शपथ पत्र में झूठ लिखना या किसी सरकारी घोषणा में गलत जानकारी देना सिर्फ एक गलती नहीं है, यह अपराध है। भारतीय न्याय संहिता की बीएनएस धारा 236 कहती है कि ऐसी घोषणा में जानबूझकर झूठा बयान देने वाले को उसी तरह सजा मिलेगी जैसे उसने अदालत में मिथ्या साक्ष्य दिया हो। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 199 का नया रूप है और 1 जुलाई 2024 से लागू है।
रोज की जिंदगी में हम कई घोषणाएँ करते हैं। नौकरी के लिए शपथ पत्र, चुनाव लड़ने के लिए हलफनामा, जाति या आय प्रमाण पत्र के लिए घोषणा, बैंक ऋण या पासपोर्ट के लिए दिया गया बयान। इनमें से कई घोषणाएँ कानून के अनुसार साक्ष्य के रूप में ली जा सकती हैं, इसलिए उनमें झूठ बोलना अदालत में झूठ बोलने जितना ही गंभीर माना गया है।
धारा 236 क्या कहती है
बीएनएस धारा 236 अध्याय 14 में आती है, जिसका नाम है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। धारा का पूरा नाम है, ऐसी घोषणा में मिथ्या कथन जो विधि के अनुसार साक्ष्य के रूप में ली जा सकती है।
धारा के अनुसार, जो व्यक्ति किसी ऐसी घोषणा में, जिसे कोई न्यायालय, लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि के अनुसार किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए बाध्य या अधिकृत है, कोई ऐसा कथन करता है जो मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, और वह कथन उस उद्देश्य के लिए तात्विक है जिसके लिए वह घोषणा की गई, वह उसी प्रकार दंडित होगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।
सरल शब्दों में, घोषणा में झूठ बोलने वाले को वही सजा मिलेगी जो अदालत में झूठी गवाही देने वाले को मिलती है। धारा में अलग से कोई सजा नहीं लिखी गई है। सजा धारा 229 से तय होती है।
अपराध बनने के लिए चार शर्तें पूरी होनी चाहिए
धारा 236 के तहत अपराध तभी बनता है जब चारों शर्तें एक साथ पूरी हों।
पहली शर्त, घोषणा साक्ष्य के रूप में ली जा सकती हो। घोषणा ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई न्यायालय, लोक सेवक या अन्य व्यक्ति कानून के अनुसार साक्ष्य के रूप में लेने के लिए बाध्य या अधिकृत हो।
दूसरी शर्त, कथन मिथ्या हो। घोषणा में दिया गया बयान वास्तव में गलत होना चाहिए। सच बयान, चाहे वह कितना भी अप्रिय क्यों न हो, अपराध नहीं है।
तीसरी शर्त, ज्ञान या विश्वास। बयान देने वाला जानता हो या मानता हो कि कथन झूठा है, या उसे उसके सत्य होने का विश्वास न हो। अनजाने में हुई गलती या भूल से दिया गया गलत बयान इस धारा में अपराध नहीं बनता।
चौथी शर्त, तात्विकता। झूठ उस बिंदु पर होना चाहिए जो घोषणा के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण हो। किसी गैर जरूरी बात में छोटी सी गलती इस धारा के तहत अपराध नहीं है।
घोषणा किसे कहते हैं: शपथ पत्र से चुनावी हलफनामे तक
शपथ पत्र। अदालत में दायर शपथ पत्र सबसे आम उदाहरण है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19 और शपथ अधिनियम, 1969 के तहत शपथ पत्र में कही गई बात साक्ष्य के रूप में ली जाती है, इसलिए उसमें झूठ लिखना धारा 236 के तहत अपराध है।
चुनावी हलफनामा। चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार नामांकन के साथ जो हलफनामा देता है, उसमें संपत्ति, आपराधिक मामले और शिक्षा की जानकारी होती है। इसमें झूठी जानकारी देना धारा 236 के साथ साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125ए के तहत भी अपराध है, जिसमें 6 महीने तक की कैद का प्रावधान है।
सरकारी प्रमाण पत्रों के लिए घोषणा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र के लिए दी जाने वाली घोषणा भी इस धारा में आती है, क्योंकि अधिकारी उसे साक्ष्य के रूप में लेते हैं।
सजा कितनी मिलेगी: धारा 229 से जोड़
धारा 236 में अपनी कोई सजा नहीं लिखी है। इसमें कहा गया है कि अपराधी उसी प्रकार दंडित होगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। इसलिए सजा बीएनएस धारा 229 से तय होती है।
| स्थिति | सजा |
|---|---|
| न्यायिक कार्यवाही में झूठा साक्ष्य | 7 साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना |
