फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर किसी को डराना, फर्जी आईएएस या फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों से पैसे ऐंठना और नकली पहचान पत्र दिखाकर सरकारी दफ्तर में काम निकलवाना, ये खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। आम आदमी वर्दी और पद के नाम पर आसानी से धोखा खा जाता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 204 ऐसे ही फर्जीवाड़े को अपराध बनाती है। यह धारा लोक सेवक का रूप धारण करने, यानी पर्सनेशन, पर सजा का प्रावधान करती है। एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह धारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सजा को लेकर पुराने कानून से बड़ा बदलाव किया गया है।
धारा 204 क्या कहती है
धारा 204 के अनुसार, जो कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि वह लोक सेवक का कोई विशेष पद धारण नहीं करता, उस पद को धारण करने का ढोंग करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति का रूप धारण करता है जो वह पद धारण करता है, और उस माने हुए पद के रंग में कोई काम करता है या करने का प्रयास करता है, वह इस धारा के तहत अपराधी होगा। सरल शब्दों में कहें तो कानून दो बातों को एक साथ देखता है। पहली, व्यक्ति ने जानबूझकर किसी लोक सेवक होने का झूठा दावा किया हो। दूसरी, उसने उस झूठी पहचान के सहारे कोई काम किया हो या करने की कोशिश की हो। धारा 204 भारतीय दंड संहिता की धारा 170 का नया रूप है और यह 1 जुलाई 2024 से लागू हुई।
अपराध बनने के दो जरूरी तत्व
धारा 204 के तहत दोष साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को दो तत्व साबित करने होते हैं। पहला तत्व है ज्ञान सहित पर्सनेशन। आरोपी को यह पता होना चाहिए कि वह जिस पद का दावा कर रहा है, वह पद उसके पास नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गलती से या मजाक में खुद को अधिकारी बताता है, तो उसमें अपराध का इरादा नहीं माना जाएगा। दूसरा तत्व है पद के रंग में किया गया काम। केवल यह कहना कि मैं पुलिस अधिकारी हूं, अपने आप में अपराध पूरा नहीं करता। आरोपी को उस झूठी पहचान के सहारे कोई काम करना होगा या करने का प्रयास करना होगा, जैसे किसी को गिरफ्तार करने की धमकी देना या किसी से पैसे मांगना।
सजा कितनी है
धारा 204 के तहत दोषी पाए जाने पर किसी भी प्रकार का कारावास दिया जा सकता है, जो छह महीने से कम नहीं होगा और तीन साल तक का हो सकता है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। यहां जुर्माना सजा के साथ अनिवार्य है, केवल कारावास या केवल जुर्माना नहीं दिया जा सकता। सजा में न्यूनतम छह महीने की अवधि तय करना इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है। पुराने कानून में सजा दो साल तक थी और कोई न्यूनतम अवधि तय नहीं थी, इसलिए अदालत हल्की सजा भी दे सकती थी। नए कानून में न्यूनतम सजा तय करके संसद ने यह संदेश दिया है कि लोक सेवक की झूठी पहचान बनाकर जनता को धोखा देना हल्का अपराध नहीं है।
आईपीसी 170 से क्या बदला
भारतीय दंड संहिता की धारा 170 में अधिकतम सजा दो साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों थी, और कोई न्यूनतम सजा तय नहीं थी। नई धारा 204 में सजा छह महीने से तीन साल तक का कारावास और जुर्माना है, यानी न्यूनतम और अधिकतम दोनों बढ़ा दिए गए हैं। अपराध का स्वरूप पहले भी संज्ञेय और गैर जमानती था, और अब भी वही है। विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। यह बदलाव दिखाता है कि नए कानून में लोक सेवक की पहचान के दुरुपयोग को ज्यादा गंभीरता से लिया गया है। परीक्षा में अक्सर यही अंतर पूछा जाता है, इसलिए विद्यार्थी पुरानी और नई सजा के आंकड़े साथ में याद रखें।
