मानव तस्करी आज दुनिया के सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। इसमें किसी व्यक्ति को धोखे, धमकी या लालच से ले जाकर उसका शोषण किया जाता है। भारत में इस अपराध से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 143 बनाई गई है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 370 की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है।
बीएनएस धारा 143 क्या कहती है
धारा 143(1) के अनुसार, जो कोई व्यक्ति शोषण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की भर्ती करता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसे अपने पास रखता है, उसका स्थानांतरण करता है या उसे प्राप्त करता है, वह मानव तस्करी का अपराध करता है। यह काम धमकी देकर, बल या दबाव से, अपहरण करके, छल या धोखे से, शक्ति के दुरुपयोग से, या प्रलोभन देकर किया जा सकता है। प्रलोभन में भुगतान या लाभ देना भी शामिल है।
शोषण का अर्थ क्या है
धारा में शोषण की व्याख्या भी दी गई है। शोषण में शारीरिक शोषण, किसी भी प्रकार का यौन शोषण, दासता या दासता जैसी प्रथाएं, बंधुआ मजदूरी और अंगों को जबरन निकालना शामिल है। बीएनएस में शोषण में भिक्षावृत्ति को भी जोड़ दिया गया है। यानी किसी व्यक्ति को भीख मंगवाने के लिए तस्करी करना भी अब धारा 143 के दायरे में आता है। धारा का स्पष्टीकरण 2 साफ कहता है कि पीड़ित की सहमति का कोई महत्व नहीं है।
सजा का पूरा नियम
धारा 143 में सजा अपराध की गंभीरता के अनुसार बढ़ती जाती है। सामान्य तस्करी पर धारा 143(2) में 7 से 10 साल का कठोर कारावास और जुर्माना है। एक से अधिक व्यक्तियों की तस्करी पर धारा 143(3) में 10 साल से आजीवन कारावास और जुर्माना है। बच्चे की तस्करी पर धारा 143(4) में भी यही सजा है, क्योंकि बीएनएस में बच्चे का अर्थ 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है। एक से अधिक बच्चों की तस्करी पर धारा 143(5) में 14 साल से आजीवन कारावास और जुर्माना है। बच्चे की तस्करी में दोबारा दोषसिद्धि पर धारा 143(6) में और लोक सेवक या पुलिस अधिकारी की संलिप्तता पर धारा 143(7) में शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास और जुर्माना है। यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है और इसका विचारण सत्र न्यायालय करता है।
धारा 143 और पुरानी धारा 370 में क्या बदला
बीएनएस धारा 143 पुरानी धारा 370 पर ही आधारित है, पर कुछ शब्द बदले गए हैं। पुरानी धारा में नाबालिग शब्द था, बीएनएस में उसकी जगह बच्चा शब्द आया है। सजा में कठोर कारावास शब्द साफ तौर पर जोड़ा गया है और शोषण की परिभाषा में भिक्षावृत्ति जोड़ी गई है। 1 जुलाई 2024 से पहले हुए अपराधों पर पुरानी धारा 370 ही लागू होगी, क्योंकि अनुच्छेद 20(1) के अनुसार किसी को उस समय के कानून से भारी सजा नहीं दी जा सकती, जो अपराध के समय लागू नहीं था।
प्रज्वला मामला 2026: पीड़ित के पुनर्वास का अधिकार
29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वला बनाम भारत संघ, 2026 INSC 609 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि तस्करी के पीड़ित का पुनर्वास केवल कल्याणकारी उपाय नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23 से मिलने वाला मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने अनुच्छेद 32 और 142 के तहत देशभर में लागू होने वाली पीड़ित संरक्षण योजना बनाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि छापे के दौरान मिली वयस्क महिला के बारे में पहले यह जांच होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से यौन कार्य कर रही है या तस्करी की शिकार है।
इस विषय पर पुराने महत्वपूर्ण फैसले
विशाल जीत बनाम भारत संघ, 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति में लगे बच्चों और महिलाओं के पुनर्वास के लिए निर्देश दिए थे। गौरव जैन बनाम भारत संघ, 1997 में कोर्ट ने कहा था कि वेश्या के बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा और पुनर्वास जरूरी है। बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ, 2011 में कोर्ट ने लापता बच्चों और बाल तस्करी पर सरकार से विस्तृत योजना मांगी थी।
धारा 143, 144 और 141 में क्या अंतर है
धारा 143 तस्करी के काम को अपराध बनाती है, जबकि धारा 144 तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण करने वाले को दंड देती है। बीएनएस धारा 141: विदेश से लड़की या लड़के को लाना कब अपराध है, 10 साल तक की सजा का पूरा नियम विदेश से लड़की या लड़के को लाने से जुड़ी है। बीएनएस धारा 142: अपहृत व्यक्ति को छिपाना या बंद करके रखना भी उतना ही बड़ा अपराध, सजा अपहरण जैसी ही अपहृत व्यक्ति को छिपाने से जुड़ी है। बीएनएस धारा 98: बच्चे को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना अपराध, 10 साल तक की सजा का पूरा नियम बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने से जुड़ी है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
धारा 143 भारतीय दंड संहिता की धारा 370 की उत्तराधिकारी है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। पीड़ित की सहमति अप्रासंगिक है। न्यूनतम सजा 7 साल है और बच्चे की तस्करी में न्यूनतम सजा 10 साल है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार पर रोक लगाता है। प्रज्वला 2026 में पुनर्वास को मौलिक अधिकार माना गया।
निष्कर्ष
धारा 143 मानव तस्करी के खिलाफ भारत के कानूनी ढांचे की रीढ़ है। यह अपराधी को सख्त सजा देती है और पीड़ित की सहमति को महत्व नहीं देती, ताकि कोई तस्कर यह बचाव न ले सके कि पीड़ित राजी था। प्रज्वला 2026 के बाद पीड़ित का पुनर्वास भी अब अधिकार बन गया है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।