भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने लोक शांति से जुड़े अपराधों को एक जगह समेट दिया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण धारा 189 है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 से 145 के नियम अब बीएनएस की धारा 189 की नौ उपधाराओं में आ गए हैं। यह धारा बताती है कि जमावड़ा कब गैरकानूनी बनता है, कौन सदस्य माना जाएगा और सजा कितनी मिलेगी।
बीएनएस धारा 189: गैरकानूनी जमावड़ा की परिभाषा
धारा 189(1) के अनुसार पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा गैरकानूनी जमावड़ा कहलाता है, जब उन लोगों का सामान्य उद्देश्य इन पाँच में से कोई एक हो। पहला, आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल या किसी लोक सेवक को डराना। दूसरा, किसी कानून या विधिक प्रक्रिया के पालन का विरोध करना। तीसरा, कोई रिष्टि, आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध करना। चौथा, आपराधिक बल से किसी की संपत्ति पर कब्जा करना या किसी को रास्ते या पानी के उपयोग के अधिकार से वंचित करना। पाँचवाँ, आपराधिक बल से किसी व्यक्ति को वह काम करने के लिए मजबूर करना जो वह करने को बाध्य नहीं है।
स्पष्टीकरण के अनुसार, जो जमावड़ा शुरू में विधिपूर्ण था, वह बाद में भी गैरकानूनी बन सकता है। शांतिपूर्ण धरना अगर हिंसक हो जाए, तो वही जमावड़ा धारा 189 के दायरे में आ जाता है।
सामान्य उद्देश्य क्या होता है और कैसे साबित होता है
गैरकानूनी जमावड़ा के लिए तीन बातें एक साथ जरूरी हैं। पहली, कम से कम पाँच व्यक्ति। दूसरी, उन सबका एक सामान्य उद्देश्य। तीसरी, वह उद्देश्य धारा 189(1) में बताए गए पाँच उद्देश्यों में से कोई एक हो। पाँच से कम लोग हों, तो धारा 189 लागू नहीं होती।
सामान्य उद्देश्य के लिए पहले से कोई लिखित योजना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लालजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1989) में कहा कि सामान्य उद्देश्य मौके पर भी बन सकता है। मोहन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1963) में अदालत ने कहा कि इसका अनुमान सदस्यों के आचरण, उनके हथियारों और घटना के पहले और बाद के व्यवहार से लगाया जा सकता है।
जमावड़े का सदस्य कौन माना जाएगा
धारा 189(2) कहती है कि जो व्यक्ति यह जानते हुए कि जमावड़ा गैरकानूनी है, उसमें जानबूझकर शामिल होता है या बना रहता है, वह उसका सदस्य कहलाता है। सिर्फ भीड़ में खड़ा होना सदस्यता नहीं है। मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1965) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल उपस्थिति से कोई सदस्य नहीं बनता, जब तक यह साबित न हो कि वह सामान्य उद्देश्य में शामिल था।
गैरकानूनी जमावड़े का सदस्य होने पर छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
हथियार, बिखरने का आदेश और सजा का पूरा नियम
धारा 189 की उपधाराएँ अलग-अलग स्थितियों की सजा तय करती हैं। धारा 189(3) में बिखरने के आदेश के बाद भी जमावड़े में बने रहने पर दो साल तक की कैद या जुर्माने का नियम है। धारा 189(4) कहती है कि घातक हथियार लेकर जमावड़े का सदस्य बनना भी दो साल तक की कैद का अपराध है। धारा 189(6) में जमावड़े के लिए लोगों को किराये पर रखने पर भी सदस्य जैसी ही सजा का नियम है।
जमावड़े को बिखेरने की प्रक्रिया बीएनएसएस में है। धारा 148 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बिखरने का आदेश दे सकता है, धारा 149 में सशस्त्र बल के प्रयोग और धारा 150 में अधिकारियों को अभियोजन से संरक्षण का नियम है।
गैरकानूनी जमावड़ा, दंगा और मारपीट में अंतर
गैरकानूनी जमावड़ा (धारा 189) में बल का प्रयोग जरूरी नहीं है, सिर्फ गैरकानूनी सामान्य उद्देश्य काफी है। जब यही जमावड़ा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में बल या हिंसा का प्रयोग कर दे, तो वह दंगा बन जाता है। धारा 191 में दंगे की सजा दो साल और हथियार के साथ दंगे की सजा तीन साल तक की कैद है।
धारा 190 में सामान्य उद्देश्य के दायित्व का नियम है, जो पहले आईपीसी की धारा 149 में था। अगर जमावड़े के किसी सदस्य ने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में कोई अपराध किया, तो जमावड़े का हर सदस्य उस अपराध का दोषी माना जाएगा। मारपीट, यानी धारा 194, इससे अलग है। इसमें सिर्फ दो व्यक्ति काफी हैं और लड़ाई अचानक सार्वजनिक स्थान पर होनी चाहिए।
अनुच्छेद 19(1)(ख) और गैरकानूनी जमावड़ा
संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ख) हर नागरिक को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के जमा होने का अधिकार देता है। धारा 189 इस अधिकार पर रोक नहीं लगाती, बल्कि उसकी सीमा बताती है। अनुच्छेद 19(3) के तहत लोक व्यवस्था और भारत की संप्रभुता व अखंडता के हित में इस अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
यह धारा आईपीसी की धारा 141 से 145 का स्थान लेती है और बीएनएस के अध्याय 11, लोक शांति के विरुद्ध अपराध, में आती है। गैरकानूनी जमावड़े के लिए कम से कम पाँच व्यक्ति जरूरी हैं। सदस्यता की सजा छह महीने तक की कैद है। बिखरने के आदेश के बाद भी बने रहना और हथियार के साथ शामिल होना, दोनों पर दो साल तक की सजा है। सामान्य उद्देश्य की जिम्मेदारी धारा 190 में है और दंगा धारा 191 में है। राजद्रोह की जगह लेने वाली धारा 152 भी इसी अध्याय की धारा है। इसी क्रम में धारा 147 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और धारा 148 में उसकी साजिश का नियम है।
धारा 189 में संख्या, उद्देश्य और सदस्य की जानकारी, तीनों का एक साथ साबित होना जरूरी है। कोई एक तत्व छूट जाए, तो आरोप नहीं टिकता।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।