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बीएनएस धारा 240: अपराध के बारे में झूठी सूचना देना अपराध, 2 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 240 झूठी सूचना, न्याय का तराजू, कानून की किताब और पुलिस थाने में शिकायत

किसी अपराध की जानकारी पुलिस या मजिस्ट्रेट को देते समय जानबूझकर झूठ बोलना भी अपराध है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 240 इसी झूठी सूचना को दंडित करती है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 203 की जगह लेती है, और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तुलना के अनुसार इसके पाठ में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ धारा संख्या बदली है।

बीएनएस धारा 240 का सीधा अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति जानता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि कोई अपराध हुआ है, और वह उस अपराध के बारे में ऐसी सूचना देता है जिसे वह झूठा जानता है या झूठा मानता है, तो उसे दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

धारा 240 का मूल पाठ क्या है

धारा 240 कहती है कि जो कोई व्यक्ति, यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई ऐसी सूचना देता है जिसे वह झूठा जानता है या झूठा मानता है, उसे दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों में से किसी एक से दंडित किया जाएगा। सजा किसी भी प्रकार की कैद हो सकती है, यानी साधारण कैद या सश्रम कैद, दोनों में से कोई भी।

इस धारा में जुर्माने की कोई निश्चित अधिकतम राशि तय नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि जुर्माने की राशि अदालत के विवेक पर निर्भर करती है, लेकिन सजा की अधिकतम सीमा दो साल तय है।

अपराध साबित करने के तीन तत्व

धारा 240 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन को तीन बातें साबित करनी होती हैं। पहला, कोई अपराध वास्तव में हुआ है और आरोपी को यह पता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि अपराध हुआ है। दूसरा, आरोपी ने उस अपराध के बारे में कोई सूचना दी है। तीसरा, आरोपी जानता था या मानता था कि वह सूचना झूठी है।

यह तीसरा तत्व सबसे अहम है। अगर किसी ने गलती से गलत सूचना दे दी, या उसे सच में लगता था कि सूचना सही है, तो यह धारा लागू नहीं होती। झूठ का ज्ञान या विश्वास होना जरूरी है। सिर्फ सूचना का गलत निकलना अपराध नहीं बनता, जानबूझकर झूठ बोलना अपराध बनता है।

सूचना किसी को भी दी जा सकती है, जैसे पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट या कोई अन्य प्राधिकारी, जो उस अपराध के बारे में कार्रवाई कर सकता है। धारा में यह नहीं कहा गया है कि सूचना सिर्फ पुलिस को ही दी जानी चाहिए।

सजा और वर्गीकरण

बिंदु बीएनएस धारा 240
सजा दो साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों
संज्ञेय या असंज्ञेय असंज्ञेय, पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच नहीं कर सकती
जमानत जमानतीय
विचारण न्यायालय कोई भी मजिस्ट्रेट
शमनीय नहीं
पुरानी धारा आईपीसी धारा 203

यह वर्गीकरण बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची से लिया गया है। असंज्ञेय होने का मतलब यह है कि पुलिस इस अपराध में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के न तो जांच शुरू कर सकती है और न ही आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।

धारा 239 से क्या अंतर है

बीएनएस धारा 239 और धारा 240 को अक्सर एक साथ पढ़ा जाता है, लेकिन दोनों में साफ अंतर है। धारा 239 में अपराध की जानकारी छिपाना दंडित है, यानी वह व्यक्ति जो सूचना देने के लिए विधिक रूप से बाध्य है, वह जानबूझकर जानकारी नहीं देता। इसमें अपराध चुप रहकर किया जाता है और सजा छह महीने तक की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों है।

धारा 240 में अपराध सक्रिय झूठ बोलकर किया जाता है। इसमें सूचना देने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसके लिए विधिक रूप से सूचना देने के लिए बाध्य होना जरूरी नहीं है। सजा भी ज्यादा है, दो साल तक की कैद। इसलिए परीक्षा में यह अंतर सीधे पूछा जाता है कि धारा 239 छिपाने का अपराध है और धारा 240 झूठी सूचना देने का अपराध है। बीएनएस धारा 239 पर हमारा विस्तृत लेख पढ़ें।

धारा 241 और 242 से अंतर

धारा 240 के पड़ोस की दो धाराओं से भी इसका अंतर समझना जरूरी है। धारा 241, जो पुरानी आईपीसी की धारा 211 है, उस व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाता है, ताकि उसे चोट पहुँचे। इसमें झूठी सूचना किसी अपराध के बारे में नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के खिलाफ होती है। अगर आरोप गंभीर अपराध का हो तो सजा सात साल तक हो सकती है।

