आपकी जमीन पर अगर पाँच या उससे ज्यादा लोग गैरकानूनी जमावड़ा करें या दंगा हो जाए, तो कानून सिर्फ जमावड़े में शामिल लोगों को ही दोषी नहीं मानता। भारतीय न्याय संहिता की धारा 193 के तहत उस जमीन के मालिक, कब्जाधारी और उसमें हित रखने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी तय होती है, अगर उसे जानकारी हो या जानकारी होने का कारण हो, फिर भी वह पुलिस को सूचना न दे और जमावड़े या दंगे को रोकने का कोई वैध प्रयास न करे। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 154, 155 और 156 को एक जगह समेटकर बनाई गई है। इसमें कैद नहीं, सिर्फ जुर्माना है। धारा 193 के तीन भाग हैं। पहला भाग मालिक और कब्जाधारी की सामान्य जिम्मेदारी, दूसरा भाग उस व्यक्ति की जिम्मेदारी जिसके फायदे के लिए दंगा हुआ हो, और तीसरा भाग ऐसे व्यक्ति के एजेंट या मैनेजर की जिम्मेदारी तय करता है।
उपधारा (1): मालिक, कब्जाधारी और हित रखने वाले की जिम्मेदारी
जब किसी जमीन पर गैरकानूनी जमावड़ा हो या दंगा हो, तो उस जमीन का मालिक, कब्जाधारी और उस जमीन में हित रखने या हित का दावा करने वाला व्यक्ति दोषी माना जाएगा, अगर वह या उसका एजेंट या मैनेजर यह जानते हुए कि ऐसा अपराध हो रहा है या हो चुका है, या यह मानने का कारण रखते हुए कि ऐसा अपराध होने वाला है, दो काम नहीं करता। पहला, अपनी शक्ति के अनुसार जल्द से जल्द नजदीकी थाने के प्रभारी अधिकारी को सूचना देना। दूसरा, अगर उसे लगता है कि अपराध होने वाला है तो अपनी शक्ति के अनुसार सभी वैध उपायों से उसे रोकना, और अगर अपराध हो जाए तो उसे तितर बितर करने या दबाने के सभी वैध उपाय करना।
उपधारा (2): जिसके फायदे के लिए दंगा हुआ, वह भी दोषी
अगर दंगा किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से किया गया है जो उस जमीन का मालिक या कब्जाधारी है, या उस जमीन में हित का दावा करता है, या उस विवाद की विषयवस्तु में हित रखता है जिसकी वजह से दंगा हुआ, या जिसने दंगे से कोई फायदा उठाया है, तो वह व्यक्ति भी जुर्माने से दंडित होगा। शर्त यह है कि उसे या उसके एजेंट या मैनेजर को यह मानने का कारण था कि दंगा होने वाला है या वह गैरकानूनी जमावड़ा होने वाला है जिससे दंगा हुआ, और फिर भी उन्होंने उसे रोकने और दबाने के सभी वैध उपाय नहीं किए।
उपधारा (3): एजेंट या मैनेजर की अलग जिम्मेदारी
तीसरा भाग उसी स्थिति में एजेंट या मैनेजर को अलग से दोषी ठहराता है। अगर दंगा किसी व्यक्ति के फायदे के लिए हुआ है और उस व्यक्ति के एजेंट या मैनेजर को यह मानने का कारण था कि दंगा होने वाला है या गैरकानूनी जमावड़ा होने वाला है, और उसने उसे रोकने तथा दबाने के सभी वैध उपाय नहीं किए, तो वह एजेंट या मैनेजर भी जुर्माने से दंडित होगा। मालिक और एजेंट की जिम्मेदारी अलग अलग चलती है, इसलिए मैनेजर को जानकारी थी पर सूचना नहीं दी, तो उस पर भी धारा 193 लागू होगी।
सजा कितनी है और अपराध की प्रकृति क्या है
उपधारा (1) के तहत सजा सिर्फ जुर्माना है, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है। इसमें कैद की सजा का प्रावधान नहीं है। उपधारा (2) और (3) में भी सजा जुर्माना ही है, जिसकी कोई तय ऊपरी सीमा धारा में नहीं लिखी गई है। यह अपराध असंज्ञेय है, यानी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तारी नहीं कर सकती, और जमानती है। इसका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। जुर्माना छोटा लग सकता है, पर धारा की ताकत इसकी निवारक प्रकृति में है। यह मालिकों और मैनेजरों को मजबूर करती है कि वे समय पर पुलिस को सूचना दें।
आईपीसी धारा 154 से क्या बदला
भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। इससे पहले यही नियम भारतीय दंड संहिता की तीन अलग धाराओं में था। धारा 154 में मालिक की जिम्मेदारी, धारा 155 में फायदे वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी और धारा 156 में एजेंट की जिम्मेदारी लिखी थी। बीएनएस ने तीनों को एक ही धारा 193 में तीन उपधाराओं के रूप में रख दिया है। भाषा में एक छोटा बदलाव हुआ है। आईपीसी में सूचना नजदीकी थाने के प्रधान अधिकारी को देनी थी, जबकि बीएनएस में प्रभारी अधिकारी शब्द है। मूल नियम और जुर्माना वही है, इसलिए आईपीसी 154, 155 और 156 का जवाब अब एक ही है, बीएनएस धारा 193।
उदाहरण से समझें
मान लीजिए, दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है। एक पक्ष के समर्थक उस जमीन पर इकट्ठा होकर दूसरे पक्ष पर हमला कर देते हैं। जमीन के मालिक को पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है, पर उसने न तो पुलिस को सूचना दी और न ही भीड़ को रोकने का कोई प्रयास किया। ऐसी स्थिति में धारा 193(1) के तहत मालिक पर जुर्माना लग सकता है। दंगा मालिक के फायदे के लिए हुआ साबित हो तो उपधारा (2), और मैनेजर को जानकारी थी पर उसने कुछ नहीं किया तो उपधारा (3) लागू होगी।
न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा के लिए जरूरी बातें
- बीएनएस धारा 193, आईपीसी धारा 154, 155 और 156 का समेकित रूप है।
- उपधारा (1) में जुर्माना एक हजार रुपये तक, कैद का प्रावधान नहीं।
- अपराध असंज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- जिम्मेदारी तभी बनती है जब जानकारी या जानकारी का कारण हो और सूचना न दी गई हो या वैध उपाय न किए गए हों।
- धारा 189 में गैरकानूनी जमावड़ा, धारा 191 में दंगा और धारा 192 में दंगा भड़काने के लिए उकसावा परिभाषित है। धारा 193 इन्हीं अपराधों से जुड़ी मालिक की जिम्मेदारी तय करती है।
धारा 193 का संदेश सीधा है। जमीन का मालिक होना सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। अपनी जमीन पर गैरकानूनी जमावड़ा या दंगा होने की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना देना और उसे रोकने का वैध प्रयास करना हर मालिक और मैनेजर का कानूनी कर्तव्य है। परीक्षा में यह धारा अक्सर धारा 189, 191 और 192 के साथ जोड़कर पूछी जाती है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।