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बीएनएस धारा 149: युद्ध छेड़ने के लिए हथियार और लोग जुटाना अपराध, आजीवन कारावास तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 149 युद्ध की तैयारी पर कानून, अदालत में न्याय का तराजू और कानून की किताबें

भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हथियार, गोला बारूद या लोग जुटाना ही अपने आप में अपराध है। बीएनएस धारा 149 यही कहती है। युद्ध शुरू होने का इंतजार नहीं किया जाता। तैयारी पकड़ी जाए तो सजा तय है। यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 122 को बिना बदले बीएनएस में लाई गई है और एक जुलाई 2024 से लागू है।

बीएनएस धारा 149 क्या कहती है

धारा के अनुसार, जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आशय से, या युद्ध छेड़ने के लिए तैयार रहने के आशय से, मनुष्य, शस्त्र या गोला बारूद एकत्र करता है, अथवा अन्यथा युद्ध छेड़ने की तैयारी करता है, वह आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायित्व होगा। धारा का पूरा पाठ मात्र पचपन शब्दों का है और 1860 का आईपीसी नियम बिना बदले अपनाया गया है। युद्ध छेड़ा गया या नहीं, यह मायने नहीं रखता। तैयारी ही अपराध है।

तीन तरह की तैयारी अपराध है

पहला काम है लोगों को जुटाना। हथियारबंद समूह के लिए भर्ती करना, प्रशिक्षण देना या संगठन खड़ा करना इसमें आता है। दूसरा काम है हथियार और गोला बारूद जुटाना। हथियार खरीदना, छिपाकर जमा करना या किसी ठिकाने पर पहुँचाना इसी के उदाहरण हैं। तीसरा काम है अन्यथा तैयारी करना। युद्ध के लिए धन जुटाना, ठिकाना बनाना या योजना तैयार करना इसमें आ सकता है। लेकिन मन में सोची योजना अकेले अपराध नहीं है, कोई बाहरी काम दिखना चाहिए।

इरादा ही इस धारा की जान है

आरोपी का आशय भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का होना चाहिए, या युद्ध छेड़ने के लिए तैयार रहने का। बिना इस इरादे के हथियार रखना इस धारा का अपराध नहीं बनता। लाइसेंसधारी हथियार व्यापारी, एनसीसी का प्रशिक्षण या आत्मरक्षा की तैयारी, इन पर यह धारा लागू नहीं होती। इरादा अदालत हालात से निकालती है, जैसे कितने हथियार मिले और वे कहाँ छिपाए गए थे। अगर इरादा साबित न हो तो धारा 149 का आरोप टिकता नहीं है।

सजा कितनी है और मुकदमा कहाँ चलेगा

इस अपराध की सजा आजीवन कारावास या दस वर्ष तक का कारावास है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। जुर्माने की रकम अदालत मामले की गंभीरता देखकर तय करती है। यह संज्ञेय अपराध है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह गैर जमानती है, यानी जमानत अदालत के विवेक पर निर्भर है। यह अशमनीय है, यानी पक्षों के समझौते से मुकदमा खत्म नहीं हो सकता। मुकदमा सत्र न्यायालय में चलता है।

धारा 147, 148, 149 और 150 में अंतर

अध्याय सात की चारों धाराएँ एक ही कड़ी की अलग अलग कड़ियाँ हैं। धारा 147 में युद्ध छेड़ना, उसका प्रयास करना या उसका दुष्प्रेरण करना अपराध है। इसकी सजा मृत्यु या आजीवन कारावास है। धारा 148 में धारा 147 के अपराध की साजिश रचना अपराध है। इसकी सजा आजीवन कारावास या दस वर्ष तक का कारावास है। धारा 149 में युद्ध की तैयारी अपराध है, यानी हथियार और लोग जुटाना। इसकी सजा भी आजीवन कारावास या दस वर्ष तक का कारावास है। धारा 150 में युद्ध छेड़ने की योजना को छिपाना अपराध है। इसकी सजा दस वर्ष तक का कारावास है। युद्ध छेड़ना 147 है, साजिश 148 है, तैयारी 149 है और योजना छिपाना 150 है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

संसद हमला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने युद्ध छेड़ने का अर्थ समझाया। स्टेट बनाम नवजोत संधू, 2005 में अदालत ने कहा कि युद्ध छेड़ने के लिए सरकार को बलपूर्वक उखाड़ फेंकने का इरादा और उसके लिए किए गए काम, दोनों जरूरी हैं। सिर्फ किसी समूह से जुड़ाव या विचारधारा, युद्ध छेड़ना नहीं है। साजिश में दो या दो से अधिक लोगों का समझौता चाहिए, जबकि तैयारी में हथियार या लोग जुटाने का काम काफी है।

मोहम्मद आरिफ मामले, 2011 में भी अदालत ने साजिश और युद्ध छेड़ने के आरोपों पर विचार किया। 26/11 मुंबई हमला मामले में मोहम्मद अजमल आमिर कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आरोप साबित हुआ। अभयानंद मिश्रा मामले, 1961 में अदालत ने कहा कि आमतौर पर सिर्फ तैयारी दंडनीय नहीं होती, पर जहाँ कानून ने तैयारी को ही अपराध बना दिया हो, जैसे धारा 149 में, वहाँ वह दंडनीय है।

मुकदमा चलाने से पहले सरकार की मंजूरी

अध्याय सात के अपराधों में मुकदमा चलाने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी है। बीएनएसएस की धारा 217 में यह नियम है। पहले यही नियम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 में था। मंजूरी का मकसद यह है कि ऐसे गंभीर आरोपों में बिना सोचे समझे मुकदमा न चले। अगर मंजूरी न हो तो अदालत संज्ञान नहीं ले सकती।

परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

धारा 149 आईपीसी की धारा 122 की उत्तराधिकारी है। सजा आजीवन कारावास या दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और अशमनीय है और मुकदमा सत्र न्यायालय में चलता है। इरादा इस धारा का सबसे अहम तत्व है। धारा 147 युद्ध छेड़ना है, धारा 148 साजिश है, धारा 149 तैयारी है और धारा 150 योजना छिपाना है। मुकदमे से पहले बीएनएसएस धारा 217 के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है। नवजोत संधू, मोहम्मद आरिफ, कसाब और अभयानंद मिश्रा के मामले साथ पढ़ने चाहिए।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।