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बीएनएस धारा 152: राजद्रोह खत्म हुआ या नया रूप ले लिया, सजा और सुप्रीम कोर्ट का रुख समझें

भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और राजद्रोह कानून पर लेख का चित्र, जिसमें संविधान और न्याय के तराजू का प्रतीक दिखाया गया है

1 जुलाई 2024 को भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हुई। उसी दिन से देश का सबसे विवादित अपराध, राजद्रोह, कानून की किताब से गायब हो गया। आईपीसी की धारा 124ए अब अस्तित्व में नहीं है। उसकी जगह बीएनएस की धारा 152 ने ले ली है, जिसका शीर्षक है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य। सवाल यह है कि क्या राजद्रोह सच में खत्म हो गया, या उसने सिर्फ नया नाम और नया रूप ले लिया है।

बीएनएस धारा 152 में क्या लिखा है

धारा 152 के अनुसार जो व्यक्ति जानबूझकर, बोले या लिखे गए शब्दों से, संकेतों से, दृश्य रूप से, इलेक्ट्रॉनिक संचार से या वित्तीय साधनों से, अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काता है, अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, वह दंडनीय होगा। सजा आजीवन कारावास या सात साल तक की कैद है, और साथ में जुर्माना भी लगेगा।

दो बातें ध्यान देने लायक हैं। पहली, धारा में जानबूझकर शब्द जोड़ा गया है, यानी अपराध तभी बनेगा जब काम जानबूझकर किया गया हो। दूसरी, अपराध के तरीके आधुनिक कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर लिखा संदेश, ऑनलाइन प्रचार और ऐसे कामों के लिए पैसों की मदद, ये सब धारा के दायरे में आते हैं।

पुरानी धारा 124ए से क्या बदला

आईपीसी की धारा 124ए में सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष भड़काना अपराध था। यानी जिसकी रक्षा की जा रही थी, वह सरकार थी। धारा 152 में सरकार का जिक्र ही नहीं है। अब रक्षा का विषय देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता है। सरकार की आलोचना और देश के खिलाफ काम अब अलग-अलग माने जाते हैं।

सजा में भी बदलाव हुआ है। धारा 124ए में अधिकतम सजा आजीवन कारावास या तीन साल तक की कैद थी। धारा 152 में तीन साल की जगह सात साल तक की कैद कर दी गई है। जुर्माना दोनों में था, पर नई धारा में जुर्माना अनिवार्य रूप से साथ लगेगा। धारा 152 में अपराध के काम गिनाए गए हैं, अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियाँ और अलगाववादी भावनाएँ, जबकि पुरानी धारा का असंतोष शब्द बहुत व्यापक था।

सरकार की आलोचना अपराध नहीं है

धारा 152 के साथ दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सरकार के उपायों या प्रशासनिक कामों की नापसंदगी जताने वाली टिप्पणियाँ, यदि वे कानूनी तरीके से बदलाव लाने के उद्देश्य से की गई हों और धारा में बताए गए कामों को न भड़काती हों, तो अपराध नहीं मानी जाएँगी।

यह सुरक्षा नई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में कहा था कि राजद्रोह तभी लागू होगा जब भाषण या लेख से हिंसा भड़काने या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने की प्रवृत्ति हो। धारा 152 का स्पष्टीकरण उसी सिद्धांत को कानून में उतारता है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख: वोम्बटकेरे मामला

धारा 124ए की वैधता पर सवाल उठने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एस.जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ के मामले में बड़ा आदेश दिया। अदालत ने कहा कि जब तक धारा 124ए की वैधता पर पुनर्विचार चल रहा है, तब तक इस धारा के तहत कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी और पुराने मामलों में भी कार्रवाई रुकी रहेगी। इस आदेश के बाद संसद ने नया कानून बनाते समय धारा 124ए को ही हटा दिया।

विधि आयोग ने भी 2023 में अपनी 279वीं रिपोर्ट में राजद्रोह के कानून पर विचार किया था। आयोग ने कहा था कि देश की सुरक्षा के लिए ऐसा कानून जरूरी है, पर इसका दुरुपयोग रोकने के लिए सुरक्षा उपाय भी होने चाहिए। धारा 152 में जानबूझकर शब्द और स्पष्टीकरण जोड़ना उसी सोच का नतीजा माना जाता है।

अपराध की प्रकृति और मुकदमे की प्रक्रिया

धारा 152 के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है। यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और जमानत अदालत के विवेक पर निर्भर करेगी। इसका विचारण सत्र न्यायालय करता है। यह वर्गीकरण बीएनएस की धारा में नहीं, बल्कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में दिया गया है।

नया कानून पीछे की तारीख से लागू नहीं होता। 1 जुलाई 2024 से पहले हुए कामों पर पुराना कानून और उसके बाद के कामों पर बीएनएस लागू होगा।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

परीक्षा के लिए कुछ तथ्य अलग से याद रखें। पहला, धारा 152 बीएनएस के अध्याय 7 में आती है, जिसका शीर्षक राज्य के विरुद्ध अपराध है। दूसरा, धारा में राजद्रोह शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए परीक्षा में यह कहना गलत होगा कि बीएनएस में राजद्रोह धारा 152 में है। तीसरा, सजा आजीवन कारावास या सात साल तक की कैद और जुर्माना है। चौथा, केदार नाथ सिंह (1962) में हिंसा भड़काने की शर्त तय हुई थी, जबकि वोम्बटकेरे (2022) में धारा 124ए को स्थगित रखा गया था। पाँचवाँ, बीएनएस धारा 318 में ठगी की सजा और बीएनएस धारा 303 में चोरी की सजा से तुलना करके नई संहिता की धाराओं को पुरानी धाराओं के साथ पढ़ना चाहिए।

राजद्रोह खत्म हुआ या नहीं, इसका जवाब सीधा नहीं है। धारा 124ए का नाम और उसका शब्द खत्म हो गया है, पर देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले काम अब भी गंभीर अपराध हैं और उनकी सजा पहले से ज्यादा हो गई है। फर्क यह है कि अब निशाना सरकार नहीं, देश की एकता है, और सरकार की आलोचना को कानून ने साफ तौर पर अपराध से बाहर रखा है। यही अंतर परीक्षा में भी पूछा जाता है और अदालत में भी मायने रखता है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।