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बीएनएस धारा 205: फर्जी वर्दी या पहचान पत्र दिखाकर लोक सेवक बनना अपराध, 3 महीने की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने का पूरा नियम

बीएनएस धारा 205 फर्जी वर्दी और पहचान पत्र, अदालत और न्याय का तराजू

पुलिस की वर्दी पहनकर कोई व्यक्ति सड़क पर वाहन रोकने लगे, या सेना की वर्दी में किसी दफ्तर में घुसकर खुद को अफसर बताए, तो आम आदमी उसे असली अफसर ही समझेगा। वर्दी अपने आप में भरोसे का चिह्न है, और इसी भरोसे का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 205 बनाई गई है। यह अध्याय बारह की अंतिम धारा है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई।

धारा 205 क्या कहती है

धारा 205 का मूल पाठ सीधा है। जो व्यक्ति किसी विशेष वर्ग का लोक सेवक नहीं है, फिर भी उस वर्ग की पोशाक जैसी पोशाक पहनता है या उनका कोई चिह्न रखता है, और उसका इरादा यह हो कि लोग उसे उस वर्ग का लोक सेवक समझें, या वह जानता हो कि लोग ऐसा समझ सकते हैं, तो उसे तीन महीने तक की कैद, 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजाएँ मिल सकती हैं। यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 171 की जगह आई है।

अपराध साबित करने के लिए तीन बातें जरूरी

अभियोजन को तीन बातें साबित करनी होती हैं। पहली, आरोपी उस वर्ग का लोक सेवक नहीं है जिसकी वर्दी या चिह्न उसने अपनाया है। दूसरी, पहनी गई पोशाक या रखा गया चिह्न उस वर्ग के लोक सेवकों की पोशाक या चिह्न से मिलता जुलता हो। हूबहू नकल जरूरी नहीं है, मिलता जुलता होना ही काफी है। तीसरी और सबसे अहम बात, आरोपी का इरादा यह था कि लोग उसे उस वर्ग का लोक सेवक समझें, या वह जानता था कि लोग ऐसा समझ सकते हैं। इरादा ही इस अपराध की जान है। बिना धोखा देने के इरादे के वर्दी पहनना अपराध नहीं है।

वर्दी और टोकन का मतलब क्या है

वर्दी का मतलब सिर्फ पुलिस की खाकी नहीं है। सेना, अर्धसैनिक बल, वन विभाग, राजस्व विभाग, रेलवे या सीमा शुल्क, किसी भी वर्ग के लोक सेवकों की पहचान वाली पोशाक, टोपी और बेल्ट इसमें आते हैं। टोकन का दायरा और भी बड़ा है। बैज, पहचान पत्र, मोहर, वारंट कार्ड या नेम प्लेट, जिसे देखकर लोग उसे उस वर्ग का लोक सेवक समझ लें, टोकन कहलाता है। फिल्म की शूटिंग, नाटक, फैंसी ड्रेस या अधिकृत परेड में वर्दी पहनना इस धारा में नहीं आता, क्योंकि वहाँ धोखा देने का इरादा नहीं होता।

सजा, जमानत और कौन सी अदालत

धारा 205 में सजा हल्की रखी गई है, क्योंकि यह दिखावे को रोकती है, ठगी को नहीं। तीन महीने तक की कैद, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजाएँ मिल सकती हैं। पहली अनुसूची में यह अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह जमानती अपराध है, और इसका मुकदमा कोई भी मजिस्ट्रेट चला सकता है। यह अपराध शमनीय नहीं है, यानी समझौते से खत्म नहीं होता। धारा 205 के मुकदमे के लिए किसी पूर्व स्वीकृति की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरोपी लोक सेवक होता ही नहीं है।

आईपीसी धारा 171 से क्या बदला

आईपीसी की धारा 171 और बीएनएस की धारा 205 में सिर्फ एक बदलाव हुआ है। जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। कैद की अवधि वही रही, तीन महीने तक। धारा का पाठ और उसकी प्रकृति जस की तस रखी गई है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए काम पर अब भी आईपीसी की धारा 171 ही लगेगी, क्योंकि बीएनएस की धारा 358(2) पुराने मामलों को बचाती है। परीक्षा में यही एक बदलाव पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखना आसान है।

धारा 204 से क्या अंतर है

धारा 204 और धारा 205 में साफ अंतर है। धारा 204 तब लगती है जब कोई व्यक्ति फर्जी लोक सेवक बनकर सचमुच लोक सेवक का काम करे, जैसे फर्जी छापा मारे या फर्जी आदेश दे। उसमें कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 3 साल की कैद और जुर्माना अनिवार्य है। धारा 205 में सिर्फ वर्दी पहनना या चिह्न दिखाना ही काफी है, कोई काम करना जरूरी नहीं। इसलिए धारा 205 की सजा हल्की है, सिर्फ 3 महीने तक की कैद। अगर आरोपी ने फर्जी वर्दी पहनी भी हो और लोक सेवक का काम भी किया हो, तो दोनों धाराएँ एक साथ लग सकती हैं।

फर्जी वर्दी से ठगी हो तो धारा 319 भी लगेगी

अगर फर्जी वर्दी से पैसे वसूले जाएँ या कोई फायदा उठाया जाए, तो मामला धारा 205 तक नहीं रुकता। धारा 319 के तहत छल से प्रतिरूपण का अपराध भी बनेगा, जिसमें 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएँ मिल सकती हैं। आईपीसी में इस अपराध की सजा धारा 419 के तहत सिर्फ 3 साल तक थी, जिसे बीएनएस ने बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। फर्जी वर्दी से संपत्ति लेना धारा 318 के तहत ठगी भी कहलाएगा, और अदालत तथ्यों के हिसाब से ये धाराएँ एक साथ लगा सकती है।

परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

परीक्षा के लिए धारा 205 के पाँच बिंदु याद रखें। पहला, यह अध्याय बारह की अंतिम धारा है (धारा 198 से 205)। दूसरा, आईपीसी से एकमात्र बदलाव जुर्माने का है, 200 रुपये से 5,000 रुपये। तीसरा, यह संज्ञेय, जमानती और अशमनीय अपराध है, जिसका मुकदमा कोई भी मजिस्ट्रेट चला सकता है। चौथा, धोखा देने का इरादा ही अपराध की जान है, बिना इरादे के वर्दी पहनना अपराध नहीं। पाँचवाँ, धारा 204 से अंतर और धारा 319 से संबंध, दोनों पर सवाल बनते हैं।

यह भी पढ़ें

बीएनएस धारा 204 में फर्जी लोक सेवक बनकर काम करने का पूरा नियम समझाया गया है। बीएनएस धारा 203 में लोक सेवक द्वारा संपत्ति खरीदने या बोली लगाने का नियम पढ़ें। बीएनएस धारा 198 में लोक सेवक द्वारा जानबूझकर कानून की अवहेलना का पूरा नियम दिया गया है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।