हत्या करके लाश छिपा देना, खून से सने कपड़े जला देना या हथियार नदी में फेंक देना, ये सब काम अपने आप में अलग अपराध हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 ऐसे ही कामों पर सजा देती है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 201 की जगह आई है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसका मकसद साफ है, अपराधी को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ करने वाला भी सजा पाए।
बीएनएस धारा 238 क्या कहती है
धारा 238 के अनुसार, जो व्यक्ति यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध हुआ है, उस अपराध के सबूत को इस इरादे से गायब कर देता है कि अपराधी कानूनी सजा से बच जाए, या उसी इरादे से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देता है जिसे वह झूठा जानता या मानता है, वह इस धारा के तहत दोषी होगा।
धारा में दो तरह के काम अपराध हैं। पहला, सबूत गायब करना, जैसे लाश छिपाना, खून साफ करना, हथियार फेंकना या सीसीटीवी फुटेज मिटाना। दूसरा, झूठी जानकारी देना, जैसे पुलिस को गलत बयान देना। दोनों में एक बात समान है, काम अपराधी को बचाने के इरादे से होना चाहिए। धारा का उदाहरण: अ जानता है कि ब ने ज की हत्या की है और ब को बचाने के लिए लाश छिपाने में मदद करता है, तो अ सात साल तक की कैद और जुर्माने का दोषी होगा।
धारा 238 के तीन तत्व, जो अभियोजन को साबित करने होते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने पालविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1952 एससी 354 में धारा 201 के तीन जरूरी तत्व बताए थे, जो धारा 238 पर भी लागू होते हैं। पहला, कोई अपराध वास्तव में हुआ हो, सिर्फ शक काफी नहीं। दूसरा, आरोपी को यह पता हो या मानने का कारण हो कि अपराध हुआ है। तीसरा, आरोपी ने अपराधी को बचाने के इरादे से सबूत गायब किया हो या झूठी जानकारी दी हो।
पालविंदर कौर मामले में पति की मौत हुई थी और शव एक संदूक में बंद करके कुएं में फेंका गया था। पोस्टमार्टम में पोटैशियम साइनाइड के कोई लक्षण नहीं मिले और यह साबित नहीं हो सका कि मौत हत्या से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब यह साबित ही नहीं हुआ कि कोई अपराध हुआ, तो सबूत मिटाने का आरोप भी नहीं टिक सकता। सिर्फ शक, चाहे कितना ही मजबूत हो, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता। यही सिद्धांत सुलेमान रहीमन मुलानी, एआईआर 1968 एससी 829 और दिनेश कुमार कालीदास पटेल, 12 फरवरी 2018 में दोहराया गया।
सजा के तीन स्तर, मूल अपराध के हिसाब से
धारा 238 की सजा इस बात पर निर्भर करती है कि जिस अपराध के सबूत मिटाए गए, वह कितना गंभीर था। पहला स्तर, अगर मूल अपराध मौत की सजा वाला है, तो सात साल तक की कैद और जुर्माना। हत्या में लाश छिपाना इसी स्तर में आता है। दूसरा स्तर, अगर मूल अपराध आजीवन कारावास या दस साल तक की कैद वाला है, तो तीन साल तक की कैद और जुर्माना। तीसरा स्तर, अगर मूल अपराध दस साल से कम की कैद वाला है, तो उस अपराध की सबसे लंबी सजा के एक चौथाई हिस्से तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों। यह एक चौथाई का नियम इस धारा की खास पहचान है।
संज्ञेय, जमानतीय और किस अदालत में मुकदमा
धारा 238 के तीनों हिस्सों की प्रकृति अलग है। पहला हिस्सा, यानी मौत की सजा वाले अपराध से जुड़ा मामला, संज्ञेय या असंज्ञेय इस पर निर्भर करता है कि मूल अपराध संज्ञेय है या नहीं। यह जमानतीय है और इसका मुकदमा सत्र न्यायालय में चलता है। दूसरा हिस्सा असंज्ञेय और जमानतीय है, मुकदमा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने चलता है। तीसरा हिस्सा भी असंज्ञेय और जमानतीय है, मुकदमा उसी अदालत में चलता है जो मूल अपराध का मुकदमा चला सकती है। तीनों हिस्से अशमनीय हैं।
ध्यान दें, बीएनएसएस की धारा 215(1)(ख) में अदालत की लिखित शिकायत का नियम धारा 229 से 233, 236, 237, 242 से 248 और 267 के लिए है। धारा 238 इस सूची में नहीं है, इसलिए इस पर वह रोक लागू नहीं होती।
धारा 238, 229 और 239 में अंतर
धारा 238 को धारा 229 और 239 से अलग समझना जरूरी है। धारा 229 झूठी गवाही की सजा से जुड़ी है, यानी अदालत में शपथ लेकर झूठ बोलना। धारा 238 का संबंध अदालत से नहीं, अपराध के सबूत से है। धारा 229 में झूठ न्यायिक कार्यवाही में बोला जाता है, धारा 238 में सबूत जांच से पहले या जांच के दौरान मिटाया जाता है।
मुख्य अपराधी पर भी लग सकती है धारा 238
क्या हत्या करने वाला व्यक्ति खुद भी सबूत मिटाने का दोषी हो सकता है। जवाब है, हां। अगर हत्यारा लाश छिपाता है, हथियार फेंकता है या खून के निशान मिटाता है, तो उस पर हत्या की धारा 103 के साथ धारा 238 भी लग सकती है। वह अपने ही अपराध के सबूत मिटाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, और कानून इसे अलग अपराध मानता है।
न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें
पहली बात, धारा 238 पुरानी धारा 201 की जगह आई है, सजा और तत्वों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। दूसरी बात, सजा के तीन स्तर, सात साल, तीन साल और एक चौथाई, मूल अपराध की गंभीरता से जुड़े हैं। तीसरी बात, पालविंदर कौर का सिद्धांत, मुख्य अपराध साबित हुए बिना धारा 238 नहीं लगती। चौथी बात, धारा 238 बीएनएसएस की धारा 215(1)(ख) की सूची में नहीं है। पांचवीं बात, धारा 238, 229, 239 और 240 के बीच का अंतर परीक्षा में अलग अलग पूछा जाता है।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।