अदालत में पहचान की सच्चाई न्याय की पहली शर्त है। जब कोई व्यक्ति किसी और की पहचान बनकर अदालत में खड़ा हो जाता है और उस दूसरे व्यक्ति की जगह बयान देता है, जमानत देता है या फैसला स्वीकार करता है, तो यह सिर्फ झूठ नहीं, बल्कि पूरी न्याय प्रक्रिया को धोखा देना है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 242 इसी अपराध के लिए बनाई गई है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 205 की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। यह धारा बीएनएस के अध्याय 14 में आती है, जो झूठे साक्ष्य और न्याय के विरुद्ध अपराधों से जुड़ा है।
बीएनएस धारा 242 क्या कहती है
धारा 242 के अनुसार, जो कोई व्यक्ति झूठी पहचान बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण करता है और उस धारण की हुई पहचान में कोई बयान देता है या कोई स्वीकारोक्ति करता है, या हुक्मनामा स्वीकार करता है, या कोई प्रक्रिया जारी करवाता है, या जमानतदार या प्रतिभू बनता है, या किसी वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई और कार्य करता है, वह अपराध करता है। इस धारा का पूरा जोर इस बात पर है कि झूठी पहचान का इस्तेमाल अदालत की कार्यवाही के अंदर किया गया हो।
अपराध साबित करने के लिए दो बातें जरूरी
पहली बात, आरोपी ने किसी दूसरे व्यक्ति की झूठी पहचान धारण की हो, यानी वह खुद को वह व्यक्ति बताया हो जो वह असल में नहीं है। दूसरी बात, उसने उस झूठी पहचान में किसी वाद या आपराधिक अभियोजन के दौरान कोई कार्य किया हो, जैसे बयान देना, स्वीकारोक्ति करना, हुक्मनामा स्वीकार करना, समन या वारंट जारी करवाना, या किसी की जमानत या प्रतिभू बनना। अगर कोई व्यक्ति अदालत की किसी कार्यवाही के बाहर किसी और का नाम लेकर घूमता है, तो यह धारा लागू नहीं होती। उस स्थिति में धोखाधड़ी की दूसरी धाराएँ लागू हो सकती हैं।
सजा कितनी है
इस अपराध के लिए किसी भी प्रकार की अधिकतम तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। धारा में जुर्माने की कोई तय सीमा नहीं लिखी गई है, इसलिए जुर्माने की रकम अदालत के विवेक पर निर्भर करती है। यह अपराध असंज्ञेय है, यानी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के न तो गिरफ्तार कर सकती है और न ही जाँच शुरू कर सकती है। यह जमानती अपराध है और इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। यह अपराध समझौते से समाप्त होने वाला नहीं है, यानी यह अशमनीय है।
सिर्फ अदालत की कार्यवाही में ही क्यों
धारा 242 का दायरा जानबूझकर अदालत की कार्यवाही तक सीमित रखा गया है, क्योंकि इसका मकसद न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता की रक्षा करना है। अदालत के फैसले रिकॉर्ड पर लिखे बयानों और स्वीकारोक्तियों के आधार पर होते हैं। अगर कोई व्यक्ति असली पक्षकार की जगह बयान दे दे या उसकी जगह फैसला स्वीकार कर ले, तो पूरा फैसला ही गलत व्यक्ति के खिलाफ या गलत व्यक्ति के पक्ष में हो सकता है। इसलिए कानून ने इस अपराध को झूठे साक्ष्य के अध्याय में रखा है, न कि साधारण धोखाधड़ी के अध्याय में।
बीएनएस धारा 319 से क्या अंतर है
बीएनएस धारा 319 छल द्वारा प्रतिरूपण के बारे में है, जो पुरानी आईपीसी की धारा 416 की जगह लेती है। इसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे की पहचान बनाकर किसी को धोखा देता है और उससे कोई काम करवाता है या संपत्ति हड़पता है, तो वह अपराध बनता है और इसकी सजा सात साल तक की कैद है। धारा 242 और धारा 319 में बड़ा अंतर यह है कि धारा 242 के लिए धोखाधड़ी या छल साबित करना जरूरी नहीं है, सिर्फ अदालत की कार्यवाही में झूठी पहचान से किया गया काम ही काफी है। दूसरी ओर, धारा 319 अदालत के बाहर भी लागू हो सकती है, जबकि धारा 242 सिर्फ वाद या अभियोजन की कार्यवाही तक सीमित है। परीक्षा में यह अंतर बार बार पूछा जाता है।
