बीएनएस की धारा 147 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने को अपराध बताया गया है। धारा 148 उससे एक कदम पहले का अपराध पकड़ती है। इसमें युद्ध छेड़ने की साजिश को ही अपराध माना गया है, भले ही युद्ध छेड़ा ही न गया हो। कानून का तर्क साफ है। युद्ध की योजना बनने के बाद सरकार उसके अमल का इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए साजिश रचते ही अपराध पूरा हो जाता है।
धारा 148 क्या कहती है
धारा 148 कहती है कि जो कोई भारत के अंदर या भारत के बाहर, भारत सरकार के विरुद्ध धारा 147 के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश रचेगा, या आपराधिक बल से या आपराधिक बल दिखाकर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को डराने धमकाने की साजिश रचेगा, वह आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी भागी होगा। धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार साजिश का अपराध बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि साजिश के तहत कोई काम किया गया हो।
साजिश का मतलब क्या है, कोई काम करना जरूरी नहीं
साजिश का सामान्य अर्थ है दो या दो से अधिक लोगों का किसी अवैध काम को करने का समझौता। बीएनएस की धारा 61 में आपराधिक साजिश की परिभाषा दी गई है, जो पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 120क की उत्तराधिकारी है। धारा 148 की सबसे बड़ी खासियत इसका स्पष्टीकरण है। सामान्य साजिश में कई बार यह साबित करना पड़ता है कि समझौते के बाद कोई कदम उठाया गया। धारा 148 में यह जरूरत खत्म कर दी गई है। अभियोजन पक्ष को सिर्फ समझौता साबित करना होता है।
दो तरह की साजिश पर लागू होती है धारा
धारा 148 दो तरह की साजिशों को अपराध बनाती है। पहली साजिश धारा 147 के अपराध की है, यानी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, उसका प्रयास करने या उसका दुष्प्रेरण करने की योजना। अगर कोई व्यक्ति इस युद्ध की योजना बनाता है तो वह धारा 148 का दोषी होगा, चाहे युद्ध शुरू हुआ हो या नहीं। दूसरी साजिश सरकार को डराने धमकाने की है। इसमें आपराधिक बल से या आपराधिक बल दिखाकर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को डराना शामिल है, ताकि सरकार के काम में बाधा डाली जा सके या उससे कोई फैसला जबरन करवाया जा सके।
सजा कितनी है और जमानत मिलेगी या नहीं
धारा 148 में सजा आजीवन कारावास या दस वर्ष तक का कारावास है, और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह सजा धारा 147 की सजा से कम है, क्योंकि धारा 147 में मौत की सजा का भी प्रावधान है। साजिश का अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह अजमानतीय है, यानी जमानत सिर्फ अदालत से मिल सकती है, थाने से नहीं। इसका मुकदमा सत्र न्यायालय में चलता है। बीएनएसएस की धारा 217 के तहत इसका संज्ञान लेने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति जरूरी है।
भारत के बाहर रची साजिश पर भी मुकदमा क्यों
धारा 148 के शब्द भारत के अंदर या भारत के बाहर से शुरू होते हैं। यह शब्दावली जानबूझकर रखी गई है। पुरानी धारा 121क को 1913 में भारतीय दंड संहिता में इसलिए जोड़ा गया था, क्योंकि क्रांतिकारी साजिशें अक्सर विदेश में रची जाती थीं। अगर साजिश विदेश में रची जाए तो भी भारत की अदालत में मुकदमा चल सकता है, बशर्ते अभियुक्त भारत की अधिकारिता में आ जाए। आतंकवादी संगठनों की साजिशें आज अक्सर सीमा पार से चलती हैं, इसलिए यह प्रावधान आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
धारा 147, 148 और 61 में क्या अंतर है
धारा 147, धारा 148 और धारा 61 के बीच का अंतर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। धारा 147 मुख्य अपराध है, यानी युद्ध छेड़ना या उसका प्रयास करना। धारा 148 उसी अपराध की साजिश है, यानी युद्ध छेड़ने की योजना बनाना। धारा 61 साजिश की सामान्य परिभाषा है, जो हर तरह की साजिश पर लागू होती है। धारा 148 एक विशेष साजिश है, जो सिर्फ राज्य के विरुद्ध अपराधों तक सीमित है। एक और अंतर यह है कि धारा 61 के तहत सजा उस अपराध के हिसाब से तय होती है, जिसकी साजिश रची गई हो। धारा 148 में सजा अलग से तय है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा: संसद हमला और लाल किला मामला
सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बनाम नवजोत संधू (2005) 11 एससीसी 600 में संसद हमले के मामले में धारा 121क पर विस्तार से विचार किया। अदालत ने कहा कि साजिश का अपराध समझौते के क्षण से ही पूरा हो जाता है, और इसके लिए किसी प्रत्यक्ष कृत्य की जरूरत नहीं है। केहर सिंह बनाम स्टेट (1988) 3 एससीसी 609 में इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश पर सुप्रीम कोर्ट ने यही सिद्धांत दोहराया। मोहम्मद आरिफ बनाम स्टेट (2011) 13 एससीसी 621 में लाल किला हमले के मामले में भी अदालत ने साजिश के अपराध को समझौते के आधार पर ही सिद्ध माना।
परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें
न्यायिक सेवा और एलएलबी की परीक्षा के लिए धारा 148 की पांच बातें याद रखें। पहली, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 121क की उत्तराधिकारी है, जिसे 1913 में जोड़ा गया था। दूसरी, साजिश के लिए किसी कृत्य की जरूरत नहीं है, यह बात धारा के स्पष्टीकरण में लिखी है। तीसरी, साजिश भारत के अंदर या बाहर कहीं भी रची जा सकती है। चौथी, सजा आजीवन कारावास या दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। पांचवीं, अपराध संज्ञेय, अजमानतीय है और मुकदमा सत्र न्यायालय में चलता है।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।