IndianLawNotes.com

बीएनएस धारा 113: आतंकवादी कृत्य क्या है, मौत से आजीवन कारावास तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 113 आतंकवादी कृत्य की परिभाषा और सजा समझाती चित्रण वाली तस्वीर

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पहली बार आतंकवाद को सामान्य दंड संहिता के अंदर अपराध बनाया गया है। इससे पहले आतंकवादी कृत्य के लिए केवल विशेष कानून लागू होता था, जैसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, जिसे यूएपीए कहा जाता है। बीएनएस की धारा 113 ने आतंकवादी कृत्य की परिभाषा, उसके तरीके और सजा का पूरा नियम एक ही जगह लिख दिया है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू है। एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका आईपीसी में कोई समकक्ष नहीं है।

बीएनएस धारा 113 क्या है

धारा 113(1) के अनुसार, जो कोई व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुँचाने के इरादे से, या भारत या किसी विदेशी देश में लोगों या लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाने के इरादे से कोई कृत्य करता है, वह आतंकवादी कृत्य करता है। इस परिभाषा में दो बातें सबसे अहम हैं, अपराधी का इरादा और कृत्य का तरीका। इरादा साबित हुए बिना कोई भी हिंसक कृत्य अपने आप आतंकवादी कृत्य नहीं बन जाता। यही बात इस धारा को हत्या, चोट या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाली सामान्य धाराओं से अलग करती है।

आतंकवादी कृत्य के तीन तरीके

धारा 113(1) में आतंकवादी कृत्य के तीन तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है बम, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, आग्नेयास्त्र, घातक हथियार, जहरीली गैस, रसायन या जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्य खतरनाक पदार्थ का उपयोग करके किसी की मृत्यु या चोट पहुँचाना, संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं में बाधा डालना, जाली भारतीय मुद्रा से भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुँचाना, या रक्षा से जुड़ी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना। दूसरा तरीका है आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन से किसी लोक सेवक को भयभीत करना, या किसी लोक सेवक की हत्या करना या उसका प्रयास करना। तीसरा तरीका है किसी व्यक्ति को रोककर रखना या उसका अपहरण करना और उसे मारने या चोट पहुँचाने की धमकी देकर भारत सरकार, राज्य सरकार, विदेशी सरकार या अंतरराष्ट्रीय संगठन को कोई काम करने या न करने के लिए मजबूर करना। लोक सेवक का अर्थ है संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कोई अन्य सेवक।

सजा का पूरा नियम

धारा 113 में सजा कृत्य की गंभीरता के अनुसार तय की गई है। यदि आतंकवादी कृत्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो धारा 113(2)(क) के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना होगा। अन्य मामलों में धारा 113(2)(ख) के तहत कम से कम पाँच वर्ष का कारावास होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जुर्माना भी लगेगा। धारा 113(3) के तहत षड्यंत्र, प्रयास, समर्थन, दुष्प्रेरण, सलाह, उकसावा या जानबूझकर आतंकवादी कृत्य को सुगम बनाना भी कम से कम पाँच वर्ष से आजीवन कारावास तक दंडनीय है। धारा 113(4) के तहत प्रशिक्षण शिविर चलाना या भर्ती करना भी कम से कम पाँच वर्ष से आजीवन कारावास तक दंडनीय है। धारा 113(5) के तहत आतंकवादी संगठन का सदस्य होना भी अपराध है, जिसकी सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। धारा 113(6) के तहत जानबूझकर आतंकवादी को शरण देना या छिपाना भी अपराध है, जिसकी सजा कम से कम तीन वर्ष से आजीवन कारावास तक है। पति या पत्नी द्वारा शरण देने पर यह उपधारा लागू नहीं होगी। धारा 113(7) के तहत आतंकवादी कृत्य से प्राप्त संपत्ति जानबूझकर अपने पास रखना भी अपराध है, जिसकी सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है।

यूएपीए से क्या अंतर है

यूएपीए अब भी विशेष कानून के रूप में लागू है। धारा 113 के अंत में यह साफ किया गया है कि मामला इस धारा के तहत दर्ज हो या यूएपीए के तहत, यह निर्णय पुलिस अधीक्षक से नीचे के पद का अधिकारी नहीं कर सकता। यह निर्णय पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के पद के अधिकारी को करना है। इसका अर्थ यह है कि दोनों कानून एक साथ चलते हैं। जहाँ विशेष कानून की जरूरत हो, वहाँ यूएपीए लागू होगा और जहाँ सामान्य दंड संहिता पर्याप्त हो, वहाँ धारा 113 लागू होगी। पहले टाडा 1987 और पोटा 2002 जैसे विशेष कानून बनाए गए थे, पर वे निरस्त हो चुके हैं।

अपराध की प्रकृति: संज्ञेय, अजमानतीय और सत्र न्यायालय

बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची के अनुसार धारा 113 के तहत अपराध संज्ञेय और अजमानतीय है और इसका विचारण सत्र न्यायालय करता है। इसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत देने का अधिकार पुलिस को नहीं, न्यायालय को है।

न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

परीक्षा में धारा 113 से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, धारा 113 पूरी तरह नई धारा है, इसका आईपीसी में कोई समकक्ष नहीं है। दूसरा, मृत्यु होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा है। तीसरा, शरण देने की सजा कम से कम तीन वर्ष है और पति या पत्नी को इससे छूट है। चौथा, मामला धारा 113 के तहत दर्ज हो या यूएपीए के तहत, यह निर्णय पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी को करना है। पाँचवाँ, जाली मुद्रा से मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुँचाना भी आतंकवादी कृत्य है। छात्रों को यह धारा संगठित अपराध और छोटा संगठित अपराध के साथ पढ़नी चाहिए, क्योंकि तीनों नई धाराएँ हैं और परीक्षा में इनके अंतर पर प्रश्न पूछे जाते हैं।

निष्कर्ष

धारा 113 ने भारतीय दंड व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है। अब आतंकवादी कृत्य केवल विशेष कानून का विषय नहीं रहा, वह सामान्य दंड संहिता का हिस्सा बन गया है। परिभाषा में इरादा, तरीका और परिणाम तीनों को जगह दी गई है, और सजा मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास तक तय की गई है। जो छात्र हत्या का प्रयास से जुड़ी धारा 109 भी पढ़ रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि धारा 113 में इरादा ही अपराध को आतंकवादी कृत्य बनाता है।

✓
संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।