पांच लोग एक साथ खड़े होकर किसी को पीटने जाएं और उनमें से एक ने चाकू चला दिया, तो क्या बाकी चार भी हत्या के दोषी होंगे? भारतीय न्याय संहिता की धारा 190 का जवाब है, हां, अगर वह अपराध जमावड़े के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया हो या सदस्यों को पता हो कि ऐसा अपराध होने की संभावना है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की जगह लेती है।
धारा 190 क्या कहती है
धारा 190 कहती है कि अगर गैरकानूनी जमावड़े का कोई सदस्य उस जमावड़े के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई अपराध करता है, या ऐसा अपराध करता है जिसके बारे में सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य को पूरा करते समय उसके होने की संभावना है, तो अपराध के समय जमावड़े का हर सदस्य उस अपराध का दोषी होगा। ध्यान दें कि धारा 190 में कोई अलग सजा नहीं लिखी है। सजा वही होगी जो किए गए अपराध के लिए तय है।
धारा 190 लागू होने की तीन शर्तें
पहली शर्त यह है कि जमावड़ा गैरकानूनी हो। बीएनएस धारा 189 के अनुसार पांच या अधिक लोगों का ऐसा जमावड़ा गैरकानूनी है जिसका सामान्य उद्देश्य अपराध करना, किसी को डराकर अधिकार छीनना या किसी लोक सेवक को ड्यूटी से रोकना हो। दूसरी शर्त यह है कि आरोपी अपराध के समय उस जमावड़े का सदस्य रहा हो। जो व्यक्ति अपराध होने से पहले जमावड़ा छोड़ चुका हो, उस पर धारा 190 नहीं लगेगी। तीसरी शर्त यह है कि अपराध सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया हो, या सदस्यों को पता हो कि ऐसा अपराध होने की संभावना है।
सामान्य उद्देश्य कैसे साबित होता है
सामान्य उद्देश्य का मतलब है वह मकसद जो जमावड़े के सभी सदस्यों में एक समान हो। यह पहले से तय योजना भी हो सकती है और मौके पर बना इरादा भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामान्य उद्देश्य सीधे सबूत से नहीं, बल्कि जमावड़े के व्यवहार, हथियारों और परिस्थितियों से साबित किया जाता है। अगर भीड़ लाठियों के साथ किसी के घर पर हमला करने गई और वहां आग लगा दी गई, तो आग लगाना सामान्य उद्देश्य के दायरे में माना जाएगा। लेकिन अगर भीड़ का मकसद सिर्फ नारेबाजी था और एक सदस्य ने अचानक हत्या कर दी, तो बाकी सदस्यों पर हत्या का आरोप तभी लगेगा जब उन्हें ऐसी संभावना का ज्ञान साबित हो।
सिर्फ मौजूद रहना काफी नहीं
धारा 190 की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि जमावड़े में मौजूद हर व्यक्ति अपने आप दोषी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने लालजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1989) में साफ कहा कि सिर्फ जमावड़े में मौजूद रहना दोष के लिए काफी नहीं है, आरोपी को सामान्य उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। कुलदीप यादव बनाम बिहार राज्य (2011) में भी कोर्ट ने यही दोहराया कि अभियोजन को यह साबित करना होगा कि आरोपी ने सामान्य उद्देश्य को साझा किया था और उसे अपराध की संभावना का ज्ञान था। जो व्यक्ति सिर्फ तमाशा देखने खड़ा था, वह दोषी नहीं होगा।
धारा 190 और धारा 3(5) में अंतर
परीक्षा में धारा 190 की तुलना धारा 3(5) से जरूर पूछी जाती है। धारा 3(5) पुरानी धारा 34 की जगह लेती है और सामान्य आशय पर आधारित है। इसमें दो या दो से अधिक लोग पहले से मिलकर अपराध करते हैं। धारा 190 में कम से कम पांच लोग चाहिए और जमावड़ा गैरकानूनी होना चाहिए। धारा 3(5) में पहले से बनी योजना जरूरी है, जबकि धारा 190 में मौके पर बना सामान्य उद्देश्य भी काफी है। धारा 3(5) में हर व्यक्ति को अपराध में सक्रिय भागीदारी करनी होती है, जबकि धारा 190 में सदस्यता और सामान्य उद्देश्य का ज्ञान ही काफी है।
सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले
मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1965) धारा 149 पर सबसे बड़ा फैसला है। पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि सामान्य उद्देश्य साबित हो जाए तो जमावड़े का हर सदस्य उस अपराध का दोषी होगा जो सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया। बालादीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1956) में कोर्ट ने कहा कि सामान्य उद्देश्य का निर्धारण जमावड़े के आचरण और परिस्थितियों से होता है। लालजी (1989) में कोर्ट ने जोड़ा कि सामान्य उद्देश्य साबित करने का बोझ अभियोजन पर है और संदेह का लाभ आरोपी को मिलेगा। कुलदीप यादव (2011) में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सदस्यता साबित होने के बाद भी यह देखना होगा कि अपराध सामान्य उद्देश्य के दायरे में था या नहीं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
पहला, धारा 190 में कम से कम पांच लोगों का गैरकानूनी जमावड़ा जरूरी है। दूसरा, धारा 190 में अपनी कोई सजा नहीं है, सजा किए गए अपराध के अनुसार मिलती है। तीसरा, अपराध सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया हो या सदस्यों को उसके होने की संभावना का ज्ञान हो। चौथा, धारा 190 की जिम्मेदारी संज्ञेयता और जमानत के मामले में किए गए अपराध पर निर्भर करती है। पांचवां, धारा 190 और धारा 3(5) का अंतर, मसालती और लालजी के फैसले, और सामान्य उद्देश्य साबित करने का तरीका न्यायिक सेवा परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बीएनएस धारा 128 से 131 के साथ बल और हमले के नियम भी दोहरा लें, क्योंकि जमावड़े के मामलों में ये धाराएं अक्सर साथ लगती हैं। बीएनएस धारा 100 से यह भी समझें कि जमावड़े के सदस्य पर हत्या या गैर इरादतन हत्या में से कौन सी धारा लगेगी, यह अपराध के इरादे पर निर्भर करता है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।