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बीएनएस धारा 216: शपथ पर लोक सेवक को झूठा बयान देना अपराध, 3 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 216 शपथ पर झूठा बयान, अदालत और न्याय का तराजू

शपथ लेकर सच बोलना कानून की पुरानी परंपरा है। जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के सामने शपथ या प्रतिज्ञान पर सच बोलने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो और फिर भी जानबूझकर झूठा बयान दे, तो यह केवल नैतिक गलती नहीं रहती, बल्कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 216 के तहत दंडनीय अपराध बन जाती है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 181 की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है।

बीएनएस धारा 216 क्या कहती है

धारा 216 के अनुसार, जो कोई व्यक्ति शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा किसी विषय पर सच बोलने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होकर किसी लोक सेवक या शपथ दिलाने के लिए कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के सामने उस विषय के बारे में कोई ऐसा बयान देता है जो झूठा है और जिसे वह जानता है या मानता है कि वह झूठा है अथवा जिसे वह सच नहीं मानता, उसे तीन वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा। जुर्माने की अधिकतम राशि धारा में तय नहीं है, रकम न्यायालय तय करता है। तहसीलदार, आयकर अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी के सामने दिया गया शपथ पत्र इसके उदाहरण हैं।

धारा 216 लागू होने की पाँच शर्तें

किसी व्यक्ति को धारा 216 के तहत दोषी ठहराने के लिए अभियोजन को पाँच बातें साबित करनी होती हैं।

  1. व्यक्ति शपथ या प्रतिज्ञान से सच बोलने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो, केवल नैतिक अपेक्षा पर्याप्त नहीं है।
  2. बयान किसी लोक सेवक या शपथ दिलाने के लिए कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने दिया गया हो। शपथ दिलाने का अधिकार शपथ अधिनियम, 1969 की धारा 4 के तहत मिलता है।
  3. बयान उसी विषय के बारे में हो जिस पर शपथ ली गई थी। शपथ के विषय से बाहर की बात पर यह धारा नहीं लगती।
  4. बयान वास्तव में झूठा हो।
  5. बयान देने वाला जानता हो या मानता हो कि बयान झूठा है, या उसे सच नहीं मानता हो। भूल से दिया गया गलत बयान अपराध नहीं है।

सजा और अपराध की प्रकृति

बिंदु धारा 216 के तहत स्थिति
अधिकतम सजा तीन वर्ष तक का कारावास, कठोर या साधारण
जुर्माना जुर्माने का भी दायित्व, अधिकतम राशि धारा में तय नहीं
संज्ञेयता असंज्ञेय, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती
जमानत जमानतीय
विचारण न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
समझौता अशमनीय
अध्याय बीएनएस अध्याय 13, धारा 206 से 226

धारा 216 और धारा 227 में अंतर

धारा 216 और मिथ्या साक्ष्य से जुड़ी धारा 227 के बीच का अंतर परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाता है। धारा 227, पुरानी धारा 191 की जगह, न्यायिक कार्यवाही में शपथ पर झूठा साक्ष्य देने से जुड़ी है और इसकी सजा सात वर्ष तक हो सकती है। इसके विपरीत धारा 216 उन झूठे बयानों से जुड़ी है जो न्यायिक कार्यवाही के बाहर किसी लोक सेवक के सामने शपथ पर दिए जाते हैं। अदालत में झूठी गवाही धारा 227 के तहत आएगी, तहसीलदार के सामने शपथ पत्र में झूठा तथ्य धारा 216 के तहत आ सकता है।

धारा 217 से अंतर

धारा 217, जो पुरानी धारा 182 की जगह लेती है, लोक सेवक को झूठी सूचना देकर उसे अपनी वैध शक्ति का प्रयोग किसी व्यक्ति को हानि या क्षोभ पहुँचाने के लिए प्रेरित करने से जुड़ी है। इसमें शपथ की जरूरत नहीं होती, पर लोक सेवक को अपनी शक्ति का गलत प्रयोग कराने का उद्देश्य साबित करना होता है। इसकी सजा छह महीने तक का कारावास या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों है। धारा 216 में शपथ अनिवार्य है, धारा 217 में नहीं।

