ठगी का नाम सुनते ही भारतीयों के मन में सबसे पहले धारा 420 आती है। दशकों तक यह धारा ठगी का पर्याय रही। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू होने के बाद अब ठगी का अपराध धारा 318 में आता है। पुरानी धारा 420 अब धारा 318(4) बन गई है। धारा का नंबर बदला है, लेकिन अपराध की परिभाषा और उसकी गंभीरता लगभग वही है। एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा में यह धारा बार-बार पूछी जाती है।
बीएनएस धारा 318 में ठगी की परिभाषा
धारा 318(1) के अनुसार, ठगी तब मानी जाती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर, कपटपूर्ण या बेईमानी से, उसे कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करे, या उसे ऐसा काम करने या न करने के लिए प्रेरित करे जिसे वह धोखा न खाए तो न करता, और उस काम या चूक से उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान हो या होने की संभावना हो। तथ्यों को बेईमानी से छिपाना भी इस धारा के अर्थ में धोखा माना जाता है।
परिभाषा से ठगी के पाँच तत्व सामने आते हैं: धोखा, बेईमानी का इरादा, किसी काम के लिए प्रेरित करना, संपत्ति देना या काम करना, और उससे नुकसान या उसकी संभावना। इनमें से कोई एक तत्व भी साबित न हो तो ठगी का आरोप टिकता नहीं है।
धारा 318 के चार स्तर और सजा
भारतीय न्याय संहिता ने ठगी को एक ही धारा में चार स्तरों में बाँटा है, सजा अपराध की गंभीरता के अनुसार बढ़ती है।
- धारा 318(2), साधारण ठगी: ठगी करने पर तीन साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। यह पुरानी धारा 417 का स्थान लेती है, जिसमें सजा केवल एक साल थी।
- धारा 318(3): जिस व्यक्ति के हित की रक्षा करना आरोपी का कर्तव्य था, उसे नुकसान पहुँचाने की जानकारी रखते हुए ठगी करने पर सजा पाँच साल तक हो सकती है। यह पुरानी धारा 418 के बराबर है, जिसमें सजा तीन साल थी।
- धारा 318(4), संपत्ति दिलवाकर ठगी: ठगी करके किसी को संपत्ति देने, या मूल्यवान प्रतिभूति बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करने पर सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यही पुरानी धारा 420 है।
- धारा 319, प्रतिरूपण द्वारा ठगी: दूसरे व्यक्ति का रूप धरकर ठगी करने पर पाँच साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। यह पुरानी धारा 416 और 419 का स्थान लेती है।
पुरानी धारा 420 से क्या बदला
भारतीय दंड संहिता में ठगी धारा 415 से 420 तक बिखरी हुई थी। धारा 415 परिभाषा, धारा 417 साधारण ठगी, धारा 418 संरक्षित हित वाले व्यक्ति से ठगी और धारा 420 संपत्ति दिलवाकर ठगी थी। भारतीय न्याय संहिता ने इन सबको धारा 318 में समेट दिया है। तीन श्रेणियों की अधिकतम सजा बढ़ाई गई है। साधारण ठगी एक साल से बढ़कर तीन साल, संरक्षित हित वाले व्यक्ति से ठगी और प्रतिरूपण द्वारा ठगी तीन साल से बढ़कर पाँच साल हो गई। केवल धारा 420 वाली श्रेणी की सजा सात साल पर ही रही।
1 जुलाई 2024 से पहले के अपराधों पर अब भी पुरानी भारतीय दंड संहिता लागू होती है। संविधान के अनुच्छेद 20(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को उस समय लागू कानून से भारी सजा नहीं दी जा सकती, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 358 पुराने कानून के तहत बनी देनदारी सुरक्षित रखती है। इसलिए अपराध की तारीख तय करती है कि मुकदमा धारा 420 के तहत चलेगा या धारा 318 के तहत, एफआईआर की तारीख नहीं।
ठगी और दीवानी विवाद में अंतर
सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्पष्ट किया है कि हर अनुबंध का टूटना ठगी नहीं होता। Hridaya Ranjan Prasad Verma v. State of Bihar (2000) में कोर्ट ने कहा कि ठगी के लिए बेईमानी का इरादा शुरुआत से होना चाहिए। पहले से धोखा देने के इरादे से वादा करना ठगी है, बाद में वादा पूरा न कर पाना केवल अनुबंध का उल्लंघन हो सकता है।
Indian Oil Corporation v. NEPC India Ltd. (2006) और R.K. Vijayasarathy v. Sudha Seetharam (2019) में कोर्ट ने यही सिद्धांत दोहराया। केवल यह दिखाना काफी नहीं है कि पैसे दिए गए और काम नहीं हुआ, यह भी दिखाना पड़ता है कि पैसे लेते समय ही आरोपी का इरादा बेईमानी का था। इसी कारण दीवानी विवाद में दर्ज ठगी की एफआईआर अदालतें कई बार रद्द कर देती हैं। ऑनलाइन निवेश, नौकरी के झूठे वादे और संपत्ति के सौदों में यही सवाल सबसे पहले पूछा जाता है।
जमानत और प्रक्रिया का नियम
धारा 318(2) के तहत साधारण ठगी जमानती अपराध है, जबकि धारा 318(4) के तहत संपत्ति दिलवाकर ठगी संज्ञेय और गैर जमानती है, जिसका विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करता है। शिकायत पर पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज करती है।
एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
- धारा 318(1) परिभाषा है, यह पुरानी धारा 415 के बराबर है।
- सजा याद रखें: 318(2) तीन साल, 318(3) पाँच साल, 318(4) सात साल और जुर्माना, धारा 319 पाँच साल।
- धारा 318(4) ही पुरानी धारा 420 है और यह संज्ञेय और गैर जमानती है।
- ठगी के लिए बेईमानी का इरादा शुरुआत से होना चाहिए, यह Hridaya Ranjan Prasad Verma का सिद्धांत है।
- 1 जुलाई 2024 से पहले के अपराधों पर भारतीय दंड संहिता और उसके बाद के अपराधों पर भारतीय न्याय संहिता लागू होती है।
- चोरी से जुड़े अपराधों के लिए बीएनएस धारा 303 और शादी के झूठे वादे से जुड़े अपराध के लिए बीएनएस धारा 69 का लेख भी पढ़ें।
धारा 318 पुरानी धारा 420 का नया और व्यवस्थित रूप है। परिभाषा वही है, लेकिन सजा की श्रेणियाँ साफ हो गई हैं और हल्की ठगी की सजा बढ़ा दी गई है। परीक्षा में इससे परिभाषा, सजा और ठगी बनाम दीवानी विवाद का अंतर पूछा जाता है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।