किसी लोक सेवक को अपने पद की जानकारी और अधिकार का इस्तेमाल करके संपत्ति खरीदने की छूट नहीं है। जिस संपत्ति को खरीदने या जिसकी बोली लगाने से उसे कानूनी रूप से रोका गया है, उसे वह अपने नाम से भी नहीं खरीद सकता और किसी दूसरे के नाम से भी नहीं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 203 इसी रोक को अपराध बनाती है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 169 को शब्दशः अपनाती है, इसलिए इसमें 1 जुलाई 2024 से कोई बदलाव नहीं हुआ है।
धारा 203 क्या कहती है
धारा 203 कहती है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक के रूप में कानूनी रूप से कुछ संपत्ति खरीदने या उसकी बोली लगाने से बंधा हुआ है, फिर भी वह संपत्ति खरीदता है या बोली लगाता है, चाहे अपने नाम से, किसी दूसरे के नाम से, संयुक्त रूप से या हिस्सों में, तो उसे दो साल तक के साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि संपत्ति खरीदी गई है तो वह जब्त कर ली जाएगी।
धारा के शब्दों पर ध्यान दें। अपराध तभी बनता है जब लोक सेवक पर खरीदने या बोली लगाने की कानूनी रोक लगी हो। रोक किसी कानून, नियम या आदेश से आनी चाहिए।
अपराध के तीन जरूरी तत्व
पहला तत्व, आरोपी लोक सेवक होना चाहिए। बीएनएस की धारा 2(28) में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। इसमें सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी और लोक कर्तव्य निभाने वाले अन्य व्यक्ति आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले (1984) में इस परिभाषा को विस्तार से समझाया था।
दूसरा तत्व, उस लोक सेवक पर उस संपत्ति को खरीदने या बोली लगाने की कानूनी रोक होनी चाहिए। यह रोक सेवा आचरण नियमों से आ सकती है। केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18 में सरकारी सेवक के संपत्ति लेनदेन की सूचना और अनुमति का प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 में भी ऐसा ही प्रावधान है।
तीसरा तत्व, लोक सेवक ने रोक के बावजूद संपत्ति खरीदी हो या बोली लगाई हो। धारा अप्रत्यक्ष तरीकों को भी पकड़ती है। अपने नाम से खरीदना, रिश्तेदार के नाम से खरीदना, किसी और के साथ मिलकर खरीदना या हिस्सेदारी में खरीदना, सब इसी धारा में आते हैं।
सजा और संपत्ति की जब्ती
धारा 203 में दो साल तक का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा है। जुर्माने की कोई निश्चित राशि धारा में तय नहीं की गई है, इसलिए राशि अदालत तय करती है।
इस धारा की सबसे खास बात संपत्ति की जब्ती है। यदि लोक सेवक ने प्रतिबंधित संपत्ति खरीद ली है तो अदालत के आदेश से वह संपत्ति जब्त हो जाएगी। यानी अपराधी को सजा भी मिलेगी और खरीदी हुई संपत्ति भी उसके हाथ से निकल जाएगी।
धारा की प्रकृति: असंज्ञेय, जमानती और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची के अनुसार धारा 203 का अपराध असंज्ञेय है। यानी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार नहीं कर सकती और जांच भी मजिस्ट्रेट के आदेश से ही शुरू होती है। यह अपराध जमानती है, इसलिए आरोपी को जमानत का अधिकार है। मुकदमा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में चलता है और अपराध अशमनीय है, यानी पक्षों के समझौते से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।
यह रोक क्यों जरूरी है
लोक सेवक के पास अपने काम से जुड़ी जानकारी पहले से होती है। राजस्व अधिकारी को पता होता है कि किस जमीन का अधिग्रहण होने वाला है। नीलामी कराने वाले अधिकारी को पता होता है कि किस संपत्ति की कीमत कितनी लगेगी। यदि ऐसे अधिकारी को ही वह संपत्ति खरीदने की छूट मिल जाए तो वह अपनी जानकारी का फायदा उठाकर सस्ते में संपत्ति खरीद सकता है। इससे न तो नीलामी निष्पक्ष रहेगी और न ही जनता का भरोसा बचेगा।
एक उदाहरण से समझें। एक तहसीलदार के क्षेत्र में सरकारी जमीन की नीलामी होनी है और नियमों के अनुसार नीलामी से जुड़ा अधिकारी उस जमीन की बोली नहीं लगा सकता। यदि वह अपने भाई के नाम से बोली लगा देता है तो भी धारा 203 के तहत अपराध बनेगा।
धारा 202 से क्या अंतर है
बीएनएस की धारा 202 लोक सेवक के व्यापार करने पर रोक लगाती है, जबकि धारा 203 संपत्ति खरीदने या बोली लगाने पर रोक लगाती है। धारा 202 में सामुदायिक सेवा की सजा का नया प्रावधान जोड़ा गया है, पर धारा 203 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके बदले धारा 203 में खरीदी गई संपत्ति की जब्ती का प्रावधान है, जो धारा 202 में नहीं है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से अंतर
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में रिश्वत लेना या आय से अधिक संपत्ति रखना अपराध है। धारा 203 में रिश्वत या अनुचित लाभ जरूरी नहीं है। यहाँ अपराध सिर्फ इतना है कि लोक सेवक ने कानूनी रोक के बावजूद संपत्ति खरीदी या बोली लगाई। इसलिए दोनों कानून अलग-अलग परिस्थितियों में लागू होते हैं और कई मामलों में दोनों के तहत कार्रवाई एक साथ भी चल सकती है।
परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
- बीएनएस धारा 203 पुरानी आईपीसी धारा 169 की शब्दशः प्रति है, कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- अपराध के लिए लोक सेवक पर संपत्ति खरीदने या बोली लगाने की कानूनी रोक जरूरी है।
- सजा: दो साल तक साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों, और खरीदी गई संपत्ति जब्त होगी।
- प्रकृति: असंज्ञेय, जमानती, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय, अशमनीय।
- दूसरे के नाम से, संयुक्त रूप से या हिस्सों में खरीदना भी अपराध है।
- लोक सेवक की परिभाषा: बीएनएस धारा 2(28) और आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले (1984)।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।