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बीएनएस धारा 228: झूठा साक्ष्य गढ़ना क्या है, 7 साल तक की सजा और धारा 227 से अंतर का पूरा नियम

बीएनएस धारा 228 झूठा साक्ष्य गढ़ना, अदालत में नकली दस्तावेज और गवाही का चित्रण

अदालत में सच की रक्षा के लिए कानून ने झूठ बोलने के साथ साथ झूठा साक्ष्य गढ़ने को भी अपराध माना है। जब कोई व्यक्ति नकली दस्तावेज बनाता है, रिकॉर्ड में झूठी प्रविष्टि करता है या ऐसी परिस्थिति पैदा करता है जिससे न्यायाधीश या लोक सेवक गलत निष्कर्ष पर पहुँचे, तो वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 228 के तहत दोषी होता है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 192 का नया रूप है।

बीएनएस धारा 228 क्या कहती है

धारा 228 के अनुसार, जो व्यक्ति किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, किसी पुस्तक, अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में झूठी प्रविष्टि करता है, या झूठा कथन वाला दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बनाता है, इस आशय से कि ऐसा झूठा साक्ष्य न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में, लोक सेवक के समक्ष विधि द्वारा की गई कार्यवाही में, या मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में पेश हो, और उस साक्ष्य पर विचार करने वाला व्यक्ति किसी ऐसे बिंदु पर गलत राय बनाए जो कार्यवाही के परिणाम के लिए सारवान हो, वह झूठा साक्ष्य गढ़ने का दोषी है।

इस परिभाषा में तीन बातें जरूरी हैं। पहली, झूठी सामग्री जानबूझकर बनाई गई हो। दूसरी, उसे साक्ष्य के रूप में पेश करने का आशय हो। तीसरी, उसका उद्देश्य निर्णायक को सारवान बिंदु पर गलत राय बनवाना हो। यदि इनमें से कोई एक तत्व भी न हो, तो धारा 228 लागू नहीं होगी।

झूठा साक्ष्य गढ़ने के तीन तरीके

पहला तरीका है परिस्थिति पैदा करना। जैसे, किसी व्यक्ति को चोरी के आरोप में फँसाने के लिए उसके बक्से में चोरी के गहने रख देना। दूसरा तरीका है झूठी प्रविष्टि करना। जैसे, दुकान की बही में झूठा हिसाब लिखना ताकि अदालत में वह साक्ष्य बन सके। तीसरा तरीका है झूठा दस्तावेज बनाना। जैसे, किसी की हस्तलिपि की नकल करके फर्जी पत्र तैयार करना और उसे ऐसी जगह रखना जहाँ पुलिस की तलाशी में वह मिल जाए।

नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी इसमें शामिल किया गया है। फर्जी ईमेल, बदला हुआ डिजिटल रिकॉर्ड या छेड़छाड़ किया गया सीसीटीवी फुटेज भी झूठा साक्ष्य गढ़ना माना जाएगा, यदि उसे साक्ष्य के रूप में पेश करने का आशय हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रामाणिकता का नियम भी यहाँ प्रासंगिक है।

धारा 228 के उदाहरण

कानून में दिए गए उदाहरणों से यह समझना आसान है। एक व्यक्ति दूसरे को चोरी के आरोप में फँसाने के लिए उसके बक्से में गहने रख देता है। दूसरा व्यक्ति अपनी दुकान की बही में झूठी प्रविष्टि करता है ताकि न्यायिक कार्यवाही में वह साक्ष्य बने। तीसरा व्यक्ति किसी की हस्तलिपि की नकल करके फर्जी पत्र लिखता है और उसे ऐसी जगह रखता है जहाँ पुलिस की तलाशी में वह मिले। तीनों ही मामलों में झूठा साक्ष्य गढ़ा गया है, भले ही वह साक्ष्य अदालत में पेश हुआ हो या नहीं।

यहाँ यह समझना जरूरी है कि अपराध उसी क्षण पूरा हो जाता है जब झूठी सामग्री बनाई जाती है। यह जरूरी नहीं है कि वह साक्ष्य अदालत में पेश हो या उससे कोई गलत फैसला हो। आशय ही अपराध का मूल तत्व है।

सजा का नियम: बीएनएस धारा 229

धारा 228 केवल अपराध की परिभाषा देती है। सजा का नियम धारा 229 में है, जो पुरानी धारा 193 का नया रूप है। यदि झूठा साक्ष्य न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में उपयोग के लिए गढ़ा गया हो, तो सजा सात साल तक की कैद और जुर्माना है। किसी अन्य मामले में सजा तीन साल तक की कैद और जुर्माना है।

