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बीएनएस धारा 244: बिना अधिकार के संपत्ति पर दावा कर जब्ती से बचाना अपराध, 2 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 244, संपत्ति पर झूठा दावा कर जब्ती से बचाना अपराध

कुर्की या जब्ती से संपत्ति बचाने के लिए कुछ लोग दूसरा रास्ता अपनाते हैं। वे संपत्ति को छिपाते नहीं, बल्कि उस पर झूठा दावा कर देते हैं। कोई कहता है कि मकान उसका है, कोई कहता है कि उसमें उसका हिस्सा है, जबकि सच यह होता है कि उनका उस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होता। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 244 इसी छल से जुड़ी है।

बीएनएस धारा 244 क्या कहती है

धारा 244 के अनुसार, जो कोई कपटपूर्वक किसी संपत्ति या उसमें किसी हित को स्वीकार करता है, प्राप्त करता है या उस पर दावा करता है, यह जानते हुए कि उसका उस संपत्ति या हित पर कोई अधिकार या न्यायसंगत दावा नहीं है, या संपत्ति के अधिकार के बारे में कोई छल करता है, इस आशय से कि वह संपत्ति जब्ती के रूप में, जुर्माने की वसूली में, किसी दंडादेश के अधीन, या किसी दीवानी वाद में अदालत की डिक्री या आदेश के निष्पादन में न ली जा सके, वह अपराध का दोषी होगा। यह नियम तब भी लागू होता है, जब दंडादेश या डिक्री अभी पारित नहीं हुई हो, पर आरोपी जानता हो कि उसके पारित होने की संभावना है।

धारा 244 के पाँच जरूरी तत्व

इस धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए पाँच बातें जरूरी हैं। पहली, आरोपी ने संपत्ति या उसमें हित को स्वीकार किया, प्राप्त किया या उस पर दावा किया हो, या संपत्ति के अधिकार के बारे में छल किया हो। दूसरी, यह काम कपटपूर्वक किया गया हो। तीसरी, आरोपी जानता हो कि उसका उस संपत्ति पर कोई अधिकार या न्यायसंगत दावा नहीं है। चौथी, उसका आशय संपत्ति को जब्ती, जुर्माने की वसूली या डिक्री के निष्पादन से बचाना रहा हो। पाँचवीं, संबंधित दंडादेश, डिक्री या आदेश पारित हो चुका हो या आरोपी जानता हो कि उसके पारित होने की संभावना है। इनमें से किसी एक तत्व के न होने पर धारा 244 का अपराध नहीं बनेगा।

सजा कितनी है और मुकदमा कैसे चलेगा

धारा 244 के तहत दोषी व्यक्ति को दो साल तक के किसी भी प्रकार के कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा दी जा सकती है। इस धारा में जुर्माने की कोई निश्चित सीमा तय नहीं है, इसलिए अदालत मामले की गंभीरता देखकर जुर्माना तय करती है। यह अपराध असंज्ञेय है, इसलिए पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच शुरू नहीं कर सकती। यह जमानती अपराध है और इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है।

बिंदु विवरण
अधिकतम सजा दो साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों
जुर्माने की सीमा धारा में कोई निश्चित सीमा नहीं, अदालत तय करती है
संज्ञेय या असंज्ञेय असंज्ञेय, पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच नहीं कर सकती
जमानती या गैर जमानती जमानती
विचारण न्यायालय कोई भी मजिस्ट्रेट

पुरानी धारा 207 आईपीसी से क्या बदला

बीएनएस धारा 244 पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 207 के स्थान पर आई है। मूल पाठ लगभग वही है और सजा भी वही है, दो साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। वर्गीकरण भी वही है, यह अपराध असंज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अंतर केवल यह है कि अब यह धारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 14 में आती है, जिसका शीर्षक मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध है। एक जुलाई 2024 से पहले हुए कृत्यों पर पुरानी धारा 207 ही लागू होगी, क्योंकि बीएनएस की धारा 358 में पुराने कानून के अधीन उत्पन्न दायित्व सुरक्षित रखे गए हैं।