| अन्य मामलों में झूठा साक्ष्य | 3 साल तक की कैद और 5,000 रुपये तक का जुर्माना |
अगर झूठी घोषणा अदालत की कार्यवाही में इस्तेमाल हुई है, तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर घोषणा अदालत के बाहर किसी लोक सेवक के सामने दी गई थी, तो 3 साल तक की सजा का नियम लागू होगा।
संज्ञेय, जमानती और विचारण का नियम
| बिंदु | स्थिति |
|---|---|
| संज्ञेय या असंज्ञेय | असंज्ञेय, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती |
| जमानती या गैर जमानती | जमानती, जमानत का अधिकार है |
| शमनीय या अशमनीय | अशमनीय, समझौते से मामला खत्म नहीं हो सकता |
| विचारण किस न्यायालय में | जिस न्यायालय को मिथ्या साक्ष्य के अपराध का विचारण करने का अधिकार है |
असंज्ञेय होने का मतलब है कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच शुरू नहीं कर सकती और न ही बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। जमानती होने का मतलब है कि आरोपी को जमानत मिलने का अधिकार है।
धारा 236, 227, 233 और 237 में क्या अंतर है
अध्याय 14 की धाराएँ एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसलिए परीक्षा में इनके बीच का अंतर अक्सर पूछा जाता है।
| धारा | अपराध | पुरानी आईपीसी धारा |
|---|---|---|
| 227 | शपथ पर झूठा साक्ष्य देना, परिभाषा | 191 |
| 233 | जानते हुए झूठा साक्ष्य इस्तेमाल करना | 196 |
| 234 | झूठा प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना | 197 |
| 235 | झूठा प्रमाण पत्र जानते हुए इस्तेमाल करना | 198 |
| 236 | घोषणा में झूठा बयान देना | 199 |
| 237 | झूठी घोषणा को सत्य मानकर इस्तेमाल करना | 200 |
धारा 236 और धारा 237 में बारीक अंतर है। धारा 236 उस व्यक्ति पर लागू होती है जो खुद घोषणा में झूठा बयान देता है। धारा 237 उस व्यक्ति पर लागू होती है जो किसी दूसरे की झूठी घोषणा को सत्य जानकर इस्तेमाल करता है। धारा 227 शपथ पर दिए गए झूठे साक्ष्य की परिभाषा है, जबकि धारा 236 घोषणा में दिए गए झूठे बयान को उसी के बराबर मानती है।
मुकदमा कैसे चलेगा: बीएनएसएस धारा 215 और 379
धारा 236 के अपराध में मुकदमा सीधे नहीं चल सकता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 215(1)(ख) कहती है कि धारा 199 सहित कुछ अपराधों में न्यायालय तभी संज्ञान ले सकता है जब संबंधित न्यायालय या लोक सेवक ने लिखित शिकायत की हो। बीएनएसएस धारा 379 के तहत न्यायालय खुद भी जांच करके शिकायत दर्ज कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने चाजू राम बनाम राधे श्याम (1971) 1 एससीसी 774 में कहा था कि मिथ्या साक्ष्य के लिए मुकदमा तभी चलाया जाना चाहिए जब यह न्याय के हित में समीचीन हो। सिर्फ विरोधाभासी बयान या छोटी सी गलती पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। इसी सिद्धांत को कोर्ट ने अमरसंग नाथाजी बनाम हार्दिक हर्षदभाई पटेल (2017) 1 एससीसी 113 में दोहराया।
धनंजय शर्मा बनाम हरियाणा राज्य (1995) 3 एससीसी 757 में सुप्रीम कोर्ट ने झूठे शपथ पत्र को और भी गंभीर माना। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में झूठे शपथ पत्र दाखिल किए थे। कोर्ट ने कहा कि अदालत में झूठा शपथ पत्र देना आपराधिक अवमानना भी है। अधिकारियों की माफी खारिज कर दी गई और उन्हें सजा दी गई।
परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बिंदु
न्यायिक सेवा या एलएलबी परीक्षा के लिए धारा 236 से जुड़े ये बिंदु याद रखें। पहला, बीएनएस धारा 236 पुरानी आईपीसी धारा 199 है और धारा 237 पुरानी आईपीसी धारा 200 है। दूसरा, धारा 236 में अलग सजा नहीं है, सजा धारा 229 से मिलती है। तीसरा, अपराध असंज्ञेय, जमानती और अशमनीय है। चौथा, झूठ तात्विक बिंदु पर होना चाहिए और ज्ञान या विश्वास के साथ बोला गया होना चाहिए।
घोषणा में झूठ बोलना इसलिए गंभीर अपराध है क्योंकि पूरा न्याय और प्रशासन कागजों पर दी गई जानकारी पर चलता है। अगर घोषणा ही झूठी हो, तो अदालत का फैसला भी गलत दिशा में जा सकता है। यही वजह है कि कानून ने झूठी घोषणा को मिथ्या साक्ष्य के बराबर रखा है।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।