बीएनएस धारा 200 कहती है कि कोई भी अस्पताल बलात्कार, तेजाब हमले या पॉक्सो अपराध के पीड़ित का इलाज करने से मना नहीं कर सकता। अगर अस्पताल का प्रभारी व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है, तो उसे एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और भारतीय दंड संहिता की धारा 166बी की जगह ले चुकी है।
यह धारा अध्याय बारह में है, जिसका शीर्षक लोक सेवकों से जुड़े अपराध है, फिर भी इसका दायरा सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों पर है।
बीएनएस धारा 200 क्या कहती है
धारा 200 का मूल पाठ छोटा है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी अस्पताल का प्रभारी होते हुए, चाहे वह अस्पताल केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 397 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
यह धारा कोई नया अपराध नहीं गढ़ती। यह धारा 397 बीएनएसएस में तय कर्तव्य को तोड़ने पर सजा देती है।
बीएनएसएस धारा 397: अस्पताल की क्या जिम्मेदारी है
बीएनएसएस की धारा 397 कहती है कि हर अस्पताल, चाहे वह सरकारी हो या निजी, पीड़ित को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा उपचार मुफ्त देगा और घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देगा। छोटे निजी क्लीनिक और नर्सिंग होम भी इस दायरे में आते हैं।
इलाज से इनकार का बहाना अक्सर यह होता है कि पहले पुलिस बुलाएं या पैसे जमा करें। कानून कहता है कि इलाज पहले, कागजी कार्रवाई बाद में।
किन पीड़ितों पर लागू होता है यह नियम
धारा 397 और धारा 200 हर मरीज पर लागू नहीं होते। इनका दायरा कुछ गंभीर अपराधों के पीड़ितों तक सीमित है। बीएनएस की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70 और 71 के पीड़ित, धारा 124(1) के तेजाब हमले के पीड़ित, और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 और 10 के पीड़ित इस नियम के दायरे में आते हैं।
यह सीमा जानबूझकर रखी गई है। केरल हाई कोर्ट ने साफ किया कि इन धाराओं से बाहर के पीड़ित पर धारा 200 नहीं लगेगी।
सजा कितनी है और मुकदमा कैसे चलेगा
धारा 200 के तहत सजा एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची के अनुसार यह अपराध असंज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच शुरू नहीं कर सकती। यह जमानतीय अपराध है और इसका मुकदमा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने चलता है।
असंज्ञेय और जमानतीय होने का मतलब यह नहीं है कि यह हल्का अपराध है। शिकायत सीधे मजिस्ट्रेट के सामने जाती है।
यह धारा क्यों बनी: निर्भया कांड और वर्मा समिति
धारा 166बी भारतीय दंड संहिता में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 से जोड़ी गई थी। दिसंबर 2012 के निर्भया कांड के बाद बनी न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने सिफारिश की थी कि यौन अपराधों के पीड़ितों को अस्पतालों में तुरंत और मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। इसी सिफारिश पर सीआरपीसी की धारा 357सी बनी और उसके उल्लंघन पर सजा के लिए धारा 166बी जोड़ी गई।
1 जुलाई 2024 से यही व्यवस्था नए कानूनों में आ गई। सीआरपीसी की धारा 357सी अब बीएनएसएस की धारा 397 है और आईपीसी की धारा 166बी अब बीएनएस की धारा 200 है।
परमानंद कटारा से लक्ष्मी तक: सुप्रीम कोर्ट के फैसले
सुप्रीम कोर्ट ने परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, 1989 में कहा था कि कोई भी अस्पताल दुर्घटना के शिकार व्यक्ति का इलाज करने से मना नहीं कर सकता। हर डॉक्टर का कर्तव्य है कि वह आपात स्थिति में मरीज को इलाज दे।
तेजाब हमले के पीड़ितों के मामले में लक्ष्मी बनाम भारत संघ, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेजाब हमले के पीड़ित को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए और उसे कम से कम तीन लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
दिल्ली हाई कोर्ट का एसवी बनाम राज्य फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2024 में एसवी बनाम राज्य मामले में कहा कि बलात्कार, यौन हमले, तेजाब हमले और पॉक्सो मामलों के पीड़ितों को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लीनिकों और नर्सिंग होम में मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। अदालत ने साफ किया कि पहचान पत्र न होने या पैसे न होने के आधार पर इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी कहा कि इलाज में प्राथमिक चिकित्सा, जांच, भर्ती, सर्जरी, प्रयोगशाला जांच और मानसिक परामर्श शामिल है। इलाज से इनकार करना धारा 200 के तहत अपराध है।
केरल हाई कोर्ट: कब नहीं लगेगी धारा 200
डॉ. बीना बहुलेयन बनाम केरल राज्य मामले में केरल हाई कोर्ट ने एक डॉक्टर के खिलाफ धारा 166बी के तहत चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया। डॉक्टर पर आरोप था कि उसने लापता बच्चे के मामले में जांच करने और चिकित्सा प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया था।
अदालत ने कहा कि धारा 200 के लिए जरूरी है कि पीड़ित उन अपराधों का शिकार हो जिनका जिक्र धारा 397 में है। लापता बच्चे का मामला उस दायरे में नहीं आता था, इसलिए मुकदमा नहीं चल सकता था।
न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
परीक्षा में ये बिंदु याद रखें। पहला, यह धारा आईपीसी की धारा 166बी की उत्तराधिकारी है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। दूसरा, सजा एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। तीसरा, यह असंज्ञेय और जमानतीय अपराध है और मुकदमा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने चलता है। चौथा, धारा 397 बीएनएसएस में सूचीबद्ध अपराधों के पीड़ित ही इस नियम के दायरे में आते हैं।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।