धारा 243 से अंतर समझें

धारा 243 और धारा 244 दोनों का उद्देश्य एक ही है, संपत्ति को जब्ती या कुर्की से बचाना। पर दोनों में फर्क है। जबकि बीएनएस धारा 243 में आरोपी अपनी ही संपत्ति को हटाता है, छिपाता है या हस्तांतरित करता है, धारा 244 में आरोपी ऐसी संपत्ति पर दावा करता है, जिस पर उसका कोई अधिकार ही नहीं है। पहली धारा में संपत्ति अपनी होती है और छल उसे दूर रखने में होता है। दूसरी धारा में संपत्ति पर दावा ही झूठा होता है। कई मामलों में दोनों धाराएँ एक साथ भी लग सकती हैं, जब कोई व्यक्ति पहले संपत्ति किसी और के नाम करे और फिर वह दूसरा व्यक्ति उस पर झूठा दावा करे। परीक्षा में यह अंतर सीधे पूछा जा सकता है।

कब अपराध नहीं बनेगा

हर दावा धारा 244 का अपराध नहीं बनता। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से मानता है कि संपत्ति पर उसका अधिकार है, भले ही बाद में अदालत उसका दावा खारिज कर दे, तो यह धारा नहीं लगेगी, क्योंकि कपटपूर्ण आशय नहीं है। यदि दावा अदालत में विचाराधीन है और व्यक्ति ने अपने अधिकार का दावा सद्भाव से किया है, तो भी अपराध नहीं बनेगा। यदि संपत्ति पर दावा करने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता था कि उसके विरुद्ध कोई दंडादेश या डिक्री आने वाली है, तो भी छल का आशय साबित नहीं होगा। अपराध का केंद्र कपट और झूठा दावा है, न कि केवल दावा करने का तथ्य।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए, अ पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगने वाला है और उसे पता है कि जुर्माना न चुकाने पर उसका मकान जब्त किया जाएगा। वह अपने मित्र ब से कहता है कि वह मकान पर अपना हक जताए, जबकि ब का उस मकान से कोई लेना देना नहीं है। ब अदालत में झूठा दावा करता है कि मकान उसका है। यह धारा 244 के तहत अपराध होगा, क्योंकि ब जानता है कि उसका कोई अधिकार नहीं है और उसका आशय संपत्ति को जब्ती से बचाना है। इसके विपरीत, यदि ब सच में मकान का सह मालिक हो और अपना हक जता रहा हो, तो धारा 244 नहीं लगेगी। जबकि बीएनएस धारा 318 में छल से संपत्ति हड़पना अपराध है, धारा 244 में बिना अधिकार के दावे से संपत्ति को कानून की पहुँच से दूर रखना अपराध है।

छल पर सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि छल न्याय की नींव को हिला देता है। एस. पी. चेंगलवराया नायडू बनाम जगन्नाथ, (1994) 1 एससीसी 1 में अदालत ने कहा कि छल से प्राप्त कोई भी लाभ नहीं टिकता, चाहे वह डिक्री हो या कोई आदेश। राम चंद्र सिंह बनाम सावित्री देवी, (2003) 8 एससीसी 319 में अदालत ने कहा कि छल से प्राप्त डिक्री शून्य मानी जाती है। यही सिद्धांत धारा 243 और धारा 244 दोनों का मूल है। जो व्यक्ति अदालत की प्रक्रिया को छल से रोकता है, वह केवल दूसरे पक्ष को नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था को नुकसान पहुँचाता है।

परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

परीक्षा के लिए याद रखें। पहली, धारा 244 आईपीसी धारा 207 की उत्तराधिकारी है और अध्याय 14 में आती है। दूसरी, सजा दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है और जुर्माने की कोई निश्चित सीमा नहीं है। तीसरी, यह अपराध असंज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। चौथी, अपराध के लिए कपटपूर्ण आशय और यह ज्ञान जरूरी है कि दावेदार का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। पाँचवीं, धारा 243 से अंतर याद रखें, 243 में अपनी संपत्ति छिपाना और 244 में बिना अधिकार के दावा करना अपराध है। छठी, बीएनएस धारा 242 के तहत मुकदमे में दूसरे की पहचान बनकर बयान देना अलग अपराध है, जो झूठे दावे से अलग है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।