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बीएनएस धारा 197: राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान कब अपराध है, 3 से 5 साल की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 197 राष्ट्रीय एकता और न्याय का तराजू, अदालत और कानून की किताबें

किसी समुदाय के बारे में यह कहना कि उसके लोग संविधान के प्रति वफादार नहीं रह सकते, या उन्हें नागरिक के अधिकारों से वंचित कर देना चाहिए, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 197 के तहत अपराध है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। धारा 197 अध्याय 11 की आखिरी धारा है।

बीएनएस धारा 197 क्या कहती है

धारा 197 के अनुसार, जो व्यक्ति बोले गए या लिखे गए शब्दों, संकेतों, दृश्य प्रस्तुति या इलेक्ट्रॉनिक संचार से राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान देता है, वह अपराध का दोषी होगा। वर्ग का मतलब धर्म, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, जाति या समुदाय के आधार पर बना समूह है।

धारा 197(1) की चार स्थितियाँ

खंड (क) में पहली स्थिति है। कोई व्यक्ति यह लांछन लगाए या प्रकाशित करे कि किसी वर्ग के लोग अपने समूह का सदस्य होने के कारण भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए नहीं रख सकते।

खंड (ख) में दूसरी स्थिति है। कोई व्यक्ति यह दावा करे या प्रकाशित करे कि किसी वर्ग के लोगों को उनके समूह का सदस्य होने के कारण नागरिक के अधिकारों से वंचित किया जाना चाहिए।

खंड (ग) में तीसरी स्थिति है। कोई व्यक्ति किसी वर्ग के लोगों के दायित्व के बारे में ऐसा दावा, सलाह, याचना या अपील करे जिससे उस वर्ग के सदस्यों और अन्य लोगों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा हो या पैदा होने की संभावना हो।

खंड (घ) में चौथी स्थिति है। यह बीएनएस में जोड़ी गई नई स्थिति है। कोई व्यक्ति ऐसी झूठी या भ्रामक जानकारी दे या प्रकाशित करे जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरा हो।

बीएनएस में नया क्या जोड़ा गया

धारा 197 में धारा 153बी की तुलना में दो बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक संचार शब्द जोड़े गए हैं, इसलिए सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन लेख भी धारा के दायरे में आते हैं। दूसरा, खंड (घ) जोड़ा गया है, जिसमें झूठी या भ्रामक जानकारी से देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालना अपराध बनाया गया है।

सजा कितनी मिलेगी

धारा 197(1) के तहत तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है। धारा 197(2) में सजा और सख्त है। अगर यही अपराध किसी पूजा स्थल पर या धार्मिक समारोह में किया जाए तो पाँच साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

धारा 197 की प्रकृति और मुकदमे की प्रक्रिया

धारा 197 का अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह अपराध गैर जमानतीय है, यानी जमानत अधिकार नहीं है। यह अपराध अशमनीय है, यानी समझौता करके मामला खत्म नहीं किया जा सकता। इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में होता है।

मुकदमा चलाने से पहले स्वीकृति क्यों जरूरी है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 217(2) के अनुसार, धारा 197 के अपराध पर अदालत केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना संज्ञान नहीं ले सकती। इससे इस धारा का गलत इस्तेमाल रुकता है।

धारा 196 और धारा 197 में अंतर

धारा 196 और धारा 197 दोनों अध्याय 11 में हैं, फिर भी दोनों में साफ अंतर है। धारा 196 में दो समूहों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देना अपराध है, और इसका केंद्र सांप्रदायिक सद्भाव है। धारा 197 में किसी वर्ग के लोगों के बारे में लांछन या दावा अपराध है, और इसका केंद्र राष्ट्रीय एकता है। धारा 196 के लिए सरकार की स्वीकृति चाहिए, धारा 197 के लिए जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति भी काफी है।

सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले

बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1995) 3 एससीसी 214 में सुप्रीम कोर्ट ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले दो व्यक्तियों को बरी किया था। अदालत ने कहा कि दो लोगों का एक या दो बार नारे लगाना, बिना किसी और बात के, धारा 153ए या 153बी का अपराध नहीं बनता।

बिलाल अहमद कालू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1997) 7 एससीसी 431 में अदालत ने कहा कि धारा 153ए और 153बी की साझा विशेषता आपराधिक आशय है। दुश्मनी बढ़ाने का इरादा साबित किए बिना सिर्फ भाषण या लेख से अपराध नहीं बनता। मंजर सईद खान बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2007) 5 एससीसी 1 में अदालत ने कहा कि इरादे को लेख की भाषा और परिस्थितियों से आंका जाता है।

प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ, (2014) 11 एससीसी 477 में सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट का हवाला दिया। अमीश देवगन बनाम भारत संघ, (2021) 1 एससीसी 1 में अदालत ने कहा कि घृणास्पद भाषण का फैसला उसके इरादे और संदर्भ से होता है, और हर तीखी टिप्पणी अपराध नहीं होती।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

पहली बात, धारा 197 भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी की जगह लेती है और अध्याय 11 की आखिरी धारा है। दूसरी बात, खंड (घ) और इलेक्ट्रॉनिक संचार बीएनएस की नई बातें हैं। तीसरी बात, सजा तीन साल या जुर्माना या दोनों है, धार्मिक स्थल पर पाँच साल और जुर्माना है। चौथी बात, अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय और अशमनीय है, विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करता है। पाँचवीं बात, धारा 196 का केंद्र सांप्रदायिक सद्भाव है और धारा 197 का केंद्र राष्ट्रीय एकता है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।