धारा 147 क्या कहती है
भारतीय न्याय संहिता, 2023 का अध्याय सात राज्य के विरुद्ध अपराधों से जुड़ा है। यह अध्याय धारा 147 से धारा 158 तक चलता है और इसकी पहली ही धारा, धारा 147, संहिता के सबसे गंभीर अपराधों में से एक को परिभाषित करती है। धारा 147 कहती है कि जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है, या ऐसा युद्ध छेड़ने का प्रयास करता है, या ऐसे युद्ध को छेड़ने के लिए उकसाता है, उसे मौत की सजा या आजीवन कारावास दिया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा।
यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 121 का शब्दशः उत्तराधिकारी है। दोनों धाराओं का पाठ 56 शब्दों का है और दोनों में एक ही दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विद्रोह में शामिल होकर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है तो उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। बीएनएस 1 जुलाई 2024 से लागू हुई, इसलिए उस तारीख के बाद के अपराधों पर धारा 147 लागू होती है।
तीन कृत्य, एक ही सजा
धारा 147 की खासियत यह है कि यह तीन अलग अलग कृत्यों को एक ही धारा में रखकर उन सबके लिए एक समान सजा तय करती है। पहला कृत्य है युद्ध छेड़ना, यानी सरकार के विरुद्ध हथियारबंद हमला करना। दूसरा कृत्य है युद्ध छेड़ने का प्रयास करना, यानी तैयारी और योजना के स्तर पर भी यह अपराध पूरा हो जाता है। तीसरा कृत्य है युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना, यानी दूसरों को इस काम के लिए भड़काना या साधन जुटाना।
कानून की नजर में ये तीनों चरण बराबर गंभीर हैं, क्योंकि युद्ध की तैयारी और उकसावे को रोकना ही राज्य की सुरक्षा की पहली रक्षा पंक्ति है। अभियोजन को यह साबित करना होता है कि आरोपी का उद्देश्य सरकार को बल से डराना या उसे उखाड़ फेंकना था।
अपराध के आवश्यक तत्व
सुप्रीम कोर्ट ने मगनलाल राधाकृष्णन बनाम सम्राट, 1946 के मामले में युद्ध छेड़ने की पहचान के कुछ लक्षण बताए थे। पहला, इस अपराध के लिए किसी निश्चित संख्या में लोगों की जरूरत नहीं होती। दूसरा, लोगों की संख्या और उनके हथियारों का तरीका महत्वहीन है। तीसरा, सभा का उद्देश्य बल और हिंसा से सामान्य सार्वजनिक प्रकृति का कोई उद्देश्य हासिल करना होना चाहिए, जो सीधे सरकार की सत्ता पर प्रहार करता हो।
इसलिए दो तत्व हमेशा साबित करने होते हैं। एक, आरोपी ने युद्ध छेड़ा, प्रयास किया या उकसाया। दो, वह युद्ध भारत सरकार के विरुद्ध था। उद्देश्य का सार्वजनिक होना ही इस धारा की आत्मा है।
सजा और अपराध की प्रकृति
धारा 147 के तहत सजा मौत या आजीवन कारावास है, साथ में जुर्माना भी लगता है। अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह अजमानतीय है और इसका विचारण सत्र न्यायालय करता है। यह अपराध शमनीय नहीं है, यानी पक्षों के समझौते से इसे खत्म नहीं किया जा सकता।
इस धारा के तहत अभियोजन चलाने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति भी जरूरी होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 217 के तहत राज्य के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन के लिए केंद्र या राज्य सरकार की स्वीकृति लेनी होती है।
नवजोत संधू मामला: संसद हमला
इस धारा पर सबसे चर्चित फैसला स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम नवजोत संधू, 2005 का है। 13 दिसंबर 2001 को पांच आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों और विस्फोटकों के साथ संसद भवन में घुस गए थे, जब संसद का सत्र चल रहा था। हमले में नौ लोग मारे गए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद पर हमला केवल हत्या या उत्पात नहीं था, बल्कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का प्रयास था, क्योंकि संसद संप्रभुता का प्रतीक है। युद्ध का अर्थ केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, राज्य की संप्रभुता के विरुद्ध संगठित अंदरूनी हमला भी युद्ध है। इस मामले में मोहम्मद अफजल गुरु को मौत की सजा दी गई, जिसे दुर्लभतम मामलों में से एक माना गया, जबकि सैयद अब्दुल रहमान गिलानी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
केहर सिंह बनाम स्टेट (दिल्ली प्रशासन), 1988 के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश पर धारा 121 और 120ख के तहत विचार हुआ था। मोहम्मद आरिफ बनाम स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली), 2011 में लाल किले पर हमले की साजिश और आर्थिक मदद को धारा 121 के तहत दंडनीय माना गया। मुंबई हमले के मामले में मोहम्मद अजमल कसाब, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 121 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा।
दंगा, राजद्रोह और आतंकवादी कृत्य से अंतर
परीक्षा में यह अंतर बार बार पूछा जाता है। दंगा लोक शांति के विरुद्ध अपराध है और इसका उद्देश्य निजी होता है, जबकि युद्ध छेड़ने का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक प्रकृति का होता है और यह सीधे राज्य की सत्ता पर प्रहार करता है।
राजद्रोह की पुरानी धारा 124क को बीएनएस की धारा 152 ने बदल दिया है, जो संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से जुड़ी है। वहीं आतंकवादी कृत्य के लिए बीएनएस की धारा 113 अलग से बनाई गई है। धारा 147 से जुड़ी साजिश के लिए धारा 148 है, जिसमें आजीवन कारावास या दस साल तक की सजा का प्रावधान है।
परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
धारा 147 भारतीय दंड संहिता की धारा 121 का शब्दशः रूप है और बीएनएस के अध्याय सात की पहली धारा है। इसमें युद्ध छेड़ना, प्रयास और उकसाना, तीनों के लिए एक समान सजा है, मौत या आजीवन कारावास और जुर्माना। अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियोजन के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति जरूरी है। नवजोत संधू, 2005, मगनलाल, 1946, केहर सिंह, 1988 और मोहम्मद आरिफ, 2011 इस धारा के प्रमुख मामले हैं।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।