IndianLawNotes.com

बीएनएस धारा 229: झूठी गवाही की सजा, न्यायिक कार्यवाही में 7 साल और अन्य मामलों में 3 साल का नियम

बीएनएस धारा 229 झूठी गवाही की सजा, अदालत में शपथ लेकर झूठ बोलने पर 7 साल तक की कैद का नियम दर्शाता चित्र

अदालत में शपथ लेकर झूठ बोलना सिर्फ गलत बयान नहीं है, यह एक गंभीर अपराध है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 में झूठी गवाही देने और झूठा साक्ष्य गढ़ने की सजा तय की गई है। न्यायिक कार्यवाही में झूठी गवाही पर 7 साल तक की कैद हो सकती है, जबकि अन्य मामलों में सजा 3 साल तक है।

बीएनएस धारा 229 क्या कहती है

बीएनएस धारा 229 का शीर्षक है, झूठी गवाही के लिए दंड। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 193 की जगह लेती है और अध्याय 14 में आती है, जो झूठी गवाही और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों से जुड़ा है। धारा 229 के दो भाग हैं। उपधारा (1) कहती है कि जो कोई न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में जानबूझकर झूठी गवाही देता है, या न्यायिक कार्यवाही में इस्तेमाल करने के लिए झूठा साक्ष्य गढ़ता है, उसे 7 साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उपधारा (2) कहती है कि अन्य मामलों में जानबूझकर झूठी गवाही देने या झूठा साक्ष्य गढ़ने पर 3 साल तक की कैद और 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा।

यहां एक शब्द सबसे अहम है, जानबूझकर। सिर्फ गलत बयान देना अपराध नहीं है। अभियोजन को यह साबित करना होता है कि गवाह ने जानते हुए और इरादे के साथ झूठ बोला था। भूल से दिया गया गलत बयान, या दो बयानों में छोटा अंतर, अपने आप झूठी गवाही नहीं बन जाता।

सजा की तालिका: 229(1) और 229(2) में अंतर

स्थिति अधिकतम कैद अधिकतम जुर्माना संज्ञेयता जमानत विचारण न्यायालय
न्यायिक कार्यवाही में झूठी गवाही, धारा 229(1) 7 साल तक 10,000 रुपये तक असंज्ञेय जमानतीय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
अन्य मामलों में झूठी गवाही, धारा 229(2) 3 साल तक 5,000 रुपये तक असंज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

दोनों ही अपराध असंज्ञेय और जमानतीय हैं। इसका मतलब है कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के न तो गिरफ्तार कर सकती है और न ही जांच शुरू कर सकती है। यह वर्गीकरण पहले की तरह ही है, आईपीसी धारा 193 में भी यही स्थिति थी।

आईपीसी धारा 193 से क्या बदला

बीएनएस धारा 229 का मूल पाठ लगभग वही है जो आईपीसी धारा 193 का था, लेकिन दो अहम बदलाव हुए हैं। पहला, जुर्माने की रकम तय कर दी गई है। आईपीसी में जुर्माने की कोई अधिकतम सीमा नहीं लिखी थी, अदालत अपनी मर्जी से जुर्माना तय करती थी। बीएनएस में यह सीमा साफ है, न्यायिक कार्यवाही में 10,000 रुपये और अन्य मामलों में 5,000 रुपये। दूसरा, धारा को दो उपधाराओं में बांट दिया गया है, ताकि दोनों स्थितियां अलग-अलग साफ दिखें।

धारा 227 और 228 से इसका रिश्ता समझना जरूरी है। बीएनएस धारा 227 में झूठी गवाही की परिभाषा दी गई है और बीएनएस धारा 228 में झूठा साक्ष्य गढ़ने की परिभाषा है। धारा 229 उन दोनों अपराधों की सजा बताती है। परीक्षा में यह क्रम अक्सर पूछा जाता है, परिभाषा अलग धारा में, सजा अलग धारा में।

तीन स्पष्टीकरण: न्यायिक कार्यवाही कब मानी जाती है

धारा 229 के साथ तीन स्पष्टीकरण दिए गए हैं। पहला कहता है कि कोर्ट मार्शल के सामने चल रहा विचारण न्यायिक कार्यवाही है। दूसरा कहता है कि कानून के निर्देश पर, न्यायालय के सामने कार्यवाही से पहले की गई जांच भी न्यायिक कार्यवाही का चरण है, भले ही वह जांच न्यायालय के सामने न हुई हो। तीसरा कहता है कि न्यायालय के निर्देश पर की गई जांच भी न्यायिक कार्यवाही का चरण मानी जाएगी।

