IndianLawNotes.com

बीएनएस धारा 195: दंगा दबाते लोक सेवक पर हमला या बाधा डालना अपराध, 3 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माने का पूरा नियम

बीएनएस धारा 195 दंगा दबाते लोक सेवक की सुरक्षा, अदालत और न्याय का तराजू

जब किसी जगह दंगा भड़क जाए या गैरकानूनी जमावड़ा इकट्ठा हो जाए, तो पुलिस और मजिस्ट्रेट को उसे शांत करना होता है। ऐसे समय में ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक सबसे आगे खड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति उसी लोक सेवक पर हमला कर दे, उसे रोक दे या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करे, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 195 लागू होती है। इस लेख में धारा 195 का पूरा नियम, सजा, जमानत और परीक्षा के लिए जरूरी अंतर समझेंगे।

धारा 195 क्या कहती है

धारा 195 का शीर्षक है, दंगा आदि दबाते समय लोक सेवक पर हमला या बाधा डालना। पहला भाग कहता है कि जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक पर हमला करता है, उसे बाधा पहुँचाता है या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, जबकि वह लोक सेवक गैरकानूनी जमावड़े को तितर-बितर करने या दंगा या मारपीट दबाने के प्रयास में अपनी ड्यूटी निभा रहा हो, तो उसे तीन साल तक की कैद या कम से कम 25,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरा भाग धमकी और प्रयास से जुड़ा है। जो कोई व्यक्ति ऐसे लोक सेवक को धमकी देता है या उसे बाधा पहुँचाने अथवा उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने का प्रयास करता है, तो उसे एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा मिलेगी।

धारा 195(1) और 195(2) में अंतर

पहला भाग पूरा हो चुका अपराध है, यानी हमला या बाधा वास्तव में हो गई हो। दूसरा भाग अधूरा अपराध है, यानी केवल धमकी दी गई हो या प्रयास किया गया हो। इसी कारण पहले भाग की सजा ज्यादा है, तीन साल तक की कैद और कम से कम 25,000 रुपये जुर्माना। दूसरे भाग में अधिकतम एक साल की कैद है और जुर्माने की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। पहला भाग संज्ञेय अपराध है, जबकि दूसरा भाग असंज्ञेय है। दोनों भाग जमानतीय हैं। पहला भाग प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष तथा दूसरा भाग किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारणीय है।

अपराध साबित करने के जरूरी तत्व

धारा 195 के तहत दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन को चार बातें साबित करनी होंगी। पहली, पीड़ित व्यक्ति लोक सेवक हो, जिसकी परिभाषा बीएनएस की धारा 2(28) में दी गई है। दूसरी, वह लोक सेवक अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा हो। तीसरी, उसकी ड्यूटी गैरकानूनी जमावड़े को तितर-बितर करने या दंगा या मारपीट दबाने से जुड़ी हो। चौथी, अभियुक्त ने उस पर हमला किया हो, बाधा डाली हो या आपराधिक बल का प्रयोग किया हो। अगर लोक सेवक किसी और काम में लगा हो, जैसे सामान्य गश्त या ट्रैफिक ड्यूटी, तो धारा 195 लागू नहीं होगी। उस स्थिति में धारा 121 या 132 लागू हो सकती है।

सजा, जमानत और मुकदमे की प्रक्रिया

धारा 195(1) के तहत अधिकतम तीन साल की कैद या कम से कम 25,000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा है। यह अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और जमानतीय है, यानी जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार है। इसका विचारण प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट करता है। धारा 195(2) के तहत अधिकतम एक साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा है। यह अपराध असंज्ञेय और जमानतीय है और इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। दोनों भाग असमाधेय हैं, यानी इनका समझौता नहीं हो सकता। गिरफ्तारी के समय बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस का नियम भी लागू होता है, क्योंकि सजा सात साल से कम है।

आईपीसी धारा 152 से क्या बदला

बीएनएस से पहले यह अपराध आईपीसी की धारा 152 में था। बीएनएस की धारा 195 उसी का उत्तराधिकारी है, लेकिन इसमें दो अहम बदलाव हुए हैं। पहला, धारा 195(1) में अब न्यूनतम जुर्माना तय कर दिया गया है, कम से कम 25,000 रुपये। आईपीसी में जुर्माने की कोई न्यूनतम सीमा नहीं थी। दूसरा, धमकी और प्रयास को अलग उपधारा 195(2) में रखा गया है, जबकि आईपीसी में दोनों एक ही धारा में थे। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू है और बीएनएस के अध्याय 11, धारा 189 से 197, में आती है।

धारा 121, 132 और 195 में अंतर

परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि धारा 121, 132 और 195 में क्या अंतर है। धारा 121 तब लागू होती है जब लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए उसे उपहति पहुँचाई जाए। धारा 132 तब लागू होती है जब लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाए। धारा 195 में लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने का इरादा जरूरी नहीं है, बल्कि लोक सेवक दंगा दबाने या जमावड़ा हटाने में लगा होना चाहिए। धारा 121 की सजा पाँच साल तक और गंभीर उपहति पर दस साल तक है, धारा 132 की सजा दो साल तक है, जबकि धारा 195(1) की सजा तीन साल तक है, पर इसमें कम से कम 25,000 रुपये जुर्माना भी अनिवार्य है।

लोक सेवक की ड्यूटी का सवाल और दुर्गाचरण नाइक का सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट ने दुर्गाचरण नाइक बनाम उड़ीसा राज्य, एआईआर 1966 एससी 1775, में कहा था कि लोक सेवक को वही संरक्षण मिलता है जो अपनी ड्यूटी के दायरे में काम कर रहा हो। अगर लोक सेवक अपने अधिकार से बाहर जाकर काम करे, तो वह इस संरक्षण का हकदार नहीं रहता। यही सिद्धांत धारा 195 पर भी लागू होता है। अभियोजन को यह साबित करना होगा कि लोक सेवक सचमुच दंगा दबाने या जमावड़ा हटाने के प्रयास में था। हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक मामले, रणवीर सिंघानिया बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), 16 सितंबर 2026, में भी इस धारा का उल्लेख आया है, जिससे पता चलता है कि यह धारा आज भी मुकदमों में उपयोग हो रही है।

परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा के लिए धारा 195 के ये बिंदु याद रखें। पहला, यह धारा आईपीसी की धारा 152 की उत्तराधिकारी है। दूसरा, धारा 195(1) में न्यूनतम 25,000 रुपये जुर्माना है। तीसरा, पहला भाग संज्ञेय और दूसरा भाग असंज्ञेय है, दोनों जमानतीय हैं। चौथा, लोक सेवक की ड्यूटी दंगा दबाने या जमावड़ा हटाने से जुड़ी होनी चाहिए। पाँचवाँ, धारा 195 का संबंध बीएनएसएस की धारा 148 से 150 से है, जिनके तहत पुलिस और मजिस्ट्रेट गैरकानूनी जमावड़े को तितर-बितर कर सकते हैं। छठा, धारा 121 और 132 से इसका अंतर स्पष्ट रखें।

यह भी पढ़ें

बीएनएस धारा 191: दंगा क्या है, कब गैरकानूनी जमावड़ा दंगा बन जाता है और सजा कितनी है

बीएनएस धारा 194: सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई-झगड़ा कब अपराध है, 1 महीने की सजा और 1,000 रुपये जुर्माने का पूरा नियम

बीएनएस धारा 132: लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला करना अपराध, 2 साल तक की सजा का पूरा नियम

✓
संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।