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बीएनएस धारा 111: संगठित अपराध क्या है, सिंडिकेट की परिभाषा और मौत तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 111 संगठित अपराध, सिंडिकेट और सजा का नियम समझाती तस्वीर

1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता, 2023 में एक ऐसी धारा जोड़ी गई है जो भारतीय दंड संहिता में कभी थी ही नहीं। धारा 111 पहली बार संगठित अपराध को देश के सामान्य दंड कानून में अपराध बनाती है। पहले ऐसे मामलों में मकोका जैसे विशेष कानूनों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब पूरे देश में एक समान नियम लागू है।

बीएनएस धारा 111 क्या कहती है

धारा 111(1) के अनुसार अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, सुपारी हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, मादक पदार्थों, हथियारों या अवैध वस्तुओं की तस्करी, तथा वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी जैसी जारी गैरकानूनी गतिविधि संगठित अपराध है। यह गतिविधि किसी व्यक्ति या मिलकर काम करने वाले समूह द्वारा, संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से की जानी चाहिए। तरीका हिंसा, हिंसा की धमकी, डराना धमकाना, जबरदस्ती या कोई अन्य गैरकानूनी साधन हो सकता है, और उद्देश्य भौतिक लाभ पाना होना चाहिए।

संगठित अपराध सिंडिकेट किसे कहते हैं

धारा 111(1) के स्पष्टीकरण में संगठित अपराध सिंडिकेट की परिभाषा दी गई है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह, जो अकेले या मिलकर, सिंडिकेट या गिरोह के रूप में जारी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त हो, संगठित अपराध सिंडिकेट कहलाता है। दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, सिंडिकेट के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। दूसरी, कोई एक व्यक्ति अकेले भी अपराध कर सकता है, बशर्ते वह सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से काम कर रहा हो।

जारी गैरकानूनी गतिविधि की तीन शर्तें

हर बार बार होने वाला अपराध संगठित अपराध नहीं बन जाता। जारी गैरकानूनी गतिविधि के लिए तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, गतिविधि कानून से प्रतिबंधित हो और संज्ञेय अपराध हो जिसकी सजा तीन साल या उससे अधिक हो। दूसरी, पिछले दस वर्षों में सक्षम न्यायालय के समक्ष उस गतिविधि के संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र दाखिल हुए हों। तीसरी, न्यायालय ने उन अपराधों का संज्ञान लिया हो।

इसका अर्थ है कि अभियोजन को केवल एक अपराध साबित नहीं करना होता। उसे यह भी दिखाना होता है कि आरोपी के अपराधों का एक सिलसिला रहा है, जिसकी पुष्टि पहले दाखिल आरोप पत्रों और न्यायालय द्वारा लिए गए संज्ञान से होती है।

धारा 111 में सजा का पूरा ढांचा

धारा 111 में भूमिका के अनुसार अलग अलग सजाएं तय की गई हैं। यदि संगठित अपराध से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो धारा 111(2)(क) के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास और कम से कम दस लाख रुपये जुर्माना होगा। अन्य मामलों में धारा 111(2)(ख) के तहत कम से कम पाँच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और कम से कम पाँच लाख रुपये जुर्माना होगा।

धारा 111(3) के तहत संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, प्रयास, षड्यंत्र, जानबूझकर सुविधा देना या तैयारी का कोई कार्य करने पर भी कम से कम पाँच साल से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम पाँच लाख रुपये जुर्माना होगा। धारा 111(4) के तहत केवल सिंडिकेट का सदस्य होना भी उतना ही गंभीर अपराध है।

धारा 111(5) के तहत अपराधी को जानबूझकर शरण देने या छिपाने पर तीन साल से आजीवन कारावास और कम से कम पाँच लाख रुपये जुर्माना होगा। यह उपधारा उस मामले में लागू नहीं होगी जहाँ शरण अपराधी के पति या पत्नी ने दी हो। धारा 111(6) के तहत संगठित अपराध से प्राप्त संपत्ति रखने पर तीन साल से आजीवन कारावास और कम से कम दो लाख रुपये जुर्माना होगा। धारा 111(7) के तहत सिंडिकेट सदस्य की ओर से ऐसी संपत्ति रखने पर, जिसका संतोषजनक हिसाब न दिया जा सके, तीन से दस साल की सजा और कम से कम एक लाख रुपये जुर्माना होगा।

आर्थिक अपराध का दायरा

धारा 111 के स्पष्टीकरण में आर्थिक अपराध की परिभाषा भी दी गई है। इसमें आपराधिक न्यासभंग, जालसाजी, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी टिकटों की जालसाजी, हवाला लेनदेन, सामूहिक विपणन धोखाधड़ी, कई लोगों को ठगने की योजना चलाना, या बैंक या वित्तीय संस्था को ठगकर आर्थिक लाभ पाने के लिए किया गया कोई भी कार्य शामिल है। इससे साफ है कि धारा 111 केवल हिंसक गिरोहों तक सीमित नहीं है।

मकोका और यूपी गैंगस्टर एक्ट से क्या अंतर है

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 यानी मकोका में भी संगठित अपराध की परिभाषा मिलती है, पर वह केवल महाराष्ट्र में लागू विशेष कानून है। बीएनएस धारा 111 पूरे देश में लागू सामान्य कानून है। सजा में भी अंतर है। मकोका की धारा 3(1)(i) में मृत्यु वाले मामले में न्यूनतम जुर्माना एक लाख रुपये है, जबकि बीएनएस धारा 111(2)(क) में यह दस लाख रुपये है। बीएनएस के प्रावधानों के बाद यूपी गैंगस्टर एक्ट की प्रासंगिकता पर सवाल भी उठे हैं।

जमानत और मुकदमे की प्रक्रिया

बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची के अनुसार धारा 111 के अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय हैं, और इनका विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, जमानत अधिकार के रूप में नहीं मिलती, और मुकदमा सत्र न्यायालय में चलता है।

एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

धारा 111 परीक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरी तरह नया प्रावधान है। सिंडिकेट की परिभाषा, जारी गैरकानूनी गतिविधि की तीन शर्तें, दस वर्ष की अवधि, एक से अधिक आरोप पत्र की शर्त और सजा की अलग अलग श्रेणियां, ये सभी प्रश्नों के लिए पसंदीदा विषय हैं। साथ में बीएनएस धारा 109 और बीएनएस धारा 110 भी पढ़ें।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।