धारा 213, 214 और 215 से अंतर

धारा 213, 214 और 215 तीनों इनकार के अपराध हैं। धारा 213 शपथ या प्रतिज्ञान लेने से इनकार करने, धारा 214 लोक सेवक के सवाल का जवाब देने से इनकार करने और धारा 215 लोक सेवक को दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने से जुड़ी है। धारा 216 इनसे अलग है क्योंकि इसमें व्यक्ति इनकार नहीं करता, बल्कि शपथ लेकर झूठा बयान देता है। इनकार से कार्यवाही रुकती है, झूठे बयान से वह गलत दिशा में जाती है, इसलिए झूठे बयान की सजा अधिक है।

शिकायत कौन करेगा और समय सीमा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 215(1)(क) के अनुसार, अध्याय 13 के अपराधों का संज्ञान न्यायालय केवल संबंधित लोक सेवक या उसके प्रशासनिक वरिष्ठ की लिखित शिकायत पर ले सकता है। इसलिए पुलिस की रिपोर्ट पर सीधे संज्ञान नहीं लिया जाता, संबंधित लोक सेवक की शिकायत जरूरी है। बीएनएसएस धारा 514(2)(ग) के अनुसार तीन वर्ष तक की सजा वाले अपराध की परिसीमा तीन वर्ष है।

महत्वपूर्ण निर्णय

नंदिनी सत्पथी बनाम पी. एल. दानी, (1978) 2 एससीसी 424 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 20(3) के तहत व्यक्ति आत्मघाती उत्तर देने से इनकार कर सकता है, पर शपथ लेकर झूठा बयान देना इस अधिकार की आड़ नहीं ले सकता। धनंजय शर्मा बनाम हरियाणा राज्य, (1995) 3 एससीसी 757 में कहा गया कि न्यायालय में झूठा शपथ पत्र देना मिथ्या साक्ष्य है और न्यायालय मिथ्या साक्ष्य की कार्यवाही का निर्देश दे सकता है।

परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

धारा 216 पुरानी धारा 181 की जगह 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसकी अधिकतम सजा तीन वर्ष का कारावास और जुर्माना है। यह अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय है और इसका विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करता है। शपथ कानूनी रूप से बाध्य करने वाली हो और बयान उसी विषय के बारे में हो जिस पर शपथ ली गई थी। झूठ का ज्ञान या विश्वास जरूरी है, भूल से दिया गया गलत बयान अपराध नहीं है। संज्ञान के लिए बीएनएसएस धारा 215(1)(क) के तहत लिखित शिकायत जरूरी है, परिसीमा तीन वर्ष है। न्यायिक कार्यवाही में झूठा बयान धारा 227 के तहत मिथ्या साक्ष्य बन जाता है, जबकि बिना शपथ के झूठी सूचना धारा 217 के तहत आती है।

शपथ पर सच बोलना न्याय व्यवस्था की नींव है। लोक सेवक के सामने दिया गया हर शपथ पत्र और हर बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी के आधार पर प्रशासनिक और न्यायिक निर्णय लिए जाते हैं। धारा 216 इसी भरोसे की रक्षा करती है। एलएलबी और न्यायिक सेवा के विद्यार्थियों को इसे धारा 213, 214, 215, 217 और 227 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इनके बीच का अंतर बार बार पूछा जाता है।

यह भी पढ़ें: बीएनएस धारा 213: शपथ या प्रतिज्ञान लेने से इनकार करना अपराध, बीएनएस धारा 214: लोक सेवक के सवाल का जवाब देने से इनकार करना अपराध, बीएनएस धारा 215: लोक सेवक को दिए बयान पर हस्ताक्षर से इनकार करना अपराध

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।