भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के लोग साथ रहते हैं, इसलिए इन समूहों के बीच नफरत भड़काने की कोशिश समाज की शांति और देश की एकता के लिए खतरा है। इसी खतरे को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196 बनाई गई है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए का नया रूप है। एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और घृणा भाषण से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं।
बीएनएस धारा 196 क्या कहती है
धारा 196 का विषय है, विभिन्न समूहों के बीच धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव के प्रतिकूल कार्य करना। यह धारा संहिता के अध्याय ग्यारह में आती है, जो लोक शांति के विरुद्ध अपराधों से जुड़ा है। इस अध्याय में धारा 189 से धारा 197 तक गैरकानूनी जमावड़े, दंगे और शत्रुता भड़काने जैसे अपराध हैं। धारा 196 एक जुलाई 2024 से लागू हुई, जब भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय दंड संहिता की जगह ली।
धारा 196(1) के तीन तरीके
धारा 196(1) में अपराध के तीन तरीके बताए गए हैं। पहला, बोले या लिखे शब्दों, संकेतों, दृश्य प्रस्तुतीकरण या इलेक्ट्रॉनिक संचार से धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच असामंजस्य, शत्रुता, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना। दूसरा, कोई ऐसा कार्य करना जो समूहों के बीच सद्भाव के प्रतिकूल हो और जिससे लोक शांति भंग हो या भंग होने की संभावना हो। तीसरा, ऐसी कवायद या गतिविधि आयोजित करना, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को किसी समूह के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा के प्रयोग के लिए तैयार करना हो, या जिससे उस समूह के सदस्यों में भय या असुरक्षा पैदा हो।
सजा कितनी है और मुकदमा कहाँ चलेगा
धारा 196(1) के तहत अपराध के लिए तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यह अपराध संज्ञेय है, अर्थात पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और गैर जमानतीय है, अर्थात जमानत थाने से नहीं मिलती, अदालत से लेनी होती है। यह अपराध प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और शमनीय नहीं है, अर्थात शिकायतकर्ता और आरोपी आपसी समझौते से मुकदमा समाप्त नहीं करा सकते।
धार्मिक स्थल पर अपराध हो तो सजा ज्यादा
धारा 196(2) में इस अपराध का गंभीर रूप बताया गया है। यदि धारा 196(1) का कोई अपराध किसी पूजा स्थल में या धार्मिक समारोहों में लगे समागम में किया जाता है, तो सजा पाँच साल तक की कैद और जुर्माना हो जाती है। यहाँ जुर्माना भी अनिवार्य है, जबकि साधारण अपराध में अदालत कैद या जुर्माना या दोनों में से कोई एक चुन सकती है। धार्मिक स्थल पर किया गया ऐसा कार्य लोगों की भावनाओं को ज्यादा गहराई से आहत करता है और शांति भंग होने का खतरा भी ज्यादा होता है।
आईपीसी धारा 153ए से क्या बदला
बीएनएस धारा 196 लगभग पूरी तरह आईपीसी की धारा 153ए को ही आगे बढ़ाती है, सजा, जमानत और विचारण की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब धारा में इलेक्ट्रॉनिक संचार शब्द जोड़ा गया है। आईपीसी में बोले या लिखे शब्द, संकेत और दृश्य प्रस्तुतीकरण का उल्लेख था, पर सोशल मीडिया का सीधा उल्लेख नहीं था। अब स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाला संदेश भी इसी धारा के दायरे में आता है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धारा 196 के लिए सिर्फ अप्रिय शब्द काफी नहीं हैं, शत्रुता भड़काने का इरादा साबित होना चाहिए। बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1995 में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर अदालत ने कहा कि केवल नारे लगाने से अपराध नहीं बनता, जब तक दंगा भड़काने का उद्देश्य साबित न हो। बिलाल अहमद कालू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1997 में कहा गया कि दुराशय इस अपराध का आवश्यक तत्व है। मंजर सईद खान बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2007 में एक पुस्तक पर धारा 153ए लगाने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि लेखक का उद्देश्य दुश्मनी भड़काना नहीं था। प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने घृणा भाषण पर विधि आयोग से विचार करने को कहा, जिसके बाद आयोग की 267वीं रिपोर्ट आई। अमीश देवगन बनाम भारत संघ, 2021 में अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोक व्यवस्था के बीच संतुलन की बात कही।
मुकदमा चलाने से पहले सरकार की मंजूरी जरूरी
अदालत धारा 196 के अपराध का संज्ञान तभी ले सकती है, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी मिली हो। यह नियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 217(1) में है, जो पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 का नया रूप है। मंजूरी से पहले सरकार निरीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी से प्रारंभिक जांच भी करा सकती है। यह सुरक्षा इसलिए रखी गई है, ताकि इस गंभीर धारा का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों या आलोचकों के खिलाफ न हो सके।
धारा 196, 197, 299 और 353 में अंतर
विद्यार्थी अक्सर इन धाराओं को आपस में मिला देते हैं। धारा 196 समूहों के बीच शत्रुता भड़काने से जुड़ी है। धारा 197, जो आईपीसी की धारा 153बी का नया रूप है, राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल दावे और अभिकथन से जुड़ी है। धारा 299, जो आईपीसी की धारा 295ए का नया रूप है, धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण ढंग से आहत करने से जुड़ी है। धारा 353, जो आईपीसी की धारा 505 का नया रूप है, लोक शांति भंग करने वाले बयानों से जुड़ी है। धारा 196 और 299 के लिए बीएनएसएस धारा 217(1) के तहत सरकार की मंजूरी चाहिए, जबकि धारा 197 के लिए धारा 217(2) के तहत जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी भी काफी है।
परीक्षा के लिए जरूरी बातें
परीक्षा के लिए छह बिंदु याद रखें। पहला, धारा 196 आईपीसी की धारा 153ए के बराबर है और एक जुलाई 2024 से लागू है। दूसरा, साधारण अपराध में तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों, और धार्मिक स्थल पर अपराध में पाँच साल तक की कैद और जुर्माना। तीसरा, यह अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय और अशमनीय है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। चौथा, संज्ञान से पहले बीएनएसएस धारा 217(1) के तहत केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी है। पाँचवाँ, दुराशय इस अपराध का आवश्यक तत्व है। छठा, अनुच्छेद 19(1)(क) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, पर अनुच्छेद 19(2) के तहत लोक व्यवस्था के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और धारा 196 उसी प्रतिबंध का उदाहरण है।
धारा 196 का उद्देश्य किसी की आलोचना या असहमति को रोकना नहीं है, बल्कि अलग अलग समूहों के बीच नफरत की आग को भड़कने से रोकना है। जब तक कोई कथन या कार्य सच में शत्रुता भड़काने के इरादे से नहीं किया गया, तब तक इस धारा को लागू नहीं किया जा सकता। यही संतुलन इस धारा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोक शांति के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।