झूठी गवाही पर मुकदमा कैसे चलता है

झूठी गवाही का मुकदमा आम अपराधों की तरह सीधे पुलिस शिकायत से शुरू नहीं होता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 215(1)(ख) में रोक है कि धारा 229 जैसे अपराधों का संज्ञान सिर्फ संबंधित न्यायालय की शिकायत पर लिया जा सकता है। यानी जिस अदालत के सामने झूठ बोला गया, वही अदालत शिकायत करेगी। इसके लिए बीएनएसएस धारा 379 में प्रक्रिया दी गई है, जो पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के बराबर है। अदालत पहले प्रारंभिक जांच करती है, फिर अगर उसे लगता है कि झूठी गवाही का मामला बनता है, तो वह मजिस्ट्रेट को लिखित शिकायत भेजती है। यह रोक इसलिए है ताकि हर हारने वाला पक्ष जीतने वाले पक्ष के गवाह पर झूठी गवाही का मुकदमा न चला दे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो याद रखने चाहिए

बेस्ट बेकरी मामले, जहीरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य (2004) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवाहों का मुकर जाना न्याय की जड़ें हिला देता है। अदालत ने उन गवाहों के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही का रास्ता खोला, जो शपथ पर दिए बयान से पलट गए थे। इस फैसले के बाद झूठी गवाही को सिर्फ किताबी अपराध नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था के लिए खतरा माना जाने लगा।

इकबाल सिंह मारवाह बनाम मीनाक्षी मारवाह (2005) में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 195 की रोक का दायरा समझाया। अदालत ने कहा कि यह रोक तभी लागू होती है जब अपराध न्यायालय की कार्यवाही से जुड़ा हो। अगर जालसाजी अदालत के बाहर हुई है, तो निजी शिकायत पर मुकदमा चल सकता है। चंद्रपाल सिंह बनाम महाराज सिंह (1982) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठा शपथ पत्र देना भी झूठी गवाही है। एम. एस. अहलावत बनाम हरियाणा राज्य (2000) में भी अदालत ने झूठे शपथ पत्र पर झूठी गवाही की शिकायत की प्रक्रिया को सही ठहराया था।

धारा 227, 228 और 229 में अंतर

तीनों धाराओं को एक साथ याद रखना परीक्षा के लिए सबसे आसान तरीका है। धारा 227 बताती है कि झूठी गवाही क्या है, यानी शपथ पर झूठा बयान देना। धारा 228 बताती है कि झूठा साक्ष्य गढ़ना क्या है, यानी ऐसी परिस्थिति, प्रविष्टि या दस्तावेज बनाना जो झूठा साक्ष्य लगे। धारा 229 दोनों की सजा बताती है। धारा 227 और 228 परिभाषा वाली धाराएं हैं, उनमें कोई सजा नहीं लिखी। सजा सिर्फ धारा 229 में है। इसलिए अगर प्रश्न पूछे कि झूठी गवाही की सजा किस धारा में है, तो उत्तर धारा 229 होगा, धारा 227 नहीं।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

पहली बात, धारा 229 में जानबूझकर शब्द अनिवार्य है। इरादे के बिना झूठी गवाही साबित नहीं होती। दूसरी बात, न्यायिक कार्यवाही में सजा 7 साल और जुर्माना 10,000 रुपये है, अन्य मामलों में 3 साल और 5,000 रुपये। तीसरी बात, दोनों अपराध असंज्ञेय और जमानतीय हैं। चौथी बात, संज्ञान सिर्फ अदालत की शिकायत पर लिया जा सकता है, बीएनएसएस धारा 215 और 379 की प्रक्रिया से। पांचवीं बात, झूठा शपथ पत्र भी झूठी गवाही है, यह चंद्रपाल सिंह मामले से याद रखें। छठी बात, आईपीसी धारा 193 से बीएनएस धारा 229 में सबसे बड़ा बदलाव जुर्माने की तय सीमा है।

✓
संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।