मानव तस्करी का अपराध केवल तस्कर तक सीमित नहीं रहता। जो व्यक्ति तस्करी करके लाए गए बच्चे या व्यक्ति को यौन शोषण के लिए रखता है, वह भी उतना ही बड़ा अपराधी है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 144 इसी शोषण को अपराध बनाती है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 370क का नया रूप है, लेकिन सजा अब पहले से कड़ी हो गई है।
न्यायिक सेवा और एलएलबी की परीक्षा में मानव तस्करी से जुड़ी धाराओं 143, 144, 98 और 99 को अक्सर एक साथ पूछा जाता है, इसलिए धारा 144 को अलग से समझना जरूरी है।
बीएनएस धारा 144 क्या कहती है
धारा 144 का शीर्षक है, तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण। इसमें दो उपधाराएं हैं। पहली बच्चे से जुड़ी है और दूसरी किसी भी व्यक्ति से जुड़ी है। धारा कहती है कि जो कोई भी जानबूझकर, या यह मानने का कारण रखते हुए कि कोई बच्चा या व्यक्ति तस्करी करके लाया गया है, उसे किसी भी रूप में यौन शोषण के लिए रखता है, वह अपराधी है।
यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू है। बीएनएस की धारा 2(3) के अनुसार बच्चा वह व्यक्ति है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। इसलिए धारा 144(1) में बच्चे का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी लड़का या लड़की है।
धारा 144(1): तस्करी किए गए बच्चे का शोषण
यदि कोई व्यक्ति जानता है या उसे मानने का कारण है कि किसी बच्चे की तस्करी की गई है, और फिर भी वह उस बच्चे को यौन शोषण के लिए रखता है, तो उसे कम से कम 5 वर्ष की कठोर सजा मिलेगी। यह सजा 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
पुरानी धारा 370क में बच्चे के शोषण की अधिकतम सजा 7 वर्ष थी, जिसे बीएनएस ने बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है। न्यूनतम सजा 5 वर्ष ही है, यानी अदालत इससे कम सजा नहीं दे सकती।
धारा 144(2): तस्करी किए गए वयस्क व्यक्ति का शोषण
यदि शोषण का शिकार कोई वयस्क व्यक्ति है, तो धारा 144(2) लागू होगी। इसमें कम से कम 3 वर्ष की कठोर सजा का प्रावधान है, जो 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। जुर्माना भी लगाया जाएगा। पुरानी धारा 370क में वयस्क के शोषण की अधिकतम सजा 5 वर्ष थी, जिसे बीएनएस में बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है। न्यूनतम सजा पहले की तरह 3 वर्ष ही है।
अपराध साबित करने के लिए क्या जरूरी है
धारा 144 के तहत अपराध साबित करने के लिए अभियोजन को तीन बातें दिखानी होती हैं। पहली, पीड़ित की तस्करी की गई थी। दूसरी, अभियुक्त को यह पता था या उसे मानने का कारण था कि पीड़ित की तस्करी हुई है। तीसरी, अभियुक्त ने पीड़ित को यौन शोषण के लिए रखा था।
दूसरी शर्त पर ध्यान देना चाहिए। धारा में जानबूझकर के साथ यह मानने का कारण भी लिखा है। इसका अर्थ है कि अभियुक्त यह नहीं कह सकता कि उसे पक्का पता नहीं था। यदि हालात ऐसे थे कि कोई सामान्य व्यक्ति समझ जाता कि यह व्यक्ति तस्करी करके लाया गया है, तो भी अपराध बन जाएगा। पीड़ित की सहमति का यहां कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि तस्करी करके लाए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता पहले ही छीन ली गई होती है।
धारा 143 और धारा 144 में क्या अंतर है
धारा 143 मानव तस्करी का अपराध है, यानी किसी व्यक्ति को भर्ती करना, ले जाना, रखना, स्थानांतरित करना या प्राप्त करना, शोषण के उद्देश्य से। धारा 144 उससे अगले कदम का अपराध है, यानी तस्करी करके लाए गए व्यक्ति को यौन शोषण के लिए रखना। तस्कर धारा 143 के तहत दंडित होता है और शोषण करने वाला धारा 144 के तहत।
दोनों धाराओं में सजा का अंतर भी समझें। धारा 143 में सजा 7 वर्ष से शुरू होकर आजीवन कारावास तक जाती है, जबकि धारा 144 में बच्चे के मामले में 5 से 10 वर्ष और वयस्क के मामले में 3 से 7 वर्ष की सजा है।
अपराध की प्रकृति: संज्ञेय, अजमानतीय और सत्र न्यायालय
धारा 144 के दोनों भागों का अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह अपराध अजमानतीय है, यानी जमानत केवल अदालत से मिल सकती है। दोनों भागों का मुकदमा सत्र न्यायालय में चलता है और यह अपराध समझौता योग्य नहीं है।
प्रज्वला मामला और सुप्रीम कोर्ट का रुख
मानव तस्करी पर सबसे महत्वपूर्ण मामला प्रज्वला बनाम भारत संघ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 को फैसला सुनाया, जिसका उल्लेख 2026 आईएनएससी 609 है। अदालत ने तस्करी के शिकार लोगों के बचाव, पुनर्वास और मुआवजे पर विस्तृत निर्देश दिए।
इससे पहले विशाल जीत बनाम भारत संघ (1990) और गौरव जैन बनाम भारत संघ (1997) में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेश्यावृत्ति में धकेली गई महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य की है।
परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें
धारा 144 को याद रखने के लिए पांच बातें काफी हैं। पहली, यह धारा 370क की जगह आई है। दूसरी, बच्चे के शोषण पर 5 से 10 वर्ष और वयस्क के शोषण पर 3 से 7 वर्ष की कठोर सजा है। तीसरी, जानबूझकर या मानने का कारण होना ही काफी है। चौथी, अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। पांचवीं, धारा 143 तस्करी का अपराध है और धारा 144 उसके शोषण का।
तस्करी के शिकार व्यक्ति का शोषण करने वाला व्यक्ति तस्कर से कम दोषी नहीं है। धारा 144 इसी सोच पर बनी है, और यही कारण है कि बीएनएस ने इस धारा की सजा को और कड़ा किया है।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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