IndianLawNotes.com

बीएनएस धारा 191: दंगा क्या है, कब गैरकानूनी जमावड़ा दंगा बन जाता है और सजा कितनी है

बीएनएस धारा 191 दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और न्याय के तराजू का चित्रण

जब पाँच या उससे अधिक लोगों की भीड़ सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ करने लगे या पुलिस पर पत्थर चलाए, तो अखबारों में इसे दंगा कहा जाता है। कानून की भाषा में यह अपराध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 191 के अंतर्गत आता है। नए कानून में दंगे की परिभाषा और सजा, दोनों को एक ही धारा में समेट दिया गया है। एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए यह धारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह धारा 189 के गैरकानूनी जमावड़े और धारा 190 की सामूहिक जिम्मेदारी से सीधे जुड़ी है।

धारा 191 क्या कहती है

बीएनएस की धारा 191 में तीन उपधाराएँ हैं। उपधारा (1) कहती है कि जब कभी किसी गैरकानूनी जमावड़े द्वारा, या उसके किसी सदस्य द्वारा, उस जमावड़े के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो उस जमावड़े का प्रत्येक सदस्य दंगे का अपराधी होगा। उपधारा (2) में साधारण दंगे की सजा और उपधारा (3) में घातक हथियार के साथ दंगे की सजा बताई गई है। यह धारा संहिता के अध्याय ग्यारह, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, में है।

दंगा बनने के लिए जरूरी तत्व

दंगे का अपराध बनने के लिए चार बातें साबित होनी चाहिए। पहली, जमावड़ा गैरकानूनी होना चाहिए, यानी पाँच या अधिक व्यक्तियों का समूह जिसका सामान्य उद्देश्य धारा 189 में बताए गए पाँच उद्देश्यों में से कोई एक हो। दूसरी, उस जमावड़े द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग हुआ हो। तीसरी, यह बल या हिंसा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में प्रयोग की गई हो। चौथी, अभियुक्त उस जमावड़े का सदस्य हो। इनमें से कोई एक कड़ी टूट जाए, तो दंगे का अपराध नहीं बनेगा।

बल या हिंसा किसी एक सदस्य ने की हो, तब भी जमावड़े का हर सदस्य दंगे का दोषी माना जाएगा, बशर्ते वह हिंसा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में हुई हो।

सजा कितनी है

धारा 191(2) के अनुसार जो व्यक्ति दंगे का दोषी है, उसे दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि दंगा घातक हथियार या ऐसी किसी वस्तु के साथ किया गया हो, जिसका अपराध के हथियार के रूप में प्रयोग होने पर मृत्यु हो सकती हो, तो धारा 191(3) लागू होगी और सजा पाँच वर्ष तक बढ़ जाती है। दोनों ही रूपों में यह अपराध संज्ञेय है, जमानतीय है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

पुरानी धारा 146, 147 और 148 से क्या बदला

भारतीय दंड संहिता में दंगे से जुड़ी तीन अलग धाराएँ थीं। धारा 146 में दंगे की परिभाषा थी, धारा 147 में साधारण दंगे की सजा दो वर्ष थी और धारा 148 में घातक हथियार के साथ दंगे की सजा तीन वर्ष थी। बीएनएस की धारा 191 ने इन तीनों को एक धारा में मिला दिया है। परिभाषा और साधारण दंगे की सजा वैसी ही रखी गई है, लेकिन घातक हथियार के साथ दंगे की सजा तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दी गई है। यह बदलाव बताता है कि विधायिका ने हथियारबंद भीड़ की हिंसा को पहले से अधिक गंभीर माना है।

धारा 189, 190 और 191 में अंतर

धारा 189 में केवल गैरकानूनी जमावड़ा बनना ही अपराध है, इसके लिए बल या हिंसा जरूरी नहीं है, और सजा छह महीने तक है। धारा 190 में जमावड़े के प्रत्येक सदस्य को उस अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किया गया हो। धारा 191 तब लागू होती है, जब जमावड़ा वास्तव में बल या हिंसा का प्रयोग कर दे। सरल शब्दों में, जमावड़ा बनना धारा 189 है, सदस्य की जिम्मेदारी धारा 190 है और हिंसा पर उतर आना धारा 191 है।

घातक हथियार का अर्थ क्या है

धारा 191(3) में घातक हथियार का अर्थ केवल बंदूक या तलवार तक सीमित नहीं है। कोई भी वस्तु, जिसका अपराध के हथियार के रूप में प्रयोग होने पर मृत्यु हो सकती हो, इस श्रेणी में आती है। उदाहरण के लिए लोहे की छड़ या तेज धार वाला औजार भी परिस्थितियों के अनुसार घातक हथियार माना जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1965 एससी 202 में स्पष्ट किया था कि सामान्य उद्देश्य साबित करना अभियोजन की जिम्मेदारी है। केवल भीड़ में खड़े होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह साबित करना होगा कि अभियुक्त उस सामान्य उद्देश्य से जुड़ा था, जिसकी पूर्ति में हिंसा हुई। बालादिन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1956 एससी 181 में न्यायालय ने कहा था कि सामान्य उद्देश्य का अनुमान परिस्थितियों से लगाया जा सकता है, लेकिन यह अनुमान ठोस साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

परीक्षा में ये पाँच बातें याद रखें। दंगे के लिए पाँच व्यक्तियों का गैरकानूनी जमावड़ा जरूरी है। बल या हिंसा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में होनी चाहिए। साधारण दंगे की सजा दो वर्ष और घातक हथियार के साथ दंगे की सजा पाँच वर्ष है, जबकि पुरानी धारा 148 में यह तीन वर्ष थी। यह अपराध संज्ञेय और जमानतीय है तथा इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं। धारा 191 पुरानी धारा 146, 147 और 148 का स्थान लेती है।

बीएनएस की धारा 191 लोक प्रशांति की रक्षा का एक अहम हथियार है। यह एक ओर भीड़ की हिंसा पर रोक लगाती है और दूसरी ओर यह सुनिश्चित करती है कि निर्दोष व्यक्ति केवल भीड़ में खड़ा होने के कारण दंगे का दोषी न ठहराया जाए। सामान्य उद्देश्य की शर्त ही इस धारा का संतुलन है।

गैरकानूनी जमावड़े की पूरी परिभाषा और उसके पाँच सामान्य उद्देश्यों के लिए बीएनएस धारा 189 पर हमारा लेख पढ़ें, और जमावड़े के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी समझने के लिए बीएनएस धारा 190 पर हमारा लेख देखें।

✓
संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।