पुलिसकर्मी चालान काट रहा हो, तहसीलदार अतिक्रमण हटा रहा हो या वन रक्षक रात की गश्त पर हो, और कोई उसे मारकर उसका काम रुकवाने की कोशिश करे, तो यह आम मारपीट नहीं रह जाती। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 121 ऐसे हमले को अलग और गंभीर अपराध मानती है। लोक सेवक जब जनता के लिए काम कर रहा हो, तो उस पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि राज्य के काम में बाधा है। इसलिए इस धारा की सजा आम मारपीट वाली धारा 115 से कहीं ज्यादा है।
बीएनएस धारा 121 एक जुलाई 2024 से लागू हुई और इसने भारतीय दंड संहिता की दो धाराओं, 332 और 333, को एक धारा में मिला दिया। यह संहिता के अध्याय छह में आती है, जिसमें मानव शरीर से जुड़े अपराध रखे गए हैं।
बीएनएस धारा 121 क्या कहती है
धारा 121(1) के अनुसार, जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को, जब वह अपनी ड्यूटी निभा रहा हो, स्वेच्छा से उपहति पहुँचाता है, या उसे ड्यूटी करने से रोकने के इरादे से चोट पहुँचाता है, या लोक सेवक के ड्यूटी में किए गए किसी वैध काम के बदले में चोट पहुँचाता है, वह इस धारा के तहत दोषी होगा। धारा 121(2) में यही काम गंभीर उपहति के साथ हो तो सजा बढ़ जाती है। उपहति का अर्थ धारा 114 में है, यानी शारीरिक पीड़ा, बीमारी या दुर्बलता, और गंभीर उपहति के आठ प्रकार धारा 116 में हैं।
धारा 121 के तीन तत्व, जो अभियोजन को साबित करने होते हैं
अभियोजन को तीन बातें साबित करनी होती हैं: आरोपी ने स्वेच्छा से चोट पहुँचाई हो, पीड़ित लोक सेवक हो, और चोट का ड्यूटी से संबंध हो। स्वेच्छा का अर्थ धारा 39 में है, यानी काम इरादे से या चोट लगने की जानकारी के साथ किया गया हो।
यह तीसरा तत्व सबसे अहम है और इसके तीन रूप हो सकते हैं। चोट तब पहुँचाई गई हो जब लोक सेवक अपनी ड्यूटी निभा रहा था, या चोट पहुँचाने का इरादा उसे ड्यूटी से रोकना था, या चोट उसके ड्यूटी में किए गए किसी वैध काम के बदले में पहुँचाई गई हो। केरल हाई कोर्ट ने राजन बनाम केरल राज्य (9 जुलाई 2010) में यही तीनों रूप समझाए थे। उस मामले में रात तीन बजे गश्त से लौट रहे वन रक्षकों पर पत्थर मारे गए थे। अदालत ने गश्त से लौटने को भी ड्यूटी का हिस्सा माना और दोषसिद्धि सही ठहराई।
यहाँ एक बारीक फर्क है। ड्यूटी के दौरान चोट पहुँचाने पर रोकने का इरादा अलग से साबित नहीं करना होता। पर लोक सेवक ड्यूटी पर न हो, तो रोकने का इरादा या ड्यूटी के काम से बदला साबित करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के डी. चटैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (AIR 1978 SC 1441) के फैसले से इस सिद्धांत को बल मिलता है।
सजा कितनी है: पुरानी धारा 332 और 333 से तुलना
धारा 121(1) के तहत सजा पाँच साल तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों है। यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है, और इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा होता है। धारा 121(2) के तहत सजा कम से कम एक साल और अधिकतम दस साल तक का कारावास है, साथ में जुर्माना भी अनिवार्य है। यह अपराध भी संज्ञेय और गैर जमानती है, पर इसका विचारण सत्र न्यायालय करता है। दोनों भाग अशमनीय हैं।