जमानत, संज्ञेयता और सुनवाई का नियम
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची के अनुसार धारा 204 का अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के भी जांच शुरू कर सकती है और आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। यह अपराध गैर जमानती है, इसलिए जमानत पाना आरोपी का अधिकार नहीं है, अदालत अपने विवेक से जमानत दे सकती है। मामले की सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। यह अपराध असमाधेय है, यानी शिकायतकर्ता और आरोपी आपसी समझौते से मामला खत्म नहीं करा सकते। ऐसे मामलों में पुलिस को शिकायत मिलते ही प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए, जैसा कि बीएनएस धारा 198 से जुड़े लेख में लोक सेवक के दायित्वों पर बताया गया है।
धारा 204 और धारा 205 में अंतर
धारा 204 के बाद आने वाली धारा 205 से इसका अंतर समझना भी जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में इनके बीच भ्रम पैदा किया जाता है। धारा 204 किसी लोक सेवक का रूप धारण करके उसके पद के रंग में काम करने पर लागू होती है, जबकि धारा 205 लोक सेवक की वर्दी या प्रतीक चिह्न पहनने पर लागू होती है, जब ऐसा कपटपूर्ण इरादे से किया गया हो। यदि कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को पुलिसकर्मी बताकर किसी से पैसे मांगता है, तो उस पर धारा 204 लगेगी। यदि कोई व्यक्ति केवल वर्दी पहनकर फोटो खिंचवाता है, तो धारा 205 का प्रश्न उठ सकता है। बीएनएस धारा 202 और बीएनएस धारा 203 की तरह ही धारा 204 भी अध्याय 12 का हिस्सा है।
ठगी के साथ धारा 318 भी लग सकती है
व्यवहार में फर्जी अफसर बनने वाला व्यक्ति अक्सर ठगी भी करता है, जैसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे लेना या किसी मामले को रफा दफा करने के नाम पर रिश्वत मांगना। ऐसी स्थिति में केवल धारा 204 ही नहीं, ठगी के लिए बीएनएस की धारा 318 भी लगाई जा सकती है, क्योंकि दोनों धाराएं अलग अलग अपराधों को दंडित करती हैं। धारा 204 पहचान के दुरुपयोग को दंडित करती है, जबकि धारा 318 बेईमानी से किसी को धोखा देकर संपत्ति हड़पने को दंडित करती है। इसलिए एक ही घटना में दोनों धाराएं एक साथ लग सकती हैं, और न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा में तथ्य आधारित प्रश्नों में इसी तरह के संयोजन पूछे जाते हैं।
परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
धारा 204 से जुड़े परीक्षा उपयोगी बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, धारा 204 आईपीसी की धारा 170 का नया रूप है और अध्याय 12 की धारा है, जो धारा 198 से 205 तक चलता है। दूसरा, न्यूनतम सजा छह महीने और अधिकतम सजा तीन साल है, साथ में जुर्माना अनिवार्य है। तीसरा, अपराध संज्ञेय, गैर जमानती, असमाधेय है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। चौथा, अपराध पूरा होने के लिए जानबूझकर पर्सनेशन के साथ पद के रंग में कोई काम या उसका प्रयास जरूरी है। पांचवां, लोक सेवक की परिभाषा बीएनएस की धारा 2(28) में दी गई है।
निष्कर्ष
बीएनएस की धारा 204 लोक सेवक की झूठी पहचान बनाकर जनता को धोखा देने वालों के खिलाफ एक सख्त हथियार है। न्यूनतम छह महीने की सजा तय करके कानून ने यह साफ कर दिया है कि वर्दी और पद के नाम पर भरोसा तोड़ना मामूली गलती नहीं है। आम नागरिक के लिए इसका संदेश यह है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारी होने का दावा आंख बंद करके न मानें, उसकी पहचान की जांच करें और संदेह होने पर पुलिस से संपर्क करें। एलएलबी और न्यायिक सेवा के विद्यार्थियों के लिए यह धारा अध्याय 12 की पूरी श्रृंखला को समझने की एक कड़ी है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।