नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण का लाभ लेने के लिए झूठा आय प्रमाण पत्र, या अदालत में पेश किया गया जाली चिकित्सा प्रमाण पत्र, ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं। प्रमाण पत्र बनाने वाला तो दोषी होता ही है, पर जो व्यक्ति उस झूठे प्रमाण पत्र को सच बताकर इस्तेमाल करता है, वह भी उतना ही दोषी है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 235 इसी स्थिति के लिए बनाई गई है। यह धारा कहती है कि जो व्यक्ति जानते हुए झूठे प्रमाण पत्र को सच और असली बताकर इस्तेमाल करता है या इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, उसे वही सजा मिलेगी जो झूठी गवाही देने वाले को मिलती है।
बीएनएस धारा 235 क्या कहती है
बीएनएस धारा 235 भारतीय दंड संहिता की पुरानी धारा 198 का नया रूप है। पुरानी धारा के शब्द बिना बदले नए कानून में रखे गए हैं, इसलिए इसके अर्थ और दायरे में कोई बदलाव नहीं आया है। यह धारा अध्याय 14 में आती है, जिसका शीर्षक है झूठा साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। इस अध्याय की धाराएँ 227 से 269 तक हैं। धारा 235 में कहा गया है कि जो कोई भ्रष्ट रूप से किसी ऐसे प्रमाण पत्र को सच और असली मानकर इस्तेमाल करता है या इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, जिसके बारे में वह जानता है कि वह किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर झूठा है, उसे उसी तरह दंडित किया जाएगा जैसे उसने झूठी गवाही दी हो।
इस धारा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल का प्रयास भी अपराध है। जाली प्रमाण पत्र पेश करने की कोशिश में पकड़े जाने पर भी अपराध पूरा हो जाता है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू है।
धारा 235 के अपराध के जरूरी तत्व
धारा 235 के तहत अपराध साबित करने के लिए चार बातें जरूरी हैं। पहली, प्रमाण पत्र ऐसा हो जो धारा 234 में बताया गया है, यानी वह प्रमाण पत्र जो कानून के अनुसार दिया या हस्ताक्षर किया जाना जरूरी हो, या जो किसी ऐसे तथ्य से जुड़ा हो जिसके बारे में कानून के अनुसार वह साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता हो। दूसरी, आरोपी ने उस प्रमाण पत्र को सच और असली बताकर इस्तेमाल किया हो या इस्तेमाल करने का प्रयास किया हो। तीसरी, आरोपी को यह पता हो कि प्रमाण पत्र किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर झूठा है। सिर्फ शक या अंदाजा काफी नहीं है, अभियोजन पक्ष को आरोपी की जानकारी साबित करनी होगी। चौथी, आरोपी ने प्रमाण पत्र को भ्रष्ट रूप से, यानी बेईमानी के इरादे से, इस्तेमाल किया हो।
जानकारी का तत्व इस धारा की आत्मा है। अगर कोई व्यक्ति सच में नहीं जानता कि प्रमाण पत्र जाली है, तो धारा 235 लागू नहीं होगी। इसी तरह अगर झूठ किसी छोटी सी बात में हो और वह मामले के लिए महत्वपूर्ण न हो, तो भी यह धारा लागू नहीं होगी।
ऐसा प्रमाण पत्र कौन सा होता है
धारा 235 में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, वे हैं कोई ऐसा प्रमाण पत्र। इसका मतलब है कि हर कागज इस धारा में नहीं आएगा। सिर्फ वही प्रमाण पत्र आएगा जो धारा 234 में बताया गया है। धारा 234 के अनुसार ऐसे प्रमाण पत्र दो तरह के होते हैं। पहले वे प्रमाण पत्र जो कानून के अनुसार दिए या हस्ताक्षर किए जाने जरूरी हैं। दूसरे वे प्रमाण पत्र जो किसी ऐसे तथ्य से जुड़े हों जिसके बारे में कानून के अनुसार वह प्रमाण पत्र साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता हो।
रोजमर्रा के उदाहरणों में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र आते हैं। अगर कोई व्यक्ति फर्जी जाति प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी पा लेता है या झूठा आय प्रमाण पत्र से आरक्षण का लाभ लेता है, तो यह धारा 235 का मामला बन सकता है। एक निजी दुकान से लिया गया साधारण रसीद या बिल इस धारा में नहीं आएगा, क्योंकि वह कानून के अनुसार दिया जाने वाला प्रमाण पत्र नहीं है।
सजा का नियम: धारा 229 से जुड़ाव
धारा 235 में अपनी अलग सजा नहीं लिखी गई है। झूठी गवाही की सजा बीएनएस धारा 229 में लिखी है, इसलिए धारा 235 की सजा धारा 229 से तय होती है। सजा इस बात पर निर्भर करती है कि झूठा प्रमाण पत्र किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया था।
| स्थिति | संबंधित प्रावधान | सजा |
|---|---|---|
| झूठा प्रमाण पत्र न्यायिक कार्यवाही में इस्तेमाल किया गया | धारा 229(1) के साथ धारा 235 | सात साल तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना |
| झूठा प्रमाण पत्र किसी अन्य मामले में इस्तेमाल किया गया | धारा 229(2) के साथ धारा 235 | तीन साल तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना |
न्यायिक कार्यवाही में इस्तेमाल पर सात साल तक की सजा हो सकती है, किसी अन्य काम में इस्तेमाल पर तीन साल तक की। जुर्माने की राशि अदालत मामले की गंभीरता देखकर तय करती है। यह सजा की अधिकतम सीमा है, हर मामले में इतनी ही सजा मिले यह जरूरी नहीं है।
