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बीएनएस धारा 237: झूठी घोषणा जानते हुए सच मानकर इस्तेमाल करना अपराध, झूठी गवाही जितनी सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 237 झूठी घोषणा का इस्तेमाल, शपथ पत्र और न्याय का तराजू

शपथ पत्र में झूठा बयान देना अपराध है, यह बात बीएनएस धारा 236 में पढ़ चुके हैं। पर अगर कोई व्यक्ति खुद झूठा शपथ पत्र न बनाए, बल्कि दूसरे की झूठी घोषणा को जानते हुए सच की तरह अदालत या सरकारी काम में पेश कर दे, तो क्या होगा? इसी सवाल का जवाब देती है बीएनएस धारा 237। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 200 की जगह आई है और इसका पाठ शब्दशः वही रखा गया है।

बीएनएस धारा 237 क्या कहती है

धारा 237 कहती है कि जो कोई व्यक्ति भ्रष्ट तरीके से किसी ऐसी घोषणा को सच मानकर इस्तेमाल करता है या इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, जिसे वह किसी सारवान बिंदु पर झूठा जानता है, उसे उसी तरह दंडित किया जाएगा जैसे उसने झूठी गवाही दी हो। यहाँ “ऐसी घोषणा” का मतलब धारा 236 वाली घोषणा से है, यानी वह घोषणा जिसे कोई न्यायालय, लोक सेवक या अन्य व्यक्ति साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कानूनी रूप से बाध्य या अधिकृत हो। धारा का स्पष्टीकरण कहता है कि अगर कोई घोषणा केवल किसी अनियमितता के कारण अग्राह्य हो, तो भी वह घोषणा ही मानी जाएगी।

धारा 236 और धारा 237 में क्या अंतर है

धारा 236 झूठी घोषणा बनाने या उस पर हस्ताक्षर करने को दंडित करती है। धारा 237 उस घोषणा के बाद के व्यवहार को पकड़ती है, यानी झूठ जानते हुए उसे सच की तरह इस्तेमाल करना। धारा 233 से भी इसका अंतर समझना जरूरी है। धारा 233 झूठा साक्ष्य जानते हुए इस्तेमाल करने का सामान्य अपराध है, जबकि धारा 237 खास तौर पर घोषणा, जैसे शपथ पत्र या सत्यापन वाले कथन, तक सीमित है। धारा 235 झूठे प्रमाण पत्र के इस्तेमाल से जुड़ी है। परीक्षा में यह भेद अक्सर पूछा जाता है।

अपराध के पाँच तत्व

धारा 237 के तहत दोषसिद्धि के लिए पाँच बातें साबित होनी चाहिए। पहला, घोषणा धारा 236 के अर्थ में हो। दूसरा, वह घोषणा किसी सारवान बिंदु पर झूठी हो। तीसरा, अभियुक्त को इस झूठ का ज्ञान हो। चौथा, अभियुक्त ने उसे सच की तरह इस्तेमाल किया हो या इस्तेमाल करने का प्रयास किया हो। पाँचवाँ, यह इस्तेमाल भ्रष्ट तरीके से, यानी बेईमानी के इरादे से किया गया हो। “सारवान बिंदु” का मतलब है वह बात जो घोषणा के उद्देश्य के लिए मायने रखती हो, और “भ्रष्ट तरीके से” का मतलब है बेईमानी का इरादा। बिना इस इरादे के सिर्फ गलत घोषणा पेश कर देना अपराध नहीं बनता।

सजा कितनी है

धारा 237 अपनी अलग सजा तय नहीं करती। यह कहती है कि अपराधी को उसी तरह दंडित किया जाएगा जैसे उसने झूठी गवाही दी हो। इसलिए सजा बीएनएस धारा 229 से तय होती है। अगर झूठी घोषणा न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में इस्तेमाल की गई हो, तो सात साल तक की कैद और दस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अन्य मामलों में तीन साल तक की कैद और पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना है। यह अपराध असंज्ञेय है, यानी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह जमानती और असमाधेय है, यानी पक्षों के समझौते से मामला खत्म नहीं हो सकता। इसका विचारण वही न्यायालय करता है जो झूठी गवाही के अपराध का विचारण कर सकता है।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए, अ ने आय प्रमाण पत्र के लिए एक शपथ पत्र बनवाया जिसमें उसकी आय गलत दिखाई गई। ब जानता है कि आय गलत है, फिर भी वह उस शपथ पत्र को सरकारी दफ्तर में लगाकर अ को आरक्षण का लाभ दिला देता है। यहाँ अ का कृत्य धारा 236 के दायरे में आएगा, जबकि ब का कृत्य धारा 237 के दायरे में आएगा, क्योंकि ब ने झूठ जानते हुए घोषणा को सच की तरह इस्तेमाल किया। दूसरी ओर, अगर ब को सच में लगता था कि घोषणा सही है और बाद में पता चला कि वह झूठी थी, तो ज्ञान का तत्व पूरा नहीं होगा और धारा 237 नहीं लगेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा: ज्योतिष चंद्र चौधरी का मामला