धारा 242, जो पुरानी आईपीसी की धारा 182 है, उस व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी लोक सेवक को झूठी सूचना देकर उसकी विधिक शक्ति का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचाने के लिए करवाना चाहता है। इसमें सजा छह महीने तक की कैद या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों है।

इस तरह धारा 240 का दायरा बीच का है। इसमें झूठी सूचना किसी हुए अपराध के बारे में होती है, न कि किसी निर्दोष पर आरोप लगाने के लिए और न ही लोक सेवक की शक्ति के दुरुपयोग के लिए।

स्पष्टीकरण: विदेश में हुआ अपराध भी शामिल

धारा 240 के साथ जुड़ा स्पष्टीकरण कहता है कि धारा 238, 239 और 240 में अपराध शब्द में भारत से बाहर किया गया ऐसा कृत्य भी शामिल है, जो भारत में किया जाता तो दंडनीय होता। यह प्रावधान गंभीर अपराधों के लिए है, जैसे हत्या से जुड़ी धारा 103 और 105, डकैती और लूट से जुड़ी धाराएँ, और आगजनी से जुड़ी धारा 326 के खंड (च) और (छ)।

इस स्पष्टीकरण का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर हुए किसी गंभीर अपराध के बारे में भारत में झूठी सूचना देता है, तो भी उस पर धारा 240 के तहत मुकदमा चल सकता है। यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय अपराधों के मामलों में काम आता है।

जांच और मुकदमा कैसे चलेगा

धारा 240 असंज्ञेय अपराध है, इसलिए पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के इसकी जांच नहीं कर सकती। बीएनएसएस की धारा 174(2) के तहत असंज्ञेय अपराध की जांच के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी है। शिकायतकर्ता सीधे मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दाखिल कर सकता है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे सकता है।

परिसीमा की बात करें तो बीएनएसएस की धारा 514(2)(ग) के तहत ऐसे अपराध के लिए, जिसकी सजा एक साल से ज्यादा और तीन साल तक की है, शिकायत तीन साल के भीतर दाखिल करनी होती है। धारा 240 की अधिकतम सजा दो साल है, इसलिए इस धारा के तहत मुकदमा चलाने के लिए तीन साल की परिसीमा लागू होगी। बीएनएस धारा 238 पर हमारा लेख भी पढ़ें, जिसमें सबूत मिटाने के अपराध को समझाया गया है।

परीक्षा के लिए याद रखने वाली बातें

न्यायिक सेवा और एलएलबी की परीक्षा के लिए इस धारा से जुड़े कुछ बिंदु खास तौर पर याद रखें। पहला, आईपीसी धारा 203 ही बीएनएस धारा 240 है और पाठ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरा, धारा 239 जानकारी छिपाने का अपराध है, जबकि धारा 240 झूठी सूचना देने का अपराध है। तीसरा, धारा 240 असंज्ञेय, जमानतीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। चौथा, सजा दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। पाँचवाँ, झूठ का ज्ञान साबित होना जरूरी है, सिर्फ सूचना का गलत निकलना काफी नहीं है।

धारा 240 का संबंध झूठी गवाही से भी जुड़ता है, क्योंकि दोनों ही न्याय की प्रक्रिया को गुमराह करने के अपराध हैं। फर्क यह है कि झूठी गवाही अदालत में शपथ पर दी जाती है, जबकि धारा 240 की झूठी सूचना अपराध की जांच के शुरुआती चरण में दी जाती है। बीएनएस धारा 233 पर हमारा लेख पढ़ें, जिसमें झूठा साक्ष्य जानते हुए इस्तेमाल करने के अपराध को समझाया गया है।

निष्कर्ष

बीएनएस धारा 240 न्याय व्यवस्था की रक्षा का एक छोटा लेकिन जरूरी प्रावधान है। अगर लोग पुलिस और अदालत को अपराध के बारे में झूठी सूचना देने लगें, तो असली अपराधी बच जाएगा और निर्दोष लोग फँस सकते हैं। इसलिए कानून ने झूठी सूचना को दो साल तक की सजा के साथ दंडनीय बनाया है। एलएलबी और न्यायिक सेवा के छात्रों के लिए यह धारा धारा 238, 239, 241 और 242 के साथ एक समूह के रूप में पढ़ने लायक है, क्योंकि परीक्षा में इनके बीच का अंतर बार बार पूछा जाता है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।