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बीएनएस धारा 243: संपत्ति छिपाकर या बेचकर जब्ती और कुर्की से बचाना अपराध, 3 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 243, संपत्ति की जब्ती से बचने के लिए छिपाना अपराध

कर्ज या जुर्माने की वसूली से बचने के लिए कुछ लोग अपनी संपत्ति रिश्तेदार के नाम कर देते हैं या उसे छिपा देते हैं, ताकि अदालत का आदेश उस तक न पहुँच सके। ऐसा करना केवल चालाकी नहीं, बल्कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत अपराध है। बीएनएस की धारा 243 इसी छल से जुड़ी है।

बीएनएस धारा 243 क्या कहती है

धारा 243 के अनुसार, जो कोई कपटपूर्वक अपनी संपत्ति या उसमें हित को हटाता है, छिपाता है, हस्तांतरित करता है या किसी को सौंप देता है, इस आशय से कि वह संपत्ति जब्ती के रूप में, जुर्माने की वसूली में, या किसी दीवानी वाद में अदालत की डिक्री या आदेश के निष्पादन में न ली जा सके, वह अपराध का दोषी होगा। यह नियम तब भी लागू होता है, जब दंडादेश, डिक्री या आदेश अभी पारित नहीं हुआ हो, पर आरोपी जानता हो कि उसके पारित होने की संभावना है।

धारा 243 के पाँच जरूरी तत्व

इस धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए पाँच बातें जरूरी हैं। पहला, कोई संपत्ति या उसमें कोई हित मौजूद हो। दूसरा, आरोपी ने उस संपत्ति को हटाया, छिपाया, हस्तांतरित किया या किसी को सौंपा हो। तीसरा, यह काम कपटपूर्वक, अर्थात छल के आशय से किया गया हो। चौथा, आरोपी का आशय संपत्ति को जब्ती, जुर्माने की वसूली या डिक्री के निष्पादन से बचाना रहा हो। पाँचवाँ, संबंधित दंडादेश, डिक्री या आदेश पारित हो चुका हो या आरोपी जानता हो कि उसके पारित होने की संभावना है। किसी एक तत्व के न होने पर धारा 243 का अपराध नहीं बनेगा।

सजा कितनी है और मुकदमा कैसे चलेगा

धारा 243 के तहत दोषी व्यक्ति को तीन साल तक के कारावास या पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों की सजा दी जा सकती है। असंज्ञेय अपराध होने के कारण पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच शुरू नहीं कर सकती। शिकायत आमतौर पर वह व्यक्ति करता है, जिसके पक्ष में डिक्री पारित हुई हो या जिसकी वसूली रुक गई हो।

बिंदु विवरण
अधिकतम सजा तीन साल तक का कारावास या पाँच हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों
संज्ञेय या असंज्ञेय असंज्ञेय, पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच नहीं कर सकती
जमानती या गैर जमानती जमानती
विचारण न्यायालय कोई भी मजिस्ट्रेट

पुरानी धारा 206 आईपीसी से क्या बदला

बीएनएस धारा 243 पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 206 के स्थान पर आई है। मूल पाठ लगभग वही है, पर सजा बढ़ा दी गई है। आईपीसी धारा 206 में अधिकतम सजा दो साल की कैद थी और जुर्माने की कोई निश्चित सीमा नहीं थी, जबकि बीएनएस में अधिकतम सजा तीन साल और जुर्माना पाँच हजार रुपये तक तय है। वर्गीकरण वही है, यह अपराध असंज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। एक जुलाई 2024 से पहले हुए कृत्यों पर पुरानी धारा 206 ही लागू होगी।

