यवाही चलाकर दूसरी बार वसूली करना। यह भी धारा 247 के तहत अपराध है। कई बार कर्जदार रकम चुका देता है, पर डिक्रीधारी अदालत में यह तथ्य छिपाकर निष्पादन करा लेता है।
तीसरा रूप है अपने नाम में ऐसा काम होने देना। अगर कोई व्यक्ति खुद डिक्री नहीं लेता, पर अपने नाम पर किसी और को यह काम करने देता है, तो भी वह जिम्मेदार होगा। धारा का यह हिस्सा उन लोगों को पकड़ता है जो पीछे रहकर छल करवाते हैं।
सजा और वर्गीकरण
| बात | धारा 247 के तहत नियम |
|---|---|
| सजा | दो साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों |
| संज्ञेय या असंज्ञेय | असंज्ञेय |
| जमानती या गैर जमानती | जमानती |
| विचारण न्यायालय | प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट |
| शमनीय या अशमनीय | अशमनीय |
| अध्याय | अध्याय 14, झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध |
धारा में जुर्माने की कोई निश्चित रकम नहीं लिखी है। अदालत मामले के तथ्यों के अनुसार जुर्माना तय करती है। सजा दो साल तक की है, इसलिए यह अपराध गंभीर श्रेणी में नहीं आता, पर इसका असर डिक्री पर बहुत बड़ा होता है।
धारा 245, 246 और 247 में क्या अंतर है
| धारा | अपराध क्या है | पुरानी धारा |
|---|---|---|
| धारा 245 | बिना बकाया रकम के अपने खिलाफ डिक्री पास करवाना | आईपीसी धारा 208 |
| धारा 246 | अदालत में झूठा दावा करना | आईपीसी धारा 209 |
| धारा 247 | बिना बकाया रकम की डिक्री हासिल करना या चुकाई गई डिक्री का निष्पादन कराना | आईपीसी धारा 210 |
तीनों धाराओं का मकसद एक ही है, अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकना। फर्क सिर्फ इस बात का है कि छल किस तरफ से किया गया। धारा 245 में व्यक्ति अपने खिलाफ डिक्री पास करवाता है, धारा 246 में झूठा दावा पेश किया जाता है और धारा 247 में डिक्री हासिल की जाती है या उसका गलत निष्पादन कराया जाता है। तीनों में सजा समान है, दो साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
छल से मिली डिक्री का क्या असर होता है
सुप्रीम कोर्ट ने एस. पी. चेंगलवराया नायडू बनाम जगन्नाथ (1994) 1 एससीसी 1 में कहा था कि छल से प्राप्त डिक्री शून्य होती है। अदालत ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति छल से अदालत से आदेश लेता है, उसे उस आदेश का कोई लाभ नहीं मिल सकता।
ए. वी. पपैया शास्त्री बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2007) 4 एससीसी 221 में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि छल हर गंभीर काम को दूषित कर देता है। छल से प्राप्त डिक्री, भले ही वह अंतिम हो, चुनौती दी जा सकती है।
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम राजेंद्र सिंह (2000) 3 एससीसी 581 में अदालत ने कहा कि छल सब कुछ खोल देता है। राम चंद्र सिंह बनाम सावित्री देवी (2003) 8 एससीसी 319 में भी यही सिद्धांत अपनाया गया। इन फैसलों का सार यह है कि अदालत की प्रक्रिया का छलपूर्ण इस्तेमाल करने वाले को न तो डिक्री का लाभ मिलेगा और न ही वह सजा से बच सकेगा।
मुकदमा कैसे चलेगा
बीएनएसएस की धारा 215(1)(ख)(i) के तहत धारा 247 जैसे अपराधों में अदालत की शिकायत के बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता। शिकायत उस अदालत की ओर से की जाती है जिसके सामने अपराध हुआ हो, और प्रक्रिया बीएनएसएस की धारा 379 में दी गई है।
परिसीमा का नियम भी ध्यान रखें। बीएनएसएस की धारा 514 के तहत तीन साल तक की सजा वाले अपराधों में तीन साल के भीतर संज्ञान लेना होता है। धारा 247 में अधिकतम सजा दो साल है, इसलिए तीन साल की परिसीमा लागू होगी।
यह अपराध असंज्ञेय है, इसलिए पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच नहीं कर सकती। पीड़ित पक्ष को मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत देनी होती है।
परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें
- बीएनएस धारा 247, आईपीसी धारा 210 का नया रूप है। शब्द लगभग समान हैं, सजा भी समान है।
- अधिकतम सजा दो साल का कारावास या जुर्माना या दोनों है।
- अपराध असंज्ञेय, जमानती और अशमनीय है। विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करता है।
- धारा 245 अपने खिलाफ डिक्री, धारा 246 झूठा दावा और धारा 247 डिक्री हासिल करना या चुकाई गई डिक्री का निष्पादन है।
- छल से प्राप्त डिक्री शून्य होती है, चेंगलवराया नायडू (1994), पपैया शास्त्री (2007)।
- बीएनएसएस धारा 215 के तहत अदालत की शिकायत जरूरी है। परिसीमा तीन साल है।
- बीएनएस 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। इससे पहले के कामों पर आईपीसी धारा 210 लागू होगी, क्योंकि बीएनएस की धारा 358(2) में बचाव का प्रावधान है।
धारा 247 का संदेश साफ है। अदालत की डिक्री न्याय का साधन है, छल का हथियार नहीं। जो व्यक्ति झूठ के सहारे डिक्री लेता है या चुकाई गई डिक्री को दोबारा चलाता है, उसे न सिर्फ डिक्री का लाभ खोना पड़ता है, बल्कि दो साल तक की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। न्यायिक सेवा की परीक्षा में इस धारा को धारा 245 और 246 के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि तीनों एक ही कहानी के तीन हिस्से हैं।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।