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बीएनएस धारा 227: झूठी गवाही क्या है, शपथ पर झूठ बोलने पर 7 साल तक की सजा का पूरा नियम

अदालत में शपथ लेते हुए गवाह का चित्रण

शपथ लेकर अदालत में झूठ बोलना सिर्फ झूठ नहीं, अपराध है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 इसी अपराध की परिभाषा देती है। इसे आम बोलचाल में झूठी गवाही या पर्जरी कहा जाता है। धारा 227 खुद सजा नहीं बताती, सजा धारा 229 में लिखी है।

बीएनएस धारा 227 क्या कहती है

धारा 227 कहती है कि जो व्यक्ति शपथ के कारण या कानून के किसी स्पष्ट प्रावधान के कारण सच बोलने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो, या जो कानून के अनुसार किसी विषय पर घोषणा करने के लिए बाध्य हो, और वह ऐसा बयान दे जो झूठा हो, जिसे वह जानता हो या मानता हो कि वह झूठा है, या जिसे वह सच नहीं मानता, तो वह झूठी गवाही देता है।

सरल शब्दों में, जब कोई व्यक्ति सच बोलने की कानूनी जिम्मेदारी के बावजूद जानबूझकर झूठ बोलता है, तो धारा 227 लागू होती है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 191 के समान है। शब्दों में लगभग कोई बदलाव नहीं किया गया है।

धारा के साथ दो स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। पहला, अपनी मान्यता के बारे में झूठा बयान भी इसी धारा में आता है। दूसरा, बयान मौखिक भी हो सकता है और किसी और तरीके से भी दिया जा सकता है।

झूठी गवाही के तीन जरूरी तत्व

धारा 227 तभी लागू होती है जब तीन बातें एक साथ साबित हों। पहली, व्यक्ति सच बोलने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो। अदालत में गवाह शपथ लेता है, इसलिए वह बाध्य होता है। हलफनामे पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भी सच बोलने के लिए बाध्य होता है। दूसरी, बयान झूठा हो। सिर्फ गलत बयान देना काफी नहीं है, बयान का झूठा होना साबित करना होगा। तीसरी, व्यक्ति को पता हो कि बयान झूठा है, या वह उसे झूठा मानता हो, या वह उसे सच नहीं मानता हो।

अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से गलत बात कह देता है, तो वह झूठी गवाही नहीं है। कानून जानबूझकर झूठ बोलने को दंडित करता है, भूल या गलतफहमी को नहीं।

धारा 227 और धारा 228 में क्या अंतर है

धारा 227 झूठ बोलने की परिभाषा है, जबकि धारा 228 झूठा साक्ष्य गढ़ने की परिभाषा है। धारा 227 में व्यक्ति खुद झूठा बयान देता है। धारा 228 में व्यक्ति झूठी परिस्थिति पैदा करता है, किताब या रिकॉर्ड में झूठी प्रविष्टि करता है, या ऐसा दस्तावेज बनाता है जिसमें झूठा बयान हो।

उदाहरण से समझें। अदालत में खड़े होकर झूठ बोलना धारा 227 है। फर्जी दस्तावेज बनाकर उसे साक्ष्य के रूप में पेश करना धारा 228 है। दोनों की सजा धारा 229 में एक साथ दी गई है।

सजा का नियम: बीएनएस धारा 229

धारा 229 के दो भाग हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में जानबूझकर झूठी गवाही देता है, या न्यायिक कार्यवाही में इस्तेमाल के लिए झूठा साक्ष्य गढ़ता है, तो उसे 7 साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

दूसरा, अगर झूठी गवाही न्यायिक कार्यवाही के अलावा किसी और मामले में दी गई हो, तो सजा 3 साल तक की कैद और 5,000 रुपये तक का जुर्माना है। पुरानी धारा 193 में जुर्माने की ऊपरी सीमा तय नहीं थी, बीएनएस में यह सीमा साफ लिख दी गई है।

ध्यान दें, धारा 227 अपने आप में सजा नहीं देती। यह केवल परिभाषा है। सजा हमेशा धारा 229 से मिलती है।

झूठी गवाही का मुकदमा कैसे चलता है

झूठी गवाही की शिकायत सीधे पुलिस में दर्ज नहीं होती। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 379 में इसकी प्रक्रिया दी गई है। यह पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के समान है।

जिस अदालत के सामने झूठी गवाही दी गई हो, वही अदालत पहले प्रारंभिक जांच करती है। अगर अदालत को लगता है कि झूठी गवाही का मामला बनता है, तो वह लिखित शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट को भेजती है। इसके बाद सामान्य मुकदमा चलता है।

यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि हर मुकदमे में हारने वाला पक्ष जीतने वाले गवाह पर झूठी गवाही का आरोप न लगा सके। अदालत खुद तय करती है कि मामला जांच के लायक है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले

चंद्रपाल सिंह बनाम महाराज सिंह, 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठी गवाही की कार्यवाही हर मामले में शुरू नहीं करनी चाहिए। यह कार्यवाही तभी शुरू हो जब मामला गंभीर हो और न्याय के हित में जरूरी हो।

इकबाल सिंह मारवाह बनाम मीनाक्षी मारवाह, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर जालसाजी अदालत के बाहर हुई हो, तो धारा 195 की रोक लागू नहीं होती। लेकिन अदालत में पेश दस्तावेज से जुड़ी जालसाजी पर अदालत की शिकायत जरूरी है।

एम. एस. अहलावत बनाम हरियाणा राज्य, 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने झूठा हलफनामा देने को गंभीर अपराध माना। अदालत ने कहा कि हलफनामे पर झूठ बोलना न्याय की प्रक्रिया से खिलवाड़ है।

बेस्ट बेकरी मामले, जहीरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य, 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों के बयान बदलने पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि डर या दबाव में बयान बदलने वाले गवाहों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बिंदु

  • धारा 227 परिभाषा है, सजा धारा 229 में है।
  • पुरानी धारा 191 अब धारा 227 है, पुरानी धारा 193 अब धारा 229 है।
  • न्यायिक कार्यवाही में झूठी गवाही पर 7 साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक जुर्माना।
  • अन्य मामलों में 3 साल तक की कैद और 5,000 रुपये तक जुर्माना।
  • शिकायत की प्रक्रिया बीएनएसएस धारा 379 में है, पुरानी सीआरपीसी धारा 340 के समान।
  • धारा 229 का अपराध असंज्ञेय और जमानती है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारणीय।
  • धारा 227 अध्याय 14 में आती है, जिसमें धारा 227 से 269 तक झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध हैं।

निष्कर्ष

झूठी गवाही न्याय व्यवस्था की जड़ पर हमला है। अदालत का फैसला साक्ष्य पर टिका होता है, और अगर साक्ष्य ही झूठा हो तो फैसला भी गलत होगा। इसीलिए कानून ने धारा 227 में इसकी परिभाषा साफ की है और धारा 229 में कड़ी सजा रखी है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।