इस धारा की सबसे पुरानी व्याख्या ज्योतिष चंद्र चौधरी बनाम बिहार राज्य (1968) में मिलती है। अपीलकर्ता ने शपथ पत्र में बेटे की जन्म तिथि स्कूल के रिकॉर्ड से लेकर गलत लिख दी थी, और उसे इससे कोई फायदा भी नहीं मिल रहा था। फिर भी उच्च न्यायालय ने धारा 199 और 200 के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत रद्द कर दी। न्यायमूर्ति एस. एम. सिकरी और न्यायमूर्ति आर. एस. बाचावत की पीठ ने कहा कि धारा 200 के तहत यह साबित करना जरूरी है कि घोषणा भ्रष्ट तरीके से इस्तेमाल की गई और झूठ सारवान बिंदु पर था। सद्भाव की गलती और जानबूझकर की गई बेईमानी में फर्क है।

अमरसंग नाथाजी और प्रभाकर मसराम के फैसले

अमरसंग नाथाजी बनाम हार्दिक हर्षदभाई पटेल (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल विरोधाभासी बयान देना अपने आप में धारा 199 और 200 के तहत मुकदमे के लिए काफी नहीं है। यह दिखाना होगा कि झूठा बयान जानबूझकर इसलिए दिया गया ताकि न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में उसका इस्तेमाल हो सके। पीठ ने यह भी समझाया कि धारा 340 दं.प्र.सं. के तहत शिकायत के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनना और न्याय के हित में जाँच समीचीन होना, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए।

यही सिद्धांत 21 जुलाई 2025 के प्रभाकर यशवंत मसराम बनाम सौ तुला नामदेवराव जयपुरकर मामले में दोहराया गया। पीठ ने कहा कि “गलत बयान” और “झूठा बयान” एक नहीं हैं। अपील के ज्ञापन में हुई टंकण की गलती गलत बयान हो सकती है, झूठा बयान नहीं। झूठे बयान में धोखा देने का इरादा और ज्ञान, दोनों छिपे होते हैं। धारा 340 के तहत राय बनाए बिना जाँच का आदेश देना गलत है।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

पहली बात, धारा 237 पुरानी धारा 200 है और इसका पाठ शब्दशः समान है। दूसरी, इसमें सजा सीधे नहीं लिखी, सजा धारा 229 से मिलती है। तीसरी, अपराध असंज्ञेय, जमानती और असमाधेय है। चौथी, केवल इस्तेमाल का प्रयास भी दंडनीय है, सफलता जरूरी नहीं। पाँचवीं, सद्भाव की गलती और टंकण की त्रुटि इस धारा में नहीं आती। छठी, शिकायत सीधे पुलिस में नहीं जाती, जिस अदालत के सामने झूठी घोषणा इस्तेमाल हुई, वही अदालत बीएनएसएस धारा 379 के तहत शिकायत दर्ज कराती है।

निष्कर्ष

बीएनएस धारा 237 अदालत और सरकारी कामकाज में सच की रक्षा करती है। झूठ बोलना ही नहीं, झूठ को जानते हुए सच की तरह पेश करना भी उतना ही गंभीर अपराध है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले सिखाते हैं कि हर गलती झूठ नहीं होती। सजा तभी बनती है जब झूठ सारवान हो, ज्ञान हो और इरादा बेईमानी का हो। एलएलबी और न्यायिक सेवा के विद्यार्थियों के लिए यह धारा धारा 236, 229 और 233 के साथ एक समूह में पढ़ने लायक है।

बीएनएस धारा 236 के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें: बीएनएस धारा 236: घोषणा में झूठा बयान देना अपराध। झूठी गवाही की सजा धारा 229 में कैसे तय होती है, यह यहाँ पढ़ें: बीएनएस धारा 229: झूठी गवाही की सजा। झूठी गवाही क्या है, इसका मूल अर्थ यहाँ समझें: बीएनएस धारा 227: झूठी गवाही क्या है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।