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बीएनएस धारा 98: बच्चे को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना अपराध, 10 साल तक की सजा का पूरा नियम

बच्चे की सुरक्षा और न्याय का तराजू दर्शाता चित्र, बीएनएस धारा 98 पर लेख

बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 में एक पूरा अध्याय बनाया गया है। इसी अध्याय की धारा 98 उन लोगों पर लागू होती है जो किसी बच्चे को वेश्यावृत्ति, अवैध संभोग या किसी अन्य अनैतिक काम के लिए बेच देते हैं, किराए पर दे देते हैं या किसी और को सौंप देते हैं। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 372 की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए इसमें परिभाषा, सजा और सबूत का अनुमान, तीनों दिए गए हैं।

धारा 98 क्या कहती है

बीएनएस की धारा 98 के अनुसार, जो कोई भी किसी बच्चे को इस इरादे से बेचता है, किराए पर देता है या किसी अन्य तरह से सौंप देता है कि उस बच्चे को किसी भी उम्र में वेश्यावृत्ति, अवैध संभोग या किसी गैर कानूनी और अनैतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या यह जानते हुए कि ऐसा होना संभव है, वह अपराध का दोषी होगा। इस धारा में बच्चे का अर्थ 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है, जैसा कि बीएनएस की धारा 2(3) में बताया गया है। अपराध तब भी पूरा हो जाता है जब बच्चे का शोषण अभी हुआ ही न हो, क्योंकि कानून बच्चे को खतरे में डालने वाले काम को ही दंडनीय मानता है।

किन कामों पर यह धारा लागू होती है

धारा 98 में तीन तरह के काम बताए गए हैं। पहला, बच्चे को बेचना, यानी पैसे या किसी और फायदे के बदले बच्चे का सौदा करना। दूसरा, बच्चे को किराए पर देना, यानी कुछ समय के लिए बच्चे को किसी और के हवाले करना। तीसरा, किसी अन्य तरह से बच्चे को सौंप देना, यानी ऐसा कोई भी तरीका जिससे बच्चा गलत हाथों में चला जाए। इन तीनों में एक बात समान है, वह है गलत इरादा या गलत इस्तेमाल की जानकारी।

स्पष्टीकरण 1: अनुमान का नियम

धारा 98 के स्पष्टीकरण 1 में सबूत का एक खास नियम दिया गया है। अगर 18 साल से कम उम्र की किसी लड़की को किसी वेश्या को या वेश्यालय चलाने वाले व्यक्ति को बेचा, किराए पर दिया या सौंपा जाता है, तो अदालत यह मान लेगी कि उसे वेश्यावृत्ति के लिए ही सौंपा गया है, जब तक कि इसके उलट साबित न हो जाए। यह अनुमान अभियोजन पक्ष की मदद करता है, क्योंकि अपराधी को यह साबित करना होगा कि उसका इरादा गलत नहीं था। यह नियम सिर्फ लड़कियों पर लागू होता है, लेकिन धारा का मुख्य अपराध लड़के और लड़की दोनों बच्चों की रक्षा करता है।

स्पष्टीकरण 2: अवैध संभोग का अर्थ

धारा 98 के स्पष्टीकरण 2 में अवैध संभोग का अर्थ साफ किया गया है। इसका मतलब है उन लोगों के बीच यौन संबंध जो विवाह से नहीं जुड़े हैं और जिनके बीच ऐसा कोई संबंध या बंधन भी नहीं है जिसे उनके निजी कानून या समुदाय की परंपरा के अनुसार अर्ध वैवाहिक संबंध माना जाता हो। अगर दोनों अलग अलग समुदायों से हैं, तो दोनों समुदायों की परंपरा देखी जाएगी।

सजा और प्रक्रिया

धारा 98 के तहत दोषी को किसी भी प्रकार की कैद की सजा दी जा सकती है जो 10 साल तक हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच शुरू कर सकती है। यह अपराध गैर जमानतीय है, यानी जमानत अधिकार के रूप में नहीं मिलेगी, अदालत अपने विवेक से फैसला करेगी। इसका विचारण सत्र न्यायालय करता है और यह अपराध अशमनीय है, यानी समझौते से खत्म नहीं हो सकता।

धारा 98 और धारा 99 में अंतर

धारा 98 और धारा 99 एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धारा 98 उस व्यक्ति पर लागू होती है जो बच्चे को बेचता या सौंपता है, जबकि धारा 99 उस व्यक्ति पर लागू होती है जो बच्चे को वेश्यावृत्ति या अनैतिक उद्देश्य के लिए खरीदता है। धारा 99 पुरानी आईपीसी की धारा 373 की जगह लेती है और इसमें भी 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। याद रखें, 98 बेचने वाले के लिए और 99 खरीदने वाले के लिए है।

संबंधित कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

धारा 98 अकेले काम नहीं करती। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक लगाता है। बीएनएस की धारा 143 मानव तस्करी और धारा 144 तस्करी किए गए व्यक्ति के शोषण पर लागू होती है। इसके अलावा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, यानी पॉक्सो अधिनियम, और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 भी बच्चों की सुरक्षा में मदद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विशाल जीत बनाम भारत संघ, 1990 और गौरव जैन बनाम भारत संघ, 1997 में बाल वेश्यावृत्ति रोकने और बच्चों के पुनर्वास पर निर्देश दिए थे।

परीक्षा के लिए जरूरी बातें

न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा के लिए धारा 98 से जुड़ी ये बातें याद रखें। पहली, यह धारा आईपीसी की धारा 372 की जगह लेती है। दूसरी, इसमें सजा 10 साल तक की कैद और जुर्माना है। तीसरी, अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। चौथी, स्पष्टीकरण 1 में लड़की को वेश्या या वेश्यालय चलाने वाले को सौंपने पर गलत इरादे का अनुमान लगाया जाता है। पांचवीं, अपराध पूरा होने के लिए बच्चे का शोषण होना जरूरी नहीं, गलत इरादा या जानकारी ही काफी है। ऐसे मामलों की जानकारी मिलते ही पुलिस या बाल कल्याण समिति को सूचित करना पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

इसी अध्याय की अन्य धाराओं को समझने के लिए बीएनएस धारा 96 और बीएनएस धारा 97 पर हमारे लेख भी पढ़ें।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।