धारा 234 और 235 में अंतर
| बिंदु | धारा 234 | धारा 235 |
|---|---|---|
| अपराध | झूठा प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना | झूठा प्रमाण पत्र जानते हुए सच बताकर इस्तेमाल करना |
| कौन दोषी | जो व्यक्ति प्रमाण पत्र जारी करता है या हस्ताक्षर करता है | जो व्यक्ति प्रमाण पत्र को इस्तेमाल करता है |
| पुरानी धारा | भारतीय दंड संहिता की धारा 197 | भारतीय दंड संहिता की धारा 198 |
| सजा | झूठी गवाही की सजा, धारा 229 के अनुसार | झूठी गवाही की सजा, धारा 229 के अनुसार |
| प्रकृति | असंज्ञेय, जमानती, अशमनीय | असंज्ञेय, जमानती, अशमनीय |
धारा 234 में प्रमाण पत्र बनाने वाला दोषी है और धारा 235 में प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने वाला दोषी है। दोनों की सजा एक जैसी है, क्योंकि दोनों का नतीजा एक ही है, न्याय की प्रक्रिया का दूषित होना। कई मामलों में एक ही व्यक्ति दोनों धाराओं का दोषी हो सकता है, अगर उसने खुद झूठा प्रमाण पत्र बनाया भी हो और इस्तेमाल भी किया हो।
संज्ञेय, जमानती और विचारण न्यायालय
| बिंदु | धारा 235 के तहत स्थिति |
|---|---|
| संज्ञेय अपराध | नहीं, पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जाँच नहीं कर सकती |
| जमानती अपराध | हाँ, आरोपी को जमानत का अधिकार है |
| शमनीय अपराध | नहीं, समझौते से मुकदमा खत्म नहीं हो सकता |
| विचारण न्यायालय | वह न्यायालय, जो झूठी गवाही देने के अपराध का विचारण कर सकता है |
धारा 235 असंज्ञेय अपराध है, इसलिए पुलिस अपने आप जाँच शुरू नहीं कर सकती। यह जमानती अपराध है, इसलिए आरोपी जमानत माँग सकता है। मुकदमा चलाने से पहले एक और शर्त पूरी होनी चाहिए। बीएनएसएस धारा 215(1)(ख) के अनुसार झूठे साक्ष्य से जुड़े अपराधों में अदालत की लिखित शिकायत के बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता। शिकायत उस अदालत की ओर से होनी चाहिए जिसके सामने अपराध हुआ हो, या उससे ऊपर की अदालत की ओर से।
अदालतों के फैसले और परीक्षा बिंदु
झूठे साक्ष्य और जाली दस्तावेजों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। इकबाल सिंह मरवाह बनाम मीनाक्षी मरवाह, 2005 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(ख) के तहत अदालत की शिकायत की शर्त सिर्फ तभी लागू होती है जब जालसाजी उस दस्तावेज के बारे में की गई हो जो अदालत में पेश किया गया हो या अदालत की हिरासत में हो। अगर दस्तावेज अदालत में पेश होने से पहले जाली बनाया गया था, तो यह शर्त लागू नहीं होती। सच्चिदा नंद सिंह बनाम बिहार राज्य, 1998 में भी यही सिद्धांत अपनाया गया था। पेरुमल बनाम जानकी, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्पष्ट किया कि अदालत में पेश होने से पहले की जालसाजी पर अदालत की शिकायत की शर्त लागू नहीं होती।
एम. एस. अहलावत बनाम हरियाणा राज्य, 2000 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झूठे हलफनामे और झूठे साक्ष्य के मामले में धारा 195 की शर्त पर विचार किया था। जहीरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य, 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि झूठी गवाही और झूठा साक्ष्य न्याय व्यवस्था की जड़ पर हमला है, इसलिए ऐसे अपराधों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
परीक्षा में धारा 235 से जुड़े सवाल अक्सर धारा 234 के साथ पूछे जाते हैं। याद रखने योग्य बातें ये हैं, धारा 235 में प्रयास भी अपराध है, ज्ञान का तत्व जरूरी है, झूठ महत्वपूर्ण बिंदु पर होना चाहिए, सजा धारा 229 से तय होती है, और अपराध असंज्ञेय व जमानती है।
धारा 233, 235 और 236 में अंतर
धारा 233 में झूठा साक्ष्य जानते हुए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि धारा 235 में झूठा प्रमाण पत्र जानते हुए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में इस्तेमाल करने वाला दोषी है, पर एक में साक्ष्य है और दूसरे में प्रमाण पत्र है। धारा 236 में झूठी घोषणा करना अपराध है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 199 का नया रूप है। तीनों धाराएँ अध्याय 14 में आती हैं और तीनों का मकसद एक ही है, न्याय की प्रक्रिया को झूठ से बचाना।
निष्कर्ष
धारा 235 का संदेश साफ है, झूठा प्रमाण पत्र बनाना ही नहीं, उसे जानते हुए सच बताकर इस्तेमाल करना भी अपराध है। जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाना हो या अदालत में जाली चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करना हो, कानून ऐसे इस्तेमाल को झूठी गवाही जितना गंभीर मानता है। न्यायिक कार्यवाही में इस्तेमाल पर सात साल तक की सजा हो सकती है। न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए इस धारा को धारा 234, धारा 229 और बीएनएसएस धारा 215 के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन चारों का संबंध एक ही कहानी से है।
यह भी पढ़ें: बीएनएस धारा 234, बीएनएस धारा 233, बीएनएस धारा 229
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।