आईपीसी की धारा 332 में सजा सिर्फ तीन साल तक थी, बीएनएस ने इसे बढ़ाकर पाँच साल कर दिया। धारा 333 में गंभीर उपहति पर दस साल तक की सजा और जुर्माना था, धारा 121(2) में वही दस साल की अधिकतम सीमा रखी गई है, पर न्यूनतम एक साल की सजा जोड़ दी गई है। महाराष्ट्र में 2018 के संशोधन से धारा 332 की सजा पहले ही पाँच साल थी, बीएनएस ने इसे पूरे देश में एक समान कर दिया।
लोक सेवक कौन है: धारा 2(28) की परिभाषा
धारा 121 तभी लगेगी जब पीड़ित लोक सेवक हो। लोक सेवक की परिभाषा बीएनएस की धारा 2(28) में दी गई है, जो आईपीसी की धारा 21 के समान है। इसमें न्यायाधीश, सेना, नौसेना और वायु सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी, न्यायालय के अधिकारी और सरकार के वे अधिकारी आते हैं जिनका काम अपराध रोकना या जनता की सुरक्षा करना है। व्यावहारिक रूप से पुलिसकर्मी, वन रक्षक, तहसीलदार, पटवारी, चुनाव अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी इस परिभाषा में आते हैं।
पर हर सरकारी कर्मचारी लोक सेवक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले (1984) में कहा था कि विधायक आईपीसी की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक नहीं है। परीक्षा में जवाब हमेशा परिभाषा की सूची से दें, पद के नाम से अंदाजा लगाकर नहीं।
कब धारा 121 नहीं लगेगी
पीड़ित के सरकारी कर्मचारी होने से ही धारा 121 नहीं बन जाती। अगर चोट पहुँचाई ही नहीं गई, सिर्फ धक्का दिया गया या बल प्रयोग किया गया, तो धारा 132 लग सकती है, जो आईपीसी की धारा 353 की उत्तराधिकारी है और जिसमें सजा दो साल तक है। अगर मारपीट का लोक सेवक की ड्यूटी से कोई संबंध नहीं है, जैसे पुरानी निजी दुश्मनी में हुई लड़ाई, तो मामला धारा 115 के तहत साधारण मारपीट का रहेगा। इसी तरह, अगर आरोपी ने निजी प्रतिरक्षा में काम किया हो, तो धारा 34 से 44 तक का बचाव लागू हो सकता है।
धारा 121, 115 और 132 में फर्क
परीक्षा में इन तीन धाराओं का फर्क पूछा जाता है। धारा 115 आम व्यक्ति को स्वेच्छा से उपहति पहुँचाने की धारा है, जिसमें सजा एक साल तक है और अपराध असंज्ञेय, जमानती और शमनीय है। धारा 121 वही चोट लोक सेवक को ड्यूटी के संबंध में पहुँचाने पर लगती है, जिसमें सजा पाँच साल तक है और अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। धारा 132 में चोट पहुँचाना जरूरी नहीं है, लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल ही काफी है, और इसकी सजा दो साल तक है। तथ्यों में पहले यही तीन सवाल देखें: चोट पहुँची या नहीं, पीड़ित लोक सेवक था या नहीं, और चोट का ड्यूटी से संबंध था या नहीं।
न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
धारा 121(1) में सजा पाँच साल तक, जुर्माना या दोनों। धारा 121(2) में न्यूनतम एक साल और अधिकतम दस साल, साथ में जुर्माना अनिवार्य। दोनों भाग संज्ञेय, गैर जमानती और अशमनीय हैं। धारा 121(1) का विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और धारा 121(2) का विचारण सत्र न्यायालय करता है। पुरानी धाराएँ 332 और 333 थीं, और धारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। ड्यूटी के दौरान चोट पर रोकने का इरादा अलग से साबित नहीं करना होता, ड्यूटी से बाहर यह साबित करना जरूरी है। लोक सेवक की परिभाषा धारा 2(28) में है, और उपहति व गंभीर उपहति की परिभाषा क्रमशः धारा 114 और 116 में है।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।