सरकारी नौकरी के साथ निजी व्यापार करना कई लोक सेवकों के लिए आकर्षक लगता है, पर कानून इसे सीधे अपराध मानता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 202 कहती है कि जिस लोक सेवक पर व्यापार न करने की कानूनी पाबंदी लगी हो, वह व्यापार करे तो उसे एक साल तक की साधारण कैद, जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा मिल सकती है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 168 की जगह 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है और अध्याय 12 की धाराओं 198 से 205 में आती है।
बीएनएस धारा 202 क्या कहती है
धारा 202 का मूल पाठ छोटा है। इसका हिंदी अर्थ यह है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक के रूप में व्यापार में न लगने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो, व्यापार में लगता है, उसे एक वर्ष तक की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। धारा में कुल 46 शब्द हैं, जिनमें से 42 शब्द भारतीय दंड संहिता की धारा 168 से लिए गए हैं। नया जोड़ा गया हिस्सा सिर्फ सामुदायिक सेवा है।
यह धारा हर सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होती। यह सिर्फ उस लोक सेवक पर लागू होती है जिस पर उसके पद से जुड़े नियमों के कारण व्यापार न करने की कानूनी पाबंदी लगी हो। अगर किसी लोक सेवक पर ऐसी कोई पाबंदी ही नहीं लगी है, तो धारा 202 का अपराध बनता ही नहीं।
अपराध साबित करने के तीन तत्व
अभियोजन को तीन बातें दिखानी होती हैं। पहली, अभियुक्त लोक सेवक है। लोक सेवक की परिभाषा बीएनएस की धारा 2(28) में दी गई है। दूसरी, वह अपने पद के कारण व्यापार न करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। यह पाबंदी सेवा नियमों, आचरण नियमों या किसी कानून से आनी चाहिए, सिर्फ नैतिक सलाह से नहीं। तीसरी, उसने फिर भी व्यापार किया।
व्यापार का अर्थ है लाभ कमाने के लिए खरीदी बिक्री या नियमित वाणिज्यिक गतिविधि। एक बार का सौदा या अपने पैसे का निवेश अपने आप व्यापार नहीं बन जाता। सवाल यह है कि क्या व्यक्ति नियमित रूप से और लाभ के उद्देश्य से वाणिज्यिक काम में लगा है। अदालत हर मामले के तथ्यों को देखकर यह तय करती है।
सजा और सामुदायिक सेवा का नया विकल्प
धारा 202 में सजा एक वर्ष तक की साधारण कैद है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या सिर्फ जुर्माना भी हो सकता है। बीएनएस ने इसमें चौथा विकल्प जोड़ा है, सामुदायिक सेवा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 4(च) में सामुदायिक सेवा को दंड का एक रूप माना गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 23 में इसकी परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार सामुदायिक सेवा वह काम है जिसे अदालत दोषी व्यक्ति को समुदाय के हित में करने का आदेश देती है, जिसके लिए उसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता।
असंज्ञेय और जमानती अपराध का क्या मतलब
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में धारा 202 को असंज्ञेय अपराध बताया गया है। इसका मतलब है कि पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इस अपराध की जांच के लिए गिरफ्तारी नहीं कर सकती। यह अपराध जमानती है, इसलिए अभियुक्त को जमानत का अधिकार है और जमानत की शर्तें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 478 के अनुसार तय होती हैं। इसका विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करता है और यह अपराध अशमनीय है, यानी पक्षों के समझौते से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।
व्यापार पर रोक कहाँ से आती है
लोक सेवक पर व्यापार की पाबंदी आमतौर पर आचरण नियमों से आती है। केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 15 के अनुसार सरकारी सेवक सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापार या व्यवसाय में नहीं लग सकता। अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 13 में भी ऐसी ही रोक है। इन नियमों का उद्देश्य यह है कि लोक सेवक का ध्यान अपने कर्तव्य से न भटके और उसका निजी व्यापारिक हित उसके सरकारी फैसलों को प्रभावित न करे।
बिना अनुमति के व्यापार करने पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें अनुच्छेद 311 की सुरक्षा के साथ अनुशासनात्मक दंड दिया जा सकता है, और धारा 202 के तहत आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है।
धारा 202, 203 और 198 से अंतर
धारा 203 में लोक सेवक द्वारा संपत्ति खरीदने या नीलामी में बोली लगाने का अपराध है, जो पुरानी धारा 169 की जगह आई है। अंतर यह है कि धारा 202 व्यापार करने पर रोक लगाती है, जबकि धारा 203 संपत्ति खरीदने पर रोक लगाती है। धारा 204 में लोक सेवक का रूप धारण करने और धारा 205 में लोक सेवक की पोशाक या चिह्न पहनने का अपराध है।
धारा 198 से भी अंतर समझें। धारा 198 में लोक सेवक जानबूझकर कानून की अवहेलना करके किसी को हानि पहुँचाता है। वहाँ हानि का इरादा जरूरी है। धारा 202 में हानि का इरादा साबित करना जरूरी नहीं है, सिर्फ यह दिखाना है कि पाबंदी के बावजूद व्यापार किया गया।
परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
धारा 202 पुरानी धारा 168 की जगह आई है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। यह अध्याय 12 की धारा है। सजा एक वर्ष तक की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा है। अपराध असंज्ञेय, जमानती, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और अशमनीय है। नया तत्व सामुदायिक सेवा है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 168 में नहीं थी। लोक सेवक की परिभाषा धारा 2(28) में है और सामुदायिक सेवा की परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 23 में है।
198 से 205 तक का अध्याय लोक सेवकों के अपराधों का अध्याय है। इस क्रम को याद रखेंगे तो परीक्षा में धारा संख्या भूलने की गलती नहीं होगी।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।