बीएनएस की धारा 229 में जुर्माने की राशि भी तय की गई है। न्यायिक कार्यवाही के मामले में जुर्माना दस हजार रुपये तक और अन्य मामलों में पाँच हजार रुपये तक हो सकता है। यदि झूठा साक्ष्य किसी व्यक्ति को मृत्युदंड वाले अपराध में फँसाने के लिए गढ़ा गया हो, तो धारा 230 के तहत और कड़ी सजा का नियम लागू होता है।

वर्गीकरण की बात करें तो यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय है, और इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है।

धारा 227 और 228 में अंतर

छात्र अक्सर धारा 227 और 228 में भ्रमित होते हैं। बीएनएस धारा 227 झूठी गवाही देने से संबंधित है, यानी शपथ पर अदालत में झूठ बोलना। धारा 228 झूठा साक्ष्य गढ़ने से संबंधित है, यानी झूठी सामग्री तैयार करना। पहली धारा में अपराध मुँह से बोले गए झूठ से होता है, दूसरी में दस्तावेज, प्रविष्टि या परिस्थिति गढ़ने से। दोनों की सजा धारा 229 में एक समान तय की गई है।

धारा 233 भी इससे जुड़ी है। जो व्यक्ति जानते हुए कि साक्ष्य झूठा है, उसे सच्चा साक्ष्य मानकर पेश करता है, वह धारा 233 के तहत दोषी होता है। यानी गढ़ने वाला धारा 228, झूठ बोलने वाला धारा 227 और जानते हुए झूठा साक्ष्य पेश करने वाला धारा 233 के तहत दंडित होगा।

अदालत कब संज्ञान ले सकती है: बीएनएसएस धारा 215

झूठे साक्ष्य के मामलों में एक विशेष प्रक्रिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 215 के अनुसार, अदालत की कार्यवाही में या उसके संबंध में झूठा साक्ष्य देने या गढ़ने के अपराध पर अदालत तभी संज्ञान ले सकती है जब संबंधित अदालत या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी की लिखित शिकायत हो। यह नियम पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 का नया रूप है।

इस नियम का उद्देश्य यह है कि अदालत की गरिमा से जुड़े मामलों में कार्यवाही मनमाने ढंग से न चले। हालांकि, यदि जालसाजी अदालत में दस्तावेज पेश होने से पहले की गई हो, तो यह रोक लागू नहीं होती। इस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले

जहीरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य (2004) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवाहों का झूठ बोलना या झूठा साक्ष्य पेश करना न्याय की प्रक्रिया को दूषित करता है और ऐसे मामलों में अदालत को सख्त कदम उठाने चाहिए। इसी मामले में बेस्ट बेकरी कांड की पुनः सुनवाई का आदेश दिया गया था।

इकबाल सिंह मारवाह बनाम मीनाक्षी मारवाह (2005) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता की रोक तभी लागू होती है जब जालसाजी अदालत में पेश किए गए दस्तावेज के संबंध में की गई हो। यदि दस्तावेज अदालत में पेश होने से पहले ही जाली बनाया गया हो, तो शिकायतकर्ता सीधे मुकदमा चला सकता है।

सचिदानंद सिंह बनाम बिहार राज्य (1998) में अदालत ने कहा था कि अदालत की कार्यवाही के संबंध में झूठा साक्ष्य देने के अपराध पर संज्ञान के लिए अदालत की शिकायत जरूरी है, और यह सुरक्षा न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता के लिए है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

  • धारा 228 पुरानी धारा 192 का नया रूप है और यह अध्याय 14 में आती है, जिसका शीर्षक है झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध।
  • सजा धारा 228 में नहीं, धारा 229 में दी गई है। न्यायिक कार्यवाही में सात साल तक की कैद और दस हजार रुपये तक जुर्माना, अन्य मामलों में तीन साल तक की कैद और पाँच हजार रुपये तक जुर्माना।
  • अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
  • धारा 227 झूठी गवाही, धारा 228 झूठा साक्ष्य गढ़ना, धारा 229 सजा, धारा 230 मृत्युदंड वाले अपराध में फँसाने के लिए झूठा साक्ष्य, धारा 233 जानते हुए झूठा साक्ष्य पेश करना।
  • बीएनएसएस धारा 215 के तहत संज्ञान के लिए अदालत की लिखित शिकायत जरूरी है।
  • अपराध सामग्री बनाते ही पूरा हो जाता है, उसका अदालत में पेश होना जरूरी नहीं।

निष्कर्ष यह है कि धारा 228 न्याय की नींव की रक्षा करती है। झूठी गवाही से अदालत गुमराह हो सकती है, लेकिन गढ़ा हुआ साक्ष्य उससे भी खतरनाक है क्योंकि वह दस्तावेज और रिकॉर्ड के रूप में भरोसा पैदा करता है। एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के छात्रों को धारा 227, 228, 229 और 233 को एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चारों धाराएँ एक ही श्रृंखला की कड़ियाँ हैं।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।