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बीएनएस धारा 198: लोक सेवक जानबूझकर कानून की अवहेलना करे तो 1 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 198 लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना, अदालत और न्याय का तराजू

कानून का काम सिर्फ आम आदमी को अनुशासित करना नहीं है। कानून उन अधिकारियों पर भी लागू होता है जिनके हाथ में कानून लागू करने की ताकत है। अगर कोई लोक सेवक जानबूझकर कानून के निर्देश की अवहेलना करे और इससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचे या नुकसान की संभावना हो, तो वह खुद अपराधी बन जाता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 198 इसी स्थिति के लिए बनाई गई है। यह पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 166 की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है।

बीएनएस धारा 198 क्या कहती है

धारा 198 के अनुसार, जो कोई लोक सेवक होते हुए, कानून के किसी ऐसे निर्देश की जानबूझकर अवहेलना करता है जो यह बताता है कि उसे लोक सेवक के रूप में किस तरह आचरण करना है, और ऐसा वह किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने के इरादे से करता है, या यह जानते हुए करता है कि उसकी इस अवहेलना से किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचना संभावित है, तो वह दंडनीय है। सजा है एक साल तक का साधारण कारावास, या जुर्माना, या दोनों। इस धारा का पूरा जोर दो बातों पर है। पहली, अवहेलना जानबूझकर होनी चाहिए। दूसरी, उसके पीछे किसी को नुकसान पहुँचाने का इरादा हो या नुकसान की संभावना का ज्ञान हो।

यह धारा अध्याय 12 में आती है, जिसका शीर्षक है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध। यह अध्याय धारा 198 से 205 तक चलता है। आईपीसी की धारा 166 के मुकाबले इसमें कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ उदाहरण में कोर्ट ऑफ जस्टिस की जगह कोर्ट शब्द लिखा गया है।

लोक सेवक कौन है: धारा 2(28) की परिभाषा

धारा 198 सिर्फ लोक सेवक पर लागू होती है, इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि लोक सेवक किसे कहते हैं। बीएनएस की धारा 2(28) में लोक सेवक की लंबी परिभाषा दी गई है। इसमें सेना, नौसेना और वायु सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी, न्यायाधीश, न्यायालय के अधिकारी, सरकार की सेवा या वेतन में काम करने वाला हर व्यक्ति, और सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाला हर व्यक्ति शामिल है। साथ में यह स्पष्टीकरण भी है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में लोक सेवक का पद संभाले हुए है, तो नियुक्ति में कोई कानूनी खामी होने पर भी वह लोक सेवक ही माना जाएगा।

क्षति का अर्थ: धारा 2(14)

धारा 198 में क्षति शब्द का विशेष अर्थ है। बीएनएस की धारा 2(14) के अनुसार, क्षति का मतलब है किसी व्यक्ति को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में गैरकानूनी तरीके से पहुँचाया गया कोई भी नुकसान। किसी की जमीन का कब्जा छीन लेना, किसी की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाना, किसी को मानसिक कष्ट देना या किसी का आर्थिक नुकसान कराना, ये सब क्षति के दायरे में आते हैं। इसलिए धारा 198 सिर्फ शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है।

अपराध साबित करने के पाँच तत्व

किसी लोक सेवक को धारा 198 के तहत दोषी ठहराने के लिए अभियोजन को पाँच बातें साबित करनी होती हैं। पहला, आरोपी लोक सेवक है। दूसरा, कानून में ऐसा कोई निर्देश मौजूद है जो बताता है कि उसे अपने पद पर किस तरह आचरण करना चाहिए। तीसरा, उसने उस निर्देश की जानबूझकर अवहेलना की। चौथा, अवहेलना के पीछे किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने का इरादा था, या वह जानता था कि इससे क्षति पहुँचना संभावित है। पाँचवाँ, यह अवहेलना उसके लोक सेवक के रूप में आचरण से जुड़ी हो।

यहाँ जानबूझकर शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ भूल, लापरवाही या कानून की गलत समझ से किया गया काम इस धारा में नहीं आता। सद्भाव में की गई गलती के लिए संहिता के अध्याय 3 में दिए गए सामान्य अपवाद लागू होते हैं। अगर कोई अधिकारी कानून की किसी धारा का गलत अर्थ लगाकर कोई आदेश देता है, तो वह अपने आप अपराधी नहीं बन जाता। अपराध तब बनता है जब वह जानते हुए कानून से हटता है और किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता है।