बीएनएस धारा 204 और 217 से अंतर
बीएनएस धारा 204 लोक सेवक का रूप धारण करने के बारे में है, जो आईपीसी की धारा 170 की जगह लेती है। इसमें कोई व्यक्ति खुद को पुलिस अधिकारी या सरकारी अफसर बताकर फायदा उठाता है और इसकी सजा दो साल तक की कैद है। बीएनएस धारा 217 लोक सेवक को झूठी सूचना देने के बारे में है, जो आईपीसी की धारा 182 की जगह लेती है और इसकी सजा एक साल तक की कैद या दस हजार रुपये तक का जुर्माना है। धारा 242 इन दोनों से अलग है, क्योंकि इसमें झूठी पहचान का इस्तेमाल अदालत की कार्यवाही में किया जाता है, न कि किसी अधिकारी को धोखा देने या सरकारी पद का दुरुपयोग करने के लिए।
अदालत की शिकायत का नियम: बीएनएसएस धारा 215
धारा 242 का अपराध बीएनएसएस की धारा 215(1)(ख)(एक) में साफ तौर पर शामिल है। इस नियम के अनुसार, जब यह अपराध किसी अदालत की कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया हो, तो अदालत उसकी संज्ञान सिर्फ उसी अदालत की लिखित शिकायत पर, या उस अदालत के अधिकृत अधिकारी की शिकायत पर, या उस अदालत के अधीनस्थ उच्चतर अदालत की शिकायत पर ही ले सकती है। कोई निजी व्यक्ति सीधे इस धारा के तहत मुकदमा नहीं चला सकता। इस शिकायत की प्रक्रिया बीएनएसएस की धारा 379 में दी गई है, जो पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 की जगह लेती है। उच्चतम न्यायालय ने सचिदा नंद सिंह बनाम बिहार राज्य (1998) और इकबाल सिंह मारवाह बनाम मीनाक्षी मारवाह (2005) में यह सिद्धांत तय किया था कि अदालत की शिकायत का नियम संकीर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए।
एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
परीक्षा में इस धारा से जुड़े कुछ बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, धारा 242 आईपीसी की धारा 205 की जगह लेती है और इसका पाठ लगभग बिना बदले अपनाया गया है। दूसरा, सजा अधिकतम तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। तीसरा, यह अपराध असंज्ञेय और जमानती है और इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं। चौथा, अपराध तभी बनता है जब झूठी पहचान का इस्तेमाल किसी वाद या आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही में किया गया हो। पाँचवाँ, बीएनएसएस धारा 215(1)(ख)(एक) के तहत इस अपराध की संज्ञान सिर्फ अदालत की लिखित शिकायत पर ली जा सकती है। छठा, धारा 319 से अंतर यह है कि धारा 242 में छल साबित करना जरूरी नहीं है।
कुल मिलाकर, बीएनएस धारा 242 अदालत की कार्यवाही में पहचान की सच्चाई की रक्षा करती है। किसी और की जगह खड़े होकर बयान देना या जमानत देना भले ही छोटा काम लगे, लेकिन इससे न्याय का पूरा ढाँचा हिल सकता है। यही कारण है कि कानून ने इसे झूठे साक्ष्य के अध्याय में रखकर सख्त सजा का प्रावधान किया है।
यह भी पढ़ें: बीएनएस धारा 241: सबूत के लिए दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नष्ट करना अपराध | बीएनएस धारा 240: अपराध के बारे में झूठी सूचना देना अपराध | बीएनएस धारा 238: सबूत मिटाना या झूठी जानकारी देकर अपराधी को बचाना अपराध
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।