किसी को दंगा करने के लिए उकसाना सिर्फ बुरी बात नहीं, कानून की नजर में अपराध है। भारतीय न्याय संहिता की बीएनएस धारा 192 ऐसे ही उकसावे को सजा देती है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 153 का नया रूप है। इसमें एक खास बात है। सजा इस बात पर निर्भर करती है कि उकसावे के बाद दंगा हुआ या नहीं। दंगा हो गया तो सजा ज्यादा, नहीं हुआ तो कम।
बीएनएस धारा 192 क्या कहती है
धारा 192 के अनुसार, जो व्यक्ति द्वेषपूर्ण तरीके से या जानबूझकर कोई अवैध काम करके किसी व्यक्ति को उकसाता है, और उसका इरादा यह होता है या उसे यह पता होता है कि इस उकसावे से दंगा होने की संभावना है, वह अपराधी है। अगर उस उकसावे के कारण दंगा हो जाता है, तो सजा एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। अगर दंगा नहीं होता, तो सजा छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों होगी।
यहाँ दो शब्दों पर ध्यान दें। पहला शब्द है द्वेषपूर्ण, यानी बदनीयती से किया गया काम। दूसरा शब्द है जानबूझकर, यानी जानकर किया गया काम, लापरवाही से नहीं। साथ ही वह काम अवैध होना चाहिए। सिर्फ किसी को नाराज करने वाली बात कहना इस धारा में नहीं आता।
धारा 192 के चार जरूरी तत्व
किसी व्यक्ति को इस धारा में दोषी ठहराने के लिए चार बातें साबित करनी होंगी। पहली, आरोपी ने कोई काम किया हो जो उकसावे का काम करे। दूसरी, वह काम द्वेषपूर्ण हो या जानबूझकर किया गया हो। तीसरी, वह काम अवैध हो, यानी कानून के खिलाफ हो। चौथी, आरोपी का इरादा दंगा करवाना हो या उसे यह पता हो कि उसके काम से दंगा होने की संभावना है।
इनमें से कोई एक तत्व भी छूट जाए तो धारा 192 नहीं लगेगी। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ किसी नीति की आलोचना करता है, तो वह उकसावा नहीं है, क्योंकि आलोचना करना अवैध काम नहीं है।
सजा कितनी मिलती है: दंगा हुआ तो एक साल, नहीं हुआ तो छह महीने
धारा 192 में सजा की दो श्रेणियाँ हैं। पहली श्रेणी तब लागू होती है जब उकसावे के कारण सच में दंगा हो जाता है। तब सजा एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। दूसरी श्रेणी तब लागू होती है जब दंगा नहीं होता। तब सजा छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों होगी।
इस धारा में कोई न्यूनतम सजा तय नहीं है और जुर्माने की कोई निश्चित रकम भी नहीं लिखी है। अदालत मामले के तथ्यों को देखकर सजा तय करती है। यह भी ध्यान रखें कि धारा 192 में खुद दंगा करने की सजा नहीं है। दंगा करने वाले पर बीएनएस धारा 191 लगेगी। धारा 192 सिर्फ उकसाने वाले को पकड़ती है।
सिर्फ बोलना या लिखना काफी नहीं: अवैध काम और इरादा जरूरी
धारा 192 को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि किसी भी भड़काऊ बात पर यह धारा लग जाएगी। ऐसा नहीं है। अदालतों ने बार बार कहा है कि सिर्फ बोलना, लिखना या आलोचना करना इस धारा में नहीं आता। 1998 में अरुण पूरी मामले में अदालत ने कहा कि सिर्फ किसी बहस का आयोजन करना या उसे प्रकाशित करना धारा 153 के लिए काफी नहीं है। उकसावे के पीछे अवैध काम और दंगा करवाने का इरादा होना जरूरी है। 2021 में डॉ. अंबुमणि रामदास मामले में भी यही बात दोहराई गई।
बोलने की आजादी का सवाल भी यहाँ उठता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में बोलने की आजादी दी गई है, पर अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था के आधार पर इस पर रोक लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम (1989) में कहा था कि बोलने पर रोक तभी लग सकती है जब खतरा स्पष्ट और तुरंत हो।
धारा 192, 191 और 193 में अंतर
परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि धारा 192, 191 और 193 में क्या अंतर है। धारा 191 दंगा करने की सजा देती है। इसमें पाँच या उससे ज्यादा लोग मिलकर हिंसा करते हैं। धारा 192 दंगा भड़काने के लिए उकसाने की सजा देती है। इसमें उकसाने वाला खुद दंगे में शामिल हो, यह जरूरी नहीं है।
धारा 193 अलग अपराध है। इसमें धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास या भाषा के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच शत्रुता फैलाने की सजा है। इसमें दो समूहों का होना जरूरी है और इरादा शत्रुता फैलाना होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिलाल अहमद कालू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997) में कहा था कि धारा 153क, जो अब धारा 193 है, में दो समूहों के बीच शत्रुता और उसे फैलाने का इरादा साबित करना जरूरी है।
मुकदमे की प्रक्रिया: संज्ञेय, जमानती, किस अदालत में
बीएनएसएस की पहली अनुसूची के अनुसार धारा 192 के दोनों रूप संज्ञेय अपराध हैं। इसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही दोनों रूप जमानती हैं, यानी आरोपी को जमानत का अधिकार है। मुकदमा किसी भी मजिस्ट्रेट की अदालत में चल सकता है। यह अपराध अशमनीय है, यानी समझौते से खत्म नहीं होगा।
न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए याद रखने वाली बातें
परीक्षा के लिए धारा 192 से जुड़ी पाँच बातें याद रखें। पहली, यह धारा पुरानी धारा 153 का नया रूप है। दूसरी, दंगा हुआ तो एक साल तक की सजा, नहीं हुआ तो छह महीने तक की सजा। तीसरी, अपराध संज्ञेय और जमानती है और मुकदमा किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने चल सकता है। चौथी, उकसावा द्वेषपूर्ण या जानबूझकर होना चाहिए और अवैध काम से जुड़ा होना चाहिए। पाँचवीं, सिर्फ आलोचना या बहस इस धारा में नहीं आती।
धारा 192 लोक शांति और बोलने की आजादी के बीच संतुलन बनाती है। यह उन लोगों को सजा देती है जो जानबूझकर दंगा भड़काते हैं, पर साथ ही यह भी तय करती है कि सिर्फ अपनी राय रखने वाले पर यह धारा नहीं लगेगी। यही संतुलन इस धारा को परीक्षा और व्यवहार, दोनों में महत्वपूर्ण बनाता है।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।