कब अपराध नहीं बनेगा

हर हस्तांतरण धारा 243 का अपराध नहीं बनता। यदि कोई व्यक्ति कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति बेचता है, सामान्य व्यापार के क्रम में हस्तांतरण करता है, या उसे पता ही नहीं है कि उसके विरुद्ध कोई डिक्री या दंडादेश आने वाला है, तो कपटपूर्ण आशय नहीं माना जाएगा। यदि हस्तांतरण डिक्री से बहुत पहले और पूरी कीमत लेकर किया गया हो, तो भी यह धारा लागू नहीं होगी। अपराध का केंद्र कपटपूर्ण आशय है, न कि केवल हस्तांतरण का तथ्य।

संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 53 और दिवाला कानून से संबंध

धारा 243 का संबंध संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 से भी जुड़ता है। उस धारा के अनुसार, लेनदारों को हराने या वसूली में देर कराने के आशय से किया गया हस्तांतरण उस लेनदार के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है। यानी दीवानी अदालत ऐसे हस्तांतरण को रद्द कर सकती है, और साथ ही धारा 243 के तहत आपराधिक सजा भी दी जा सकती है। दिवाला संहिता, 2016 की धारा 43 और 66 में भी यही सिद्धांत है।

धारा 244 से 247 से अंतर

धारा 243 के बाद की धाराएँ भी इसी तरह के छल से जुड़ी हैं, पर उनका क्षेत्र अलग है। धारा 244 संपत्ति पर झूठा दावा करने से जुड़ी है, धारा 245 बिना देय राशि की डिक्री कपटपूर्वक सहन करने से, धारा 246 न्यायालय में बेईमानी से झूठा दावा करने से और धारा 247 बिना देय राशि की डिक्री कपटपूर्वक प्राप्त करने से जुड़ी है। धारा 243 में संपत्ति को जब्ती या निष्पादन से बचाने के लिए हटाना, छिपाना या हस्तांतरित करना दंडनीय है। जबकि बीएनएस धारा 318 में छल से संपत्ति हड़पना अपराध है, धारा 243 में अपनी ही संपत्ति को कानून की पहुँच से दूर रखना अपराध है।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए, अ पर दस लाख रुपये की डिक्री पारित होने वाली है और उसे पता है कि डिक्री के बाद उसका मकान कुर्क किया जाएगा। वह मकान अपने भाई के नाम बिना किसी कीमत के हस्तांतरित कर देता है, ताकि कुर्की न हो सके। यह धारा 243 के तहत अपराध होगा, क्योंकि हस्तांतरण कपटपूर्वक और कुर्की से बचने के आशय से किया गया है। इसके विपरीत, यदि अ ने मकान बाजार भाव पर बेचकर कर्ज का कुछ हिस्सा चुका दिया हो, तो धारा 243 नहीं लगेगी। जबकि बीएनएस धारा 242 में दूसरे की पहचान बनकर बयान देना और बीएनएस धारा 240 में अपराध की झूठी सूचना देना अपराध है।

सुप्रीम कोर्ट ने छल पर क्या कहा है

सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि छल न्याय की नींव को हिला देता है। एस. पी. चेंगलवराया नायडू बनाम जगन्नाथ, (1994) 1 एससीसी 1 में अदालत ने कहा कि छल से प्राप्त कोई भी लाभ नहीं टिकता, चाहे वह डिक्री हो या कोई आदेश। राम चंद्र सिंह बनाम सावित्री देवी, (2003) 8 एससीसी 319 में अदालत ने कहा कि छल से प्राप्त डिक्री शून्य मानी जाती है। यही सिद्धांत धारा 243 का मूल है।

परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

परीक्षा के लिए याद रखें। पहली, धारा 243 आईपीसी धारा 206 की उत्तराधिकारी है और अध्याय 14 में आती है। दूसरी, सजा तीन साल तक की कैद या पाँच हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों है। तीसरी, यह अपराध असंज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। चौथी, अपराध का केंद्र कपटपूर्ण आशय है, केवल हस्तांतरण नहीं। पाँचवीं, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 और आईबीसी की धारा 43 व 66 से इसका संबंध पूछा जा सकता है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।