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बीएनएस धारा 213: शपथ या प्रतिज्ञान लेने से इनकार करना अपराध, 6 महीने तक की सजा का पूरा नियम

अदालत में शपथ लेते हुए गवाह का चित्रण

अदालत में गवाही शपथ से शुरू होती है। गवाह पहले शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, उसके बाद ही उसकी गवाही दर्ज होती है। यदि कोई व्यक्ति शपथ लेने से ही इनकार कर दे, तो प्रक्रिया रुक जाती है। बीएनएस धारा 213 ऐसे ही मामलों से जुड़ी है। यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 13 (धारा 206 से 226) में है और पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 178 की जगह लेती है। यह 1 जुलाई 2024 से लागू है।

बीएनएस धारा 213 क्या कहती है

धारा 213 कहती है कि जो व्यक्ति सच बोलने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान से बंधने से इनकार करता है, जबकि कोई लोक सेवक, जो ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है, उससे ऐसा करने की माँग करता है, तो वह अपराध करता है। इस अपराध की सजा छह महीने तक का साधारण कारावास या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों है।

यहाँ दो बातों पर ध्यान दें। पहली, शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ में व्यक्ति ईश्वर के नाम पर सच बोलने की प्रतिज्ञा करता है, जबकि प्रतिज्ञान में वह बिना धार्मिक उल्लेख के सच बोलने का वचन देता है। दूसरी, लोक सेवक कानूनी रूप से सक्षम होना चाहिए, वरना इनकार पर यह धारा लागू नहीं होगी।

शपथ क्यों जरूरी है: साक्ष्य का आधार

शपथ गवाही की नींव है। अदालत में दिया गया बयान तभी साक्ष्य बनता है जब वह शपथ या प्रतिज्ञान के बाद दिया गया हो। शपथ के बिना दिया गया बयान सामान्यतः स्वीकार नहीं होता। इसीलिए शपथ लेने से इनकार को अपराध माना गया है, क्योंकि इससे मुकदमे की कार्यवाही बाधित हो जाती है।

शपथ अधिनियम, 1969 इस प्रक्रिया का आधार है। इसकी धारा 4 के तहत अदालतें और कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिला सकते हैं, और धारा 8 के तहत जिस व्यक्ति को शपथ पर धार्मिक आपत्ति हो या जिसका कोई धर्म न हो, वह शपथ के बजाय प्रतिज्ञान कर सकता है। इसलिए शपथ के रूप पर आपत्ति अपराध नहीं है, पर दोनों से इनकार अपराध है।

सजा और वर्गीकरण

धारा 213 के तहत सजा छह महीने तक का साधारण कारावास या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों है। साधारण कारावास का अर्थ है कि कैदी से कठोर श्रम नहीं कराया जाता। पुरानी धारा 178 में जुर्माना केवल एक हजार रुपये तक था, जिसे बीएनएस में बढ़ाकर पाँच हजार रुपये कर दिया गया है। यह अपराध असंज्ञेय और जमानती है, इसकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, और यह शमनीय नहीं है।

अपराध कब बनता है: चार जरूरी तत्व

दोष सिद्ध करने के लिए चार बातें साबित करनी होती हैं। पहली, लोक सेवक ने शपथ या प्रतिज्ञान लेने की माँग की हो। दूसरी, वह लोक सेवक ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हो। तीसरी, माँग विधिवत, यानी कानून के अनुसार की गई हो। चौथी, व्यक्ति ने जानबूझकर इनकार किया हो।

इनमें दूसरी शर्त सबसे अहम है। शपथ दिलाने का अधिकार हर लोक सेवक को नहीं होता, यह अदालत, मजिस्ट्रेट, आयोग या न्यायाधिकरण जैसे अधिकारियों को होता है जिन्हें कानून ने यह शक्ति दी है। यदि कोई अधिकारी अपनी शक्ति से बाहर जाकर शपथ की माँग करता है, तो इनकार पर धारा 213 नहीं लगेगी।

धारा 213, 214 और 215 में क्या अंतर है

धारा 213, 214 और 215 को एक साथ पढ़ना परीक्षा में बहुत मदद करता है, क्योंकि तीनों एक ही क्रम की कड़ियाँ हैं। धारा 213 में व्यक्ति शपथ लेने से ही इनकार करता है। धारा 214 में व्यक्ति शपथ तो ले लेता है, पर लोक सेवक के सवाल का जवाब देने से इनकार करता है। धारा 215 में व्यक्ति बयान तो देता है, पर उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है। तीनों की सजा एक जैसी है, छह महीने तक का साधारण कारावास या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों। तीनों अलग-अलग चरण के इनकार हैं: शपथ से इनकार, जवाब से इनकार और हस्ताक्षर से इनकार।

शपथ से इनकार और झूठी गवाही में अंतर

धारा 213 को झूठी गवाही से भी अलग समझना चाहिए। धारा 213 में व्यक्ति सच बोलने की प्रतिज्ञा करने से ही इनकार करता है। यदि व्यक्ति शपथ लेकर झूठ बोलता है, तो वह झूठी गवाही का अपराध होगा, जो बीएनएस धारा 227 के तहत आता है और जिसकी सजा सात साल तक का कारावास है। एक में गवाही शुरू ही नहीं होती, दूसरे में गवाही झूठी होती है।

संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म अभियोजन से सुरक्षा का अधिकार उन जवाबों तक सीमित है जिनसे व्यक्ति खुद के खिलाफ साक्ष्य दे। नंदिनी सत्पथी बनाम पी. एल. दानी, 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने यह सुरक्षा जाँच के दौरान भी लागू मानी थी। पर शपथ लेना एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता है, इसलिए शपथ से इनकार करके गवाही रोक देना इस सुरक्षा के दायरे में नहीं आता।

जमानत, संज्ञान और मुकदमे की प्रक्रिया

धारा 213 का अपराध असंज्ञेय और जमानती है, और इसकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के न तो गिरफ्तार कर सकती है और न ही जाँच शुरू कर सकती है। बीएनएसएस धारा 215(1)(क) के तहत इस अध्याय के अपराधों का संज्ञान सामान्यतः संबंधित लोक सेवक या उसके वरिष्ठ अधिकारी की लिखित शिकायत पर ही लिया जाता है, और बीएनएसएस धारा 514(2)(ख) के तहत संज्ञान की समय सीमा एक साल है।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

धारा 213 के लिए पाँच बातें याद रखें। यह पुरानी धारा 178 की जगह लेती है और अध्याय 13 में आती है। इसमें शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार अपराध है, और लोक सेवक का कानूनी रूप से सक्षम होना जरूरी है। सजा छह महीने तक साधारण कारावास या पाँच हजार रुपये जुर्माना है। यह अपराध असंज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। बीएनएस धारा 212 और बीएनएस धारा 211 को भी साथ में पढ़ना परीक्षा में मदद करता है।

परीक्षा में इस धारा से जुड़े प्रश्न अक्सर जुर्माने की नई रकम, शपथ और प्रतिज्ञान के अंतर, धारा 213, 214 और 215 के बीच के भेद और शपथ अधिनियम, 1969 की धारा 8 पर पूछे जाते हैं।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।