बीएनएस धारा 199 उन लोक सेवकों पर लागू होती है जो जांच के दौरान कानून के निर्देश की जानबूझकर अवहेलना करते हैं या गंभीर अपराध की सूचना दर्ज करने से इनकार कर देते हैं। यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए की जगह लाई गई है और 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा है। इसका सीधा अर्थ है कि पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता। दोषी लोक सेवक को कम से कम 6 महीने का कठोर कारावास मिलेगा, जो 2 साल तक बढ़ सकता है, और साथ में जुर्माना भी लगेगा।
धारा 199 क्या कहती है
बीएनएस धारा 199 अध्याय 12 में है, जिसमें लोक सेवकों से जुड़े अपराध आते हैं। धारा 199 में तीन अपराध बताए गए हैं। पहला, किसी व्यक्ति को जांच के लिए गलत तरीके से उपस्थित होने के लिए कहना। दूसरा, जांच करने के तरीके से जुड़े कानून के निर्देश की जानबूझकर अवहेलना करना, जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे। तीसरा, बीएनएसएस धारा 173 की उपधारा 1 के तहत दी गई सूचना को दर्ज न करना, जब वह सूचना धारा में सूचीबद्ध गंभीर अपराधों से जुड़ी हो।
पहला अपराध: जांच के लिए गलत तरीके से बुलाना
खंड क जांच के लिए लोगों को बुलाने के नियम से जुड़ा है। बीएनएसएस धारा 179 में कहा गया है कि 15 साल से कम उम्र के लड़के, 65 साल से अधिक उम्र के पुरुष, किसी महिला और मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को उनके निवास स्थान के अलावा कहीं और उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जा सकता।
दूसरा अपराध: जांच के नियमों की अवहेलना
खंड ख उन मामलों को पकड़ता है जिनमें लोक सेवक जांच करने के तरीके से जुड़े कानून के निर्देश को जानबूझकर तोड़ता है और इससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। यहां दो बातें साबित करनी होती हैं। एक, अवहेलना जानबूझकर की गई हो, गलती से नहीं। दो, उस अवहेलना से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।
तीसरा अपराध: गंभीर अपराध की एफआईआर न लिखना
धारा 199 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा खंड ग है। अगर कोई व्यक्ति थाने में जाकर बीएनएसएस धारा 173 की उपधारा 1 के तहत किसी संज्ञेय अपराध की सूचना देता है और वह अपराध धारा 199 में सूचीबद्ध अपराधों में आता है, तो पुलिस अधिकारी को वह सूचना दर्ज करनी ही होगी। सूचना दर्ज न करना अपने आप में अपराध है।
किन अपराधों की सूचना दर्ज करना अनिवार्य है
खंड ग में अपराधों की एक बंद सूची दी गई है। इसमें धारा 64 से 71 तक के बलात्कार और उससे जुड़े गंभीर यौन अपराध, धारा 74, 76, 77 और 79 के तहत महिला से जुड़े अपराध, धारा 124 के तहत तेजाब हमला और धारा 143 व 144 के तहत मानव तस्करी और तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण शामिल हैं।
सजा और मुकदमे की प्रकृति
धारा 199 के तहत सजा कठोर कारावास है, जो 6 महीने से कम नहीं होगी और 2 साल तक हो सकती है, साथ में जुर्माना भी लगेगा। यह अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह जमानती अपराध है और इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। यह अपराध शमनीय नहीं है, यानी शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौते से इसे खत्म नहीं किया जा सकता।
धारा 198 से क्या अंतर है
धारा 198 और धारा 199 दोनों अध्याय 12 में हैं, लेकिन इनका दायरा अलग है। धारा 198 में लोक सेवक जानबूझकर कानून के निर्देश की अवहेलना करता है, जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का इरादा हो या ऐसी संभावना हो। इसकी सजा अधिकतम 1 साल का साधारण कारावास या जुर्माना है और यह असंज्ञेय अपराध है। धारा 199 सिर्फ जांच से जुड़ी अवहेलना तक सीमित है, लेकिन इसकी सजा ज्यादा सख्त है, क्योंकि इसमें न्यूनतम 6 महीने का कठोर कारावास तय है और यह संज्ञेय अपराध है।
यह धारा क्यों बनी: निर्भया मामला और वर्मा समिति
आईपीसी धारा 166ए को आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 से जोड़ा गया था। इसकी पृष्ठभूमि में 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुआ सामूहिक बलात्कार का मामला था, जिसे निर्भया मामला कहा जाता है। न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने जनवरी 2013 में सिफारिश की थी कि शिकायत दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारियों पर दायित्व तय किया जाए।
ललिता कुमारी का नियम और शिकायत का रास्ता
सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013) 14 एससीसी 1 में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा था कि जब सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, इसमें पुलिस के पास कोई विवेक नहीं है। अगर थानाध्यक्ष सूचना दर्ज करने से इनकार करे तो शिकायतकर्ता बीएनएसएस धारा 173 की उपधारा 4 के तहत लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है।
परीक्षा में पूछे जाने वाले मुख्य बिंदु
पहला, बीएनएस धारा 199 आईपीसी धारा 166ए की जगह आई है। दूसरा, इसमें तीन अपराध हैं: जांच के लिए गलत तरीके से बुलाना, जांच के नियमों की अवहेलना और सूचीबद्ध गंभीर अपराधों की सूचना दर्ज न करना। तीसरा, न्यूनतम सजा 6 महीने का कठोर कारावास और अधिकतम 2 साल है, साथ में जुर्माना अनिवार्य है। चौथा, यह संज्ञेय, जमानती और अशमनीय अपराध है, जिसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं। पांचवां, खंड ग की सूची में धारा 64 से 71, 74, 76, 77, 79, 124, 143 और 144 आती हैं।
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बीएनएस धारा 199 यह साफ करती है कि जांच के दौरान लोक सेवक की जवाबदेही कानून से ऊपर नहीं है। एफआईआर दर्ज करना पुलिस की मेहरबानी नहीं, कानूनी कर्तव्य है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
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