सजा और मुकदमे की प्रकृति

धारा 198 के तहत अधिकतम सजा एक साल तक का साधारण कारावास है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या सिर्फ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह अपराध गैर संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के इसकी जाँच नहीं कर सकती। यह जमानती अपराध है, इसलिए आरोपी को जमानत का अधिकार है। इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा होता है और यह अपराध शमनीय नहीं है, यानी समझौते से इसे खत्म नहीं किया जा सकता।

उदाहरण से समझें

धारा 198 के साथ दिया गया उदाहरण इस अपराध को साफ करता है। मान लीजिए, एक अधिकारी को कानून ने निर्देश दिया है कि वह किसी डिक्री को पूरा करने के लिए संपत्ति की कुर्की करे। वह अधिकारी जानबूझकर उस निर्देश की अवहेलना करता है, जबकि वह जानता है कि इससे डिक्री पाने वाले व्यक्ति को नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में वह अधिकारी धारा 198 के तहत अपराधी है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसके कई रूप दिखते हैं। कोई तहसीलदार जानबूझकर किसी व्यक्ति के नाम पर दाखिल खारिज रोक दे, या कोई लाइसेंस अधिकारी किसी आवेदक को नुकसान पहुँचाने के लिए उसका लाइसेंस जानबूझकर रोक ले, तो इन मामलों में धारा 198 लागू हो सकती है, बशर्ते इरादा और ज्ञान साबित हो।

अभियोजन से पहले स्वीकृति क्यों जरूरी है

धारा 198 का मुकदमा चलाने से पहले एक बड़ी कानूनी बाधा है, स्वीकृति। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के अनुसार, किसी लोक सेवक पर उसके कर्तव्य के निर्वहन में किए गए काम के लिए मुकदमा चलाने से पहले सरकार की पूर्व स्वीकृति जरूरी है। धारा 198 उस सूची में नहीं है जिन अपराधों के लिए स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बी. अरुण बनाम कर्नाटक राज्य पुलिस मामले में 14 दिसंबर 2021 को यही कहा था कि धारा 166 आईपीसी, जो अब धारा 198 बीएनएस है, के लिए स्वीकृति जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने डी. टी. विरूपाक्षप्पा बनाम सी. सुभाष मामले, 2015 में कहा था कि स्वीकृति का सवाल कार्यवाही के किसी भी चरण में उठ सकता है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना चाहिए। अशोक बनाम महेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जमीन के रिकॉर्ड में जालसाजी करने वाले लोक सेवक पर मुकदमे के लिए धारा 197 की स्वीकृति जरूरी नहीं है, क्योंकि जालसाजी कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। लेकिन धारा 198 का अपराध तो कर्तव्य के निर्वहन में ही किया जाता है, इसलिए इसके लिए स्वीकृति का नियम लागू होता है।

धारा 199 से अंतर और परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

धारा 198 के बाद आने वाली धारा 199 इससे कहीं सख्त है। धारा 199 पुरानी धारा 166ए की जगह लेती है। इसके तहत अगर कोई लोक सेवक जानबूझकर किसी संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने से मना करता है, या जाँच के बारे में कानून के निर्देश की अवहेलना करता है, तो उसे छह महीने से दो साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। यह धारा खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सूचना न दर्ज करने पर लागू होती है।

न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा की दृष्टि से धारा 198 के कुछ बिंदु हमेशा याद रखें। यह अध्याय 12 की पहली धारा है और आईपीसी की धारा 166 की उत्तराधिकारी है। सजा एक साल तक का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों है। अपराध गैर संज्ञेय, जमानती और अशमनीय है, और इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं। क्षति की परिभाषा धारा 2(14) में और लोक सेवक की परिभाषा धारा 2(28) में है। अभियोजन के लिए धारा 218 बीएनएसएस के तहत स्वीकृति जरूरी है। लोक सेवक पर हमले से जुड़े प्रावधानों के लिए बीएनएस धारा 121 और बीएनएस धारा 132 भी साथ में पढ़ें, क्योंकि परीक्षा में इन धाराओं की तुलना अक्सर पूछी जाती है।

कुल मिलाकर, धारा 198 यह संदेश देती है कि सत्ता कोई सुरक्षा कवच नहीं है। कानून की किताब में लिखा हर निर्देश अधिकारी पर भी उतना ही लागू होता है जितना आम नागरिक पर। जो अधिकारी जानबूझकर कानून से हटकर किसी को नुकसान पहुँचाता है, वह खुद कानून के दायरे में आ जाता है।

यह भी पढ़ें: बीएनएस धारा 121: लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए मारपीट करना अपराध | बीएनएस धारा 132: लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला करना अपराध | जमीन के रिकॉर्ड में जालसाजी करने वाले लोक सेवक पर मुकदमे के लिए धारा 197 की स्वीकृति जरूरी नहीं

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।