पुलिसकर्मी चालान काट रहा हो या राजस्व अधिकारी पैमाइश कर रहा हो, और कोई उसे धक्का देकर काम रोक दे, तो यह साधारण मारपीट नहीं है। ऐसे मामलों के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 बनी है। यह पुरानी धारा 353 की उत्तराधिकारी है, 1 जुलाई 2024 से लागू है और इसमें दो साल तक की सजा है।
धारा 132 क्या कहती है
धारा 132 कहती है कि जो कोई लोक सेवक पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, जब वह कर्तव्य पर हो, या उसे कर्तव्य से रोकने या डराने के इरादे से, या उसके विधिपूर्ण कार्य के बदले में ऐसा करता है, वह दो साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा।
तीन स्थितियाँ जिनमें धारा 132 लगती है
पहली, लोक सेवक कर्तव्य पर हो और उसी दौरान उस पर हमला हो। दूसरी, हमले का उद्देश्य उसे कर्तव्य से रोकने या डराना हो। तीसरी, हमला उसके पहले किए गए किसी विधिपूर्ण कार्य का बदला लेने के लिए हो।
तीनों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग जरूरी है। केवल गाली देना या बाधा डालना इस धारा में नहीं आता।
लोक सेवक कौन है
बीएनएस की धारा 2(28) में लोक सेवक की परिभाषा है, जिसमें सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश, पुलिसकर्मी और सरकार की ओर से कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति आता है।
धारा तभी लगेगी जब पीड़ित वास्तव में लोक सेवक हो। यदि अधिकारी अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, तो बचाव पक्ष यही तर्क देता है कि वह विधिपूर्ण कर्तव्य निर्वहन नहीं था। अभियोजन को यह साबित करना होता है कि अधिकारी विधिपूर्वक कर्तव्य पर था।
सजा और मुकदमे की प्रकृति
धारा 132 में अधिकतम दो साल के कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा है। यह संज्ञेय अपराध है, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। यह गैर जमानतीय है, जमानत अदालत के विवेक पर मिलती है। मुकदमा किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष चल सकता है।
यह अपराध समझौता योग्य नहीं है, क्योंकि यह बीएनएसएस की धारा 359 की सूची में नहीं आता। पीड़ित अधिकारी की माफी से मामला अपने आप समाप्त नहीं होता। महाराष्ट्र में 2018 के संशोधन से आईपीसी की धारा 353 में अधिकतम सजा पाँच साल कर दी गई थी, जो 1 जुलाई 2024 से पहले के मामलों में लागू थी।
धारा 132 और धारा 121 में अंतर
धारा 121 में लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से उपहति या गंभीर उपहति पहुँचाना अपराध है। उसमें चोट लगना जरूरी है और सजा पाँच से दस साल है।
धारा 132 में चोट लगना जरूरी नहीं है। हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ही काफी है, जैसे धक्का देना या वर्दी खींचना। चोट न लगी हो तो धारा 132 लगती है, चोट लगी हो तो धारा 121। दोनों एक ही घटना में साथ भी लग सकती हैं।
धारा 132 और धारा 221 में अंतर
धारा 221 लोक सेवक के कर्तव्य में स्वेच्छा से बाधा डालने का अपराध है, पुरानी धारा 186 की उत्तराधिकारी। इसमें केवल बाधा डालना काफी है, बल जरूरी नहीं। यह असंज्ञेय और जमानतीय है, अधिकतम तीन महीने की सजा है।
धारा 132 में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग अनिवार्य है और यह संज्ञेय तथा गैर जमानतीय है। सुप्रीम कोर्ट ने दुर्गाचरण नाइक मामले में कहा कि धारा 186 और 353 दो अलग अपराध हैं, एक ही घटना के तथ्य मिलने से धारा 353 का मुकदमा नहीं रुकता।
दुर्गाचरण नाइक मामला: सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत
दुर्गाचरण नाइक बनाम उड़ीसा राज्य, एआईआर 1966 एससी 1775, इस धारा का सबसे महत्वपूर्ण मामला है। दो लोक सेवक सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में चल संपत्ति की कुर्की कर रहे थे, तभी आरोपियों ने उन्हें रोका और हमला किया। विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया, पर उच्च न्यायालय ने धारा 353 के तहत दोषी ठहराकर चार महीने का कठोर कारावास सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया गया कि धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बिना लोक सेवक की लिखित शिकायत के धारा 353 का मुकदमा नहीं चल सकता। न्यायालय ने यह तर्क खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी और न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव की पीठ ने कहा कि धारा 186 और 353 दो भिन्न अपराध हैं, उनके तत्व अलग हैं और धारा 195 में धारा 353 का उल्लेख नहीं है। एक ही तथ्यों से दोनों अपराध बनें, तब भी धारा 353 का मुकदमा चल सकता है, बशर्ते धारा 195 से बचने के लिए छल न किया गया हो।
कब धारा 132 नहीं लगेगी
पहली शर्त, लोक सेवक अपने कर्तव्य का विधिपूर्ण निर्वहन कर रहा हो। यदि अधिकारी बिना अधिकार के कार्य कर रहा है, तो उसके विरुद्ध बल इस धारा में नहीं आएगा। दूसरी, हमला या आपराधिक बल साबित होना चाहिए। केवल गाली गलौज या धमकी से धारा 132 नहीं बनती।
तीसरी बात, आरोपी का इरादा मायने रखता है। अनजाने में लगा धक्का या भीड़ में टकराव धारा 132 में नहीं आता। ऐसे मामलों में धारा 128 से 131 की परिभाषाओं के साथ तथ्यों की जाँच होती है।
परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
परीक्षा के लिए चार बातें याद रखें। पहली, धारा 132 पुरानी धारा 353 की उत्तराधिकारी है, सजा दो साल तक। दूसरी, यह संज्ञेय, गैर जमानतीय, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और समझौता अयोग्य है। तीसरी, धारा 132 में चोट जरूरी नहीं, जबकि धारा 121 में उपहति आवश्यक है। चौथी, दुर्गाचरण नाइक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 186 और 353 अलग अपराध हैं और धारा 195 की रोक धारा 353 पर नहीं लगती।
आज यह धारा पुलिस, राजस्व और नगर निगम कर्मचारियों के साथ होने वाली झड़पों में सबसे अधिक लगती है। इसका उद्देश्य लोक सेवकों को डर से मुक्त होकर कर्तव्य निभाने देना है, पर अधिकारी का कार्य विधिपूर्ण होना भी जरूरी है। यही संतुलन इस धारा की आत्मा है।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।