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बीएनएस धारा 194: सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई-झगड़ा कब अपराध है, 1 महीने की सजा और 1,000 रुपये जुर्माने का पूरा नियम

बीएनएस धारा 194 मारपीट सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई और न्याय का तराजू

सड़क, बाजार या अस्पताल के सामने दो लोगों की हाथापाई अक्सर देखी जाती है। ऐसी लड़ाई से आसपास खड़े लोग भी परेशान होते हैं और लोक शांति भंग होती है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 194 इसी तरह की लड़ाई को अपराध बनाती है, जिसे कानून की भाषा में मारपीट या अफ्रे कहा जाता है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 159 और 160 की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा में यह धारा बार-बार पूछी जाती है।

बीएनएस धारा 194 क्या कहती है

धारा 194 के दो भाग हैं। धारा 194(1) कहती है कि जब दो या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोक शांति को भंग करते हैं, तो कहा जाता है कि उन्होंने मारपीट की है। धारा 194(2) में सजा तय है। जो कोई मारपीट करता है, उसे एक महीने तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। पुराने कानून में जुर्माना सिर्फ सौ रुपये तक था, नए कानून में इसे बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है, जबकि सजा की अवधि वही रही है।

मारपीट के चार जरूरी तत्व

मारपीट साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को चार बातें एक साथ साबित करनी होती हैं। इनमें से किसी एक के भी न होने पर अपराध नहीं बनता। मद्रास उच्च न्यायालय ने महांकालू श्रीरामुलु (1923) में कहा था कि मारपीट का हर तत्व अलग-अलग साबित होना चाहिए। पहला तत्व है कि लड़ाई में दो या अधिक व्यक्ति शामिल हों। दूसरा है कि दोनों पक्षों के बीच वास्तविक लड़ाई हो, यानी द्विपक्षीय हिंसा। तीसरा है कि लड़ाई सार्वजनिक स्थान पर हो। चौथा है कि उस लड़ाई से लोक शांति में बाधा पड़ी हो।

सिर्फ गाली-गलौज से मारपीट नहीं बनती

मारपीट में सबसे ज्यादा गलतफहमी लड़ाई शब्द को लेकर होती है। अदालतों ने बार-बार कहा है कि सिर्फ गाली देना या बहस करना लड़ाई नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय ने फारुक कादरभाई मेमन बनाम गुजरात राज्य (2017) में कहा कि बिना मारपीट के, सिर्फ सड़क पर झगड़ना या गाली देना धारा 159 का अपराध नहीं बनता। न्यायालय ने रतनलाल की पुस्तक का हवाला देते हुए कहा कि मारपीट के लिए निश्चित हमला या शांति भंग होना जरूरी है। जगन्नाथ साह बनाम एम्परर (1937) में भी यही कहा गया था, और मद्रास उच्च न्यायालय ने रामी रेड्डी बनाम नरसी रेड्डी (1938) में कहा था कि लड़ाई का अर्थ है दो पक्षों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष, जिसमें हिंसा का आदान-प्रदान हो।

बंबई उच्च न्यायालय ने 2025 में अस्पताल परिसर में हुई लड़ाई की प्राथमिकी इसलिए रद्द कर दी, क्योंकि अभिलेख से लोक शांति में बाधा साबित नहीं हो रही थी। न्यायालय ने कहा कि लड़ाई और सार्वजनिक स्थान तो थे, लेकिन लोक शांति में बाधा साबित नहीं हुई। इस फैसले में महंत कौशल्या दास बनाम मद्रास राज्य (1965) के उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला दिया गया।

सजा कितनी: 1 महीना और 1,000 रुपये जुर्माना

धारा 194(2) के तहत अधिकतम सजा एक महीने का कारावास है। इसके साथ एक हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। यह सजा दंगा या गैरकानूनी जमावड़े की तुलना में बहुत हल्की है, क्योंकि मारपीट को लोक शांति के विरुद्ध अपराधों में सबसे छोटा अपराध माना जाता है। यह अपराध संज्ञेय, जमानतीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह शमनीय नहीं है, यानी पक्षों के समझौते से इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शब्बीर खान बनाम मोहम्मद इस्माइल खान (1971) में कहा था कि लोक शांति के विरुद्ध अपराध होने के कारण विधायिका ने मारपीट को अशमनीय रखा है। अगर लड़ाई में चोट लगती है, तो धारा 115 या 118 जैसी धाराएं भी लग सकती हैं।

मारपीट, दंगा और गैरकानूनी जमावड़े में अंतर

परीक्षा में मारपीट की तुलना दंगा और गैरकानूनी जमावड़े से अक्सर की जाती है। मारपीट के लिए सिर्फ दो व्यक्ति काफी हैं और किसी सामान्य उद्देश्य की जरूरत नहीं होती, जबकि दंगा (धारा 191) और गैरकानूनी जमावड़ा (धारा 189) के लिए कम से कम पाँच व्यक्ति और एक सामान्य उद्देश्य चाहिए। जमावड़ा पाँच या अधिक व्यक्तियों के सामान्य उद्देश्य से बनता है, और दंगा तब बनता है जब वह जमावड़ा बल या हिंसा का प्रयोग करे। सजा में भी बड़ा अंतर है। दंगा करने पर दो साल तक और घातक हथियार के साथ दंगा करने पर पाँच साल तक की सजा हो सकती है, जबकि मारपीट में अधिकतम सजा सिर्फ एक महीना है।

मुकदमा कैसे चलता है और जमानत का नियम

मारपीट संज्ञेय अपराध है, इसलिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह जमानतीय अपराध है, इसलिए जमानत अधिकार के रूप में मिलती है। इसका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। दोनों पक्षों के लड़ने पर सबीर हुसैन बनाम एम्परर (1921) के अनुसार दोनों पक्षों को दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि मारपीट में दोनों ही सक्रिय भागीदार माने जाते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ अपना बचाव कर रहा हो, उसे मारपीट का दोषी नहीं कहा जा सकता।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

धारा 194(1) पुरानी धारा 159 और धारा 194(2) पुरानी धारा 160 की जगह लेती है। जुर्माना सौ रुपये से बढ़कर एक हजार रुपये हुआ है, सजा की अवधि एक महीना ही रही है। मारपीट के चार तत्व हैं: दो या अधिक व्यक्ति, लड़ाई, सार्वजनिक स्थान और लोक शांति में बाधा। सिर्फ गाली-गलौज या मौखिक झगड़ा मारपीट नहीं है, इसमें हिंसा का आदान-प्रदान जरूरी है। यह अपराध संज्ञेय, जमानतीय, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और अशमनीय है। यह अध्याय ग्यारह (धारा 189 से 197) का